### सर्वोत्तम मस्तिष्क – सर्वोत्तम राष्ट्र – सर्वोत्तम विश्व
### भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण पुनर्जागरण एवं सतत औद्योगिक विकास महाअभियान
### 28 राज्य – 8 केंद्रशासित प्रदेश – औद्योगिक परिवर्तन – प्रदूषण नियंत्रण – वैश्विक सहयोग
BEST MINDS – BEST NATION – BEST WORLD
### 1\. मूल दर्शन – सर्वोत्तम मस्तिष्कों से सर्वोत्तम विश्व का निर्माण
किसी राष्ट्र के पर्यावरण की गुणवत्ता उसके नागरिकों की सामूहिक सोच, उद्योगों, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, सरकारी नीतियों और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतिबिंब होती है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्रों के रूप में देखना चाहिए। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, औद्योगिक संरचना, कृषि पद्धतियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ, प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण संबंधी चुनौतियाँ अलग-अलग हैं। इसलिए दिल्ली, राजस्थान, असम, केरल, महाराष्ट्र और लद्दाख जैसे क्षेत्रों के लिए एक ही प्रदूषण नियंत्रण नीति पर्याप्त नहीं हो सकती। प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्थानीय उद्योगों, जल उपलब्धता, जनसंख्या घनत्व, जलवायु और पर्यावरण की वहन क्षमता के आधार पर विशेष कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अचानक बंद करने के बजाय उन्हें स्वच्छ प्रौद्योगिकी और आधुनिक उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तित करना चाहिए। औद्योगिक आधुनिकीकरण में स्वच्छ ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नए औद्योगिक विस्तार से पहले वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि और जैव विविधता की वैज्ञानिक जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के साथ पेयजल, सीवेज उपचार, सार्वजनिक परिवहन, आवास और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएँ भी बढ़ाई जानी चाहिए। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, किसानों, चिकित्सकों, शिक्षकों, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यावरणीय सेंसर, मौसम पूर्वानुमान, औद्योगिक आँकड़ों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को एकीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता ग्रिड प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करके संभावित संकटों का पूर्वानुमान और समय रहते रोकथाम कर सकता है। राष्ट्रीय विकास को केवल औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक संपत्ति से नहीं, बल्कि नदियों, वनों, मिट्टी, जैव विविधता और नागरिकों के स्वास्थ्य से भी मापा जाना चाहिए। भारत को आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का विश्व उदाहरण बनना चाहिए। अन्य देशों के साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु वित्त और पर्यावरणीय ज्ञान का आदान-प्रदान करना चाहिए। इसी भावना में प्रजा मनो राज्यम – प्रकृति पुरुष लयम् को सामूहिक बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक विचार, जनभागीदारी और प्रकृति संरक्षण की रचनात्मक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है।
### 2\. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति – औद्योगिक विस्तार से पहले सात प्राथमिकताएँ
* पहले मापन: प्रत्येक जिले में वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि और जैव विविधता की स्थिति दर्ज की जाए।
* प्रदूषण के स्रोतों की पहचान: उद्योगों, परिवहन, कृषि, निर्माण, बिजली उत्पादन और अपशिष्ट के स्रोतों का मानचित्रण किया जाए।
* पर्यावरणीय वहन क्षमता: निर्धारित किया जाए कि कोई क्षेत्र कितना अतिरिक्त औद्योगिक और शहरी दबाव सहन कर सकता है।
* प्रदूषण की रोकथाम: नए उद्योगों में स्वच्छ तकनीक, उत्सर्जन नियंत्रण और अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य हों।
* जनस्वास्थ्य की सुरक्षा: विद्यालयों, अस्पतालों, श्रमिकों, वृद्धों और संवेदनशील समुदायों को प्राथमिकता मिले।
* प्रकृति का पुनरुद्धार: नदियों, झीलों, वनों, भूजल, कृषि भूमि और जैव विविधता का संरक्षण किया जाए।
* सार्वजनिक जवाबदेही: प्रदूषण रिपोर्ट, औद्योगिक अनुपालन, उल्लंघन, जुर्माने और पुनर्स्थापन कार्यों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
औद्योगिक परिवर्तन का मूल सिद्धांत: उद्योगों को समाप्त करना नहीं, बल्कि प्रदूषण समाप्त करना, रोजगार सुरक्षित रखना, आवश्यकतानुसार उद्योगों का आधुनिकीकरण करना और अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
### 3\. भारत के 28 राज्यों की पर्यावरणीय परिवर्तन योजना
नीचे दी गई जनसंख्या 2026 के लगभग अनुमान हैं, नई आधिकारिक जनगणना के आँकड़े नहीं। उद्योगों की सूची संबंधित राज्यों के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को दर्शाती है। वास्तविक प्रदूषण का निर्धारण जिला, उद्योग और निगरानी केंद्रों के आधार पर किया जाना चाहिए।
### 1\. आंध्र प्रदेश – हरित औद्योगिक और तटीय विकास
जनसंख्या: लगभग 5.37 करोड़। राजधानी: अमरावती। प्रमुख उद्योग: बंदरगाह, पेट्रोलियम, औषधि, उर्वरक, सीमेंट, मत्स्य पालन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण।
आंध्र प्रदेश की पर्यावरणीय विकास योजना में विशाल समुद्र तट, कृषि, औद्योगिक गलियारों और शहरीकरण का समन्वय होना चाहिए। लगभग 5.37 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, रोजगार और स्वस्थ तटीय पारिस्थितिकी उपलब्ध करानी चाहिए। विशाखापत्तनम के पेट्रोलियम, इस्पात, औषधि और बंदरगाह उद्योगों में वायु उत्सर्जन तथा अपशिष्ट जल पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। विजयवाड़ा, गुंटूर, काकीनाडा और तिरुपति के औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीक अपनाई जानी चाहिए। औषधि उद्योगों में आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करके रासायनिक प्रदूषण को नदियों और भूजल तक पहुँचने से रोकना चाहिए। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में वैज्ञानिक आहार प्रबंधन तथा जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। उर्वरक और रासायनिक उद्योगों के उत्सर्जन तथा खतरनाक अपशिष्टों की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। बंदरगाहों पर जहाजों के प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकृत माल प्रबंधन अपनाया जाना चाहिए। कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय खाद, जैव ऊर्जा और उपयोगी औद्योगिक उत्पादों में परिवर्तित करना चाहिए। कृष्णा और गोदावरी नदियों के संरक्षण के लिए शहरी सीवेज उपचार का विस्तार करना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा को औद्योगिक पार्कों और शीत भंडारण केंद्रों तक पहुँचाना चाहिए। मैंग्रोव, तटीय आर्द्रभूमि और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्योगों के उत्सर्जन की निरंतर निगरानी और सार्वजनिक सूचना सुनिश्चित करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से समुद्री प्रदूषण अनुसंधान, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ बंदरगाह प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश को स्वच्छ तटीय औद्योगिकीकरण का आदर्श राज्य बनना चाहिए।
### 2\. अरुणाचल प्रदेश – हिमालयी पारिस्थितिकी का संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 16 लाख। राजधानी: ईटानगर। प्रमुख उद्योग: जलविद्युत, बागवानी, वन आधारित आजीविका, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण।
अरुणाचल प्रदेश को भारत के प्रमुख जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण क्षेत्रों में विकसित करना चाहिए। इसकी लगभग 16 लाख आबादी पर्वतीय क्षेत्रों, वनों और नदी घाटियों में निवास करती है। नई जलविद्युत परियोजनाओं से पहले व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य होना चाहिए। बाँध, सड़क और सुरंग निर्माण में भूस्खलन, मिट्टी के कटाव और निर्माण मलबे के वैज्ञानिक निपटान को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटे उद्योगों को स्वच्छ बिजली और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन अपनाना चाहिए। बाँस उद्योग, जैविक कृषि और औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से स्थानीय रोजगार बढ़ाया जा सकता है। वनों से संसाधनों के दोहन को वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट संग्रह की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। नदियों को निर्माण मलबे, अनुपचारित सीवेज और खनन प्रदूषण से बचाना चाहिए। दूरस्थ गाँवों में विकेन्द्रीकृत जल उपचार और स्वच्छ पेयजल सुविधाएँ स्थापित करनी चाहिए। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वन संरक्षण में स्थानीय आदिवासी समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोग्रिड से डीजल पर निर्भरता कम करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को हिमनदों, नदियों, भूस्खलन और जैव विविधता पर अनुसंधान करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय हिमालयी अनुसंधान संस्थानों के साथ जलवायु और पर्वतीय पारिस्थितिकी पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश प्रकृति का सम्मान करते हुए विकास करने का विश्व उदाहरण बने।
### 3\. असम – चाय उद्योग, तेल और ब्रह्मपुत्र नदी का संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 3.67 करोड़। राजधानी: दिसपुर। प्रमुख उद्योग: तेल रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, चाय, पेट्रोकेमिकल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण।
असम की पर्यावरण नीति में ब्रह्मपुत्र नदी, आर्द्रभूमियों, वनों और चाय बागानों का संरक्षण प्रमुख होना चाहिए। लगभग 3.67 करोड़ लोगों की आजीविका नदियों, कृषि, चाय बागानों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। डिगबोई, गुवाहाटी और बोंगाईगाँव के तेल शोधन उद्योगों में सल्फर उत्सर्जन, पेट्रोलियम रिसाव और औद्योगिक अपशिष्ट जल को नियंत्रित करना चाहिए। प्राकृतिक गैस उद्योगों में मीथेन रिसाव की पहचान और रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए। चाय कारखानों में कोयले और अधिक प्रदूषणकारी ईंधनों की खपत घटाकर स्वच्छ ऊर्जा अपनानी चाहिए। चाय बागानों में कीटनाशकों के बहाव को कम करके मिट्टी की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आर्द्रभूमियों और बाढ़ के मैदानों को जैव विविधता संरक्षण के लिए पुनर्जीवित करना चाहिए। गुवाहाटी में सीवेज उपचार, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। बाढ़ और नदी कटाव की समस्याओं के लिए समग्र नदी घाटी योजना बनानी चाहिए। चाय और कृषि अपशिष्ट से खाद, बायोचार और जैव ऊर्जा तैयार करनी चाहिए। तेल रिफाइनरियों के आसपास वायु और जल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। स्थानीय समुदायों को नदियों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण में भागीदार बनाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से नदी अनुसंधान, मीथेन उत्सर्जन में कमी और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। असम स्वच्छ ऊर्जा और नदी संरक्षण का अग्रणी राज्य बनना चाहिए।
### 4\. बिहार – स्वच्छ कृषि और औद्योगिक पुनर्निर्माण
जनसंख्या: लगभग 13.23 करोड़। राजधानी: पटना। प्रमुख उद्योग: कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, उर्वरक, सीमेंट, ईंट भट्टे और वस्त्र।
बिहार की पर्यावरण नीति में विशाल जनसंख्या, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और बढ़ते शहरों को ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 13.23 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छ परिवहन सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। ईंट भट्टों को कम प्रदूषण वाली आधुनिक तकनीक में परिवर्तित करना चाहिए। चीनी मिलों और डिस्टिलरी में प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित होने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि अवशेषों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाने चाहिए। उर्वरक और रासायनिक उद्योगों को भूजल प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने चाहिए। पटना और अन्य शहरों में गंगा नदी के संरक्षण के लिए सीवेज उपचार का विस्तार करना चाहिए। गंगा, गंडक और कोसी नदियों में औद्योगिक तथा शहरी अपशिष्ट का प्रवाह रोकना चाहिए। कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय किसानों को मशीनें, जैव ऊर्जा उद्योग और आर्थिक प्रोत्साहन देने चाहिए। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों को स्वच्छ बिजली और शीत भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। नए उद्योगों को अनुमति देने से पहले जल उपलब्धता और पर्यावरणीय वहन क्षमता का आकलन करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशालाओं और जिला निरीक्षण प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से नदी पुनर्जीवन, स्वच्छ ईंट भट्ठा तकनीक और कृषि अपशिष्ट उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बिहार अपनी जनसंख्या शक्ति को हरित रोजगार और सतत औद्योगिक विकास में परिवर्तित कर सकता है।
### 5\. छत्तीसगढ़ – खनिज, इस्पात और बिजली उद्योगों का परिवर्तन
जनसंख्या: लगभग 3.10 करोड़। राजधानी: रायपुर। प्रमुख उद्योग: कोयला, ताप विद्युत, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट और लौह अयस्क।
छत्तीसगढ़ को अपनी खनिज संपदा का उपयोग पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। लगभग 3.10 करोड़ लोगों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल और स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए। कोयला खदानों में धूल नियंत्रण, मीथेन प्रबंधन और भूमि पुनर्स्थापन अनिवार्य होना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्रों में कण प्रदूषण, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड नियंत्रण के आधुनिक उपकरण लगाने चाहिए। इस्पात उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर वायु प्रदूषण घटाना चाहिए। एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योगों में अपशिष्ट ऊष्मा का पुनः उपयोग करना चाहिए। फ्लाई ऐश का सुरक्षित उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाना चाहिए। खनन की अनुमति देने से पहले जंगलों, वन्यजीव गलियारों और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव का मूल्यांकन होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करके पुनः उपयोग करना चाहिए। रायपुर और कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। वन समुदायों को बाँस, वन उत्पादों और पर्यावरण पुनर्स्थापन के माध्यम से रोजगार मिलना चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण से प्रदूषणकारी बिजली पर निर्भरता घटानी चाहिए। खदान बंद होने के बाद भूमि और जल पुनर्स्थापन के लिए निर्धारित धनराशि की स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्वच्छ इस्पात, कार्बन नियंत्रण और खदान पुनर्वास तकनीक विकसित करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को जिम्मेदार खनिज आधारित औद्योगिक विकास का उदाहरण बनना चाहिए।
### 6\. गोवा – स्वच्छ पर्यटन और तटीय संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 16 लाख। राजधानी: पणजी। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, खनन, औषधि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण।
गोवा के विकास में पर्यटन, रोजगार, खनन और तटीय पारिस्थितिकी के बीच संतुलन आवश्यक है। लगभग 16 लाख स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटन से उत्पन्न अतिरिक्त जनसंख्या दबाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। खनन में धूल नियंत्रण, परिवहन सुरक्षा और जल गुणवत्ता पर कठोर निगरानी होनी चाहिए। पुरानी खदानों का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और भूजल परीक्षण किया जाना चाहिए। औषधि और रासायनिक उद्योगों को खतरनाक अपशिष्ट जल का प्रभावी उपचार करना चाहिए। होटल, रेस्तराँ और रिसॉर्ट में सीवेज उपचार, जल संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। समुद्र तटों को प्लास्टिक और अनुपचारित सीवेज से बचाना चाहिए। बंदरगाह और क्रूज सेवाओं में तेल रिसाव तथा जहाजों के प्रदूषण को रोकना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। नदियों, समुद्री तटों और मैंग्रोव वनों की रक्षा करनी चाहिए। व्यवसायों को सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष उपकरण अपनाने चाहिए। मछुआरा समुदायों को सतत मत्स्य पालन में सहयोग देना चाहिए। खनन अनुमति, पर्यटन अपशिष्ट और तटीय पर्यावरण की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से समुद्री जैव विविधता और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। गोवा स्वच्छ पर्यावरण पर आधारित विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बन सकता है।
### 7\. गुजरात – स्वच्छ विनिर्माण और औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में कमी
जनसंख्या: लगभग 7.41 करोड़। राजधानी: गांधीनगर। प्रमुख उद्योग: पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, रसायन, वस्त्र, सीमेंट, औषधि, बंदरगाह।
गुजरात को स्वच्छ और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण उद्योगों में भारत का नेतृत्व करना चाहिए। लगभग 7.41 करोड़ लोगों और व्यापक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत पर्यावरणीय बुनियादी ढाँचा आवश्यक है। पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी उद्योगों में सल्फर उत्सर्जन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और खतरनाक अपशिष्ट जल को नियंत्रित करना चाहिए। रासायनिक उद्योगों में आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार और रासायनिक पदार्थों की पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। वस्त्र उद्योगों में रंगाई के रसायनों का पुनः उपयोग और जल पुनर्चक्रण आवश्यक है। सीमेंट और सिरेमिक उद्योगों में ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ईंधन अपनाना चाहिए। बंदरगाहों में माल प्रबंधन उपकरणों का विद्युतीकरण करना चाहिए। औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन सामूहिक पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा को उद्योगों तक पहुँचाना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहाँ तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से यह उपयुक्त हो। जल संकट वाले जिलों में भूजल उपयोग की वैज्ञानिक सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए। मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और अनुपालन जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्वच्छ रसायन निर्माण, कार्बन लेखांकन और औद्योगिक पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। गुजरात को पर्यावरणीय जिम्मेदारी वाले वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए।
### 8\. हरियाणा – NCR प्रदूषण नियंत्रण और सतत कृषि
जनसंख्या: लगभग 3.07 करोड़। राजधानी: चंडीगढ़ (पंजाब के साथ साझा)। प्रमुख उद्योग: वाहन, वाहन पुर्जे, वस्त्र, आईटी, कृषि, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण।
दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा को प्रमुख भागीदार बनना चाहिए। लगभग 3.07 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ हवा, सार्वजनिक परिवहन और आधुनिक शहरी सुविधाएँ आवश्यक हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के औद्योगिक क्षेत्रों में कण प्रदूषण तथा गैसीय उत्सर्जन पर नियंत्रण होना चाहिए। वाहन उद्योगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी पुनर्चक्रण में निवेश करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन और निरंतर उत्सर्जन निगरानी अनिवार्य होनी चाहिए। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए सुरक्षा अवरोध और ढके हुए परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए। पराली जलाने के स्थान पर किसानों को मशीनें और आर्थिक प्रोत्साहन देने चाहिए। धान के भूसे से बायोगैस, जैव ऊर्जा, खाद और औद्योगिक कच्चा माल तैयार करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और क्षेत्रीय रेल संपर्क बढ़ाकर निजी वाहनों पर निर्भरता घटानी चाहिए। यमुना नदी और स्थानीय जल निकायों को सीवेज प्रदूषण से बचाना चाहिए। शहरी विस्तार से पहले जल उपलब्धता और हरित क्षेत्र सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्षेत्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना लागू करनी चाहिए। नए उद्योगों को पर्यावरणीय अनुपालन और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर अनुमति देनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्वच्छ वाहन, कृषि जैव ऊर्जा और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान तकनीक विकसित करनी चाहिए। हरियाणा को उद्योग, कृषि और शहरी विकास के संतुलित मॉडल के रूप में विकसित करना चाहिए।
### 9\. हिमाचल प्रदेश – पर्वतीय पारिस्थितिकी और स्वच्छ औद्योगिक विकास
जनसंख्या: लगभग 75 लाख। राजधानी: शिमला; धर्मशाला शीतकालीन राजधानी। प्रमुख उद्योग: औषधि, जलविद्युत, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, पर्यटन और बागवानी।
हिमाचल प्रदेश के विकास में पर्वतीय पारिस्थितिकी का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। लगभग 75 लाख लोगों की आजीविका हिमालयी घाटियों और पर्वतीय नगरों से जुड़ी है। औषधि उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट जल को नदियों में जाने से रोकने के लिए आधुनिक उपचार संयंत्र स्थापित होने चाहिए। सीमेंट उद्योगों में धूल, उत्सर्जन और चूना पत्थर खनन के प्रभाव घटाने चाहिए। जलविद्युत परियोजनाओं में नदी घाटियों का व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक है। सड़क निर्माण में भूस्खलन, मिट्टी के कटाव और निर्माण मलबे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर सीवेज उपचार और प्लास्टिक नियंत्रण अनिवार्य होना चाहिए। बागवानी में कीटनाशकों का उपयोग कम करके मिट्टी संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। पर्वतीय नगरों में पर्यटन मौसम के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। नदियों, वनों और वन्यजीव गलियारों की रक्षा करनी चाहिए। सौर माइक्रोग्रिड और ऊर्जा दक्ष भवन ईंधन की खपत कम कर सकते हैं। नए उद्योगों की अनुमति में भूकंप जोखिम, जल उपलब्धता और पर्यावरणीय वहन क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। स्थानीय पौधों के माध्यम से वन पुनर्स्थापन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से हिमालयी जलवायु अनुसंधान और हिमनद निगरानी को मजबूत करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक उदाहरण बन सकता है।
### 10\. झारखंड – जिम्मेदार खनन और औद्योगिक पुनर्स्थापन
जनसंख्या: लगभग 4.10 करोड़। राजधानी: राँची। प्रमुख उद्योग: कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, तांबा, सीमेंट और खनिज प्रसंस्करण।
झारखंड को अपनी खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आधुनिक बनाना चाहिए। लगभग 4.10 करोड़ लोगों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल और स्वस्थ जीवन वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। कोयला खदानों में धूल नियंत्रण, मीथेन प्रबंधन और खदान के पानी का उपचार आवश्यक है। इस्पात उद्योगों में भट्ठियों की दक्षता बढ़ाकर कण प्रदूषण कम करना चाहिए। खनिज प्रसंस्करण उद्योगों में टेलिंग्स, स्लैग और अन्य औद्योगिक अवशेषों का सुरक्षित प्रबंधन होना चाहिए। तांबा और अन्य धातु उद्योगों में विषैले अपशिष्ट जल का नियंत्रण आवश्यक है। खनन कार्य के दौरान ही भूमि पुनर्स्थापन शुरू करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करके नदियों और भूजल की रक्षा करनी चाहिए। धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। जंगलों, आदिवासी भूमि और स्थानीय आजीविका की रक्षा करनी चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण का औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। खनिज राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय जल सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पुनर्स्थापन पर खर्च होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से कम कार्बन इस्पात और खदान पुनर्वास तकनीक विकसित करनी चाहिए। झारखंड को खनिज संपदा और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन का उदाहरण बनना चाहिए।
### 11\. कर्नाटक – प्रौद्योगिकी, परिवहन और सतत उद्योग
जनसंख्या: लगभग 6.90 करोड़। राजधानी: बेंगलुरु। प्रमुख उद्योग: आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, वाहन, खनन, सीमेंट और जैव प्रौद्योगिकी।
कर्नाटक अपनी तकनीकी क्षमता का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में करके राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित कर सकता है। लगभग 6.90 करोड़ लोगों के लिए शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार पर्यावरणीय योजनाएँ आवश्यक हैं। बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन, निर्माण धूल, सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में रसायनों, पानी और खतरनाक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। वाहन उद्योगों को इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी पुनर्चक्रण बढ़ाना चाहिए। खनन क्षेत्रों में भूमि पुनर्स्थापन और जल संरक्षण अनिवार्य होना चाहिए। सीमेंट और इस्पात उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ ईंधन अपनाना चाहिए। बेंगलुरु की झीलों को सीवेज प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाना चाहिए। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई, मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सौर, पवन और बैटरी भंडारण का विस्तार करना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रदूषण पूर्वानुमान और संसाधन प्रबंधन बेहतर बनाया जा सकता है। सरकारी खरीद में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वैश्विक तकनीकी संस्थानों के साथ सेमीकंडक्टर, बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान बढ़ाना चाहिए। कर्नाटक को तकनीकी बुद्धिमत्ता से प्रकृति संरक्षण करने वाला आदर्श राज्य बनना चाहिए।
### 12\. केरल – नदियाँ, तटीय संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था
जनसंख्या: लगभग 3.60 करोड़। राजधानी: तिरुवनंतपुरम। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, मत्स्य पालन, कॉयर, रबर, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और आईटी।
केरल की पर्यावरण नीति में बैकवाटर, नदियों, समुद्र तटों, वनों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों की रक्षा आवश्यक है। लगभग 3.60 करोड़ लोगों के लिए आधुनिक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए। कोच्चि के रासायनिक, रिफाइनरी और बंदरगाह उद्योगों में वायु तथा जल प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। रबर प्रसंस्करण और खाद्य उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार तथा पुनर्चक्रण अनिवार्य होना चाहिए। मत्स्य और समुद्री खाद्य उद्योगों में जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। पर्यटन स्थलों में सीवेज उपचार और प्लास्टिक नियंत्रण आवश्यक है। शहरों में स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, कम्पोस्टिंग और पुनर्चक्रण का विस्तार करना चाहिए। नदियों और बैकवाटर को सीवेज, कृषि रसायनों और औद्योगिक अपशिष्ट से बचाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आर्द्रभूमियों का पुनर्स्थापन और जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनानी चाहिए। तटीय कटाव कम करने के लिए प्रकृति आधारित संरक्षण उपाय अपनाने चाहिए। नारियल और रबर अपशिष्ट से उपयोगी औद्योगिक उत्पाद तैयार करने चाहिए। उपयुक्त क्षेत्रों में घरों और उद्योगों में सौर ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। स्थानीय निकायों को विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से समुद्री जैव विविधता, तटीय सुरक्षा और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। केरल स्वच्छ जल और चक्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व उदाहरण बन सकता है।
### 13\. मध्य प्रदेश – वन, कृषि और स्वच्छ औद्योगिक विकास
जनसंख्या: लगभग 8.97 करोड़। राजधानी: भोपाल। प्रमुख उद्योग: सीमेंट, ताप विद्युत, खनन, वस्त्र, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण।
मध्य प्रदेश को अपनी पर्यावरणीय योजना में नर्मदा नदी घाटी, वन संसाधन और कृषि भूमि को प्राथमिकता देनी चाहिए। लगभग 8.97 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल और सतत रोजगार आवश्यक हैं। सीमेंट और ताप विद्युत उद्योगों में धूल तथा हानिकारक गैसीय उत्सर्जन को आधुनिक उपकरणों से कम करना चाहिए। कोयला और खनिज खदानों में भूमि पुनर्स्थापन तथा कृषि भूमि संरक्षण अनिवार्य होना चाहिए। रासायनिक और औषधि उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार आवश्यक है। वस्त्र और खाद्य उद्योगों में जल खपत कम करके अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना चाहिए। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सीवेज उपचार तथा ठोस अपशिष्ट पृथक्करण मजबूत करना चाहिए। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को शहरी तथा औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। जंगलों और वन्यजीव गलियारों को औद्योगिक अतिक्रमण से सुरक्षित रखना चाहिए। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन में सहायता देनी चाहिए। सौर ऊर्जा औद्योगिक पार्कों और ग्रामीण उद्यमों को शक्ति प्रदान कर सकती है। नए उद्योगों के लिए जल बजट और पर्यावरणीय आकलन अनिवार्य होना चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरणीय जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से कम कार्बन सीमेंट और सतत कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। मध्य प्रदेश वन, कृषि और उद्योगों के संतुलित विकास का उदाहरण बनना चाहिए।
### 14\. महाराष्ट्र – महानगर, विनिर्माण और तटीय प्रदूषण नियंत्रण
जनसंख्या: लगभग 12.93 करोड़। राजधानी: मुंबई। प्रमुख उद्योग: वाहन, पेट्रोकेमिकल, औषधि, वस्त्र, इस्पात, सीमेंट, बंदरगाह और आईटी।
महाराष्ट्र को अपने महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रदूषण नियंत्रण योजना लागू करनी चाहिए। लगभग 12.93 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ शहरी बुनियादी ढाँचा अत्यंत आवश्यक है। मुंबई में वाहन उत्सर्जन, निर्माण धूल, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नियंत्रित करना चाहिए। पुणे के वाहन और इंजीनियरिंग उद्योगों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ विनिर्माण बढ़ाना चाहिए। रासायनिक और औषधि उद्योगों में खतरनाक अपशिष्ट जल का आधुनिक उपचार होना चाहिए। रिफाइनरियों में सल्फर यौगिकों और वाष्पशील कार्बनिक गैसों की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। वस्त्र उद्योगों में रंगों के रसायनों का पुनः उपयोग और जल उपचार आवश्यक है। सीमेंट और इस्पात उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ ईंधन अपनाना चाहिए। मैंग्रोव, समुद्री खाड़ियों और मछली संसाधनों को तटीय औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और उपनगरीय रेल का विस्तार करना चाहिए। गोदावरी, कृष्णा और मूला-मुठा नदियों को सीवेज प्रदूषण से बचाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अपशिष्ट ऊष्मा के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वैश्विक सहयोग से हरित इस्पात, इलेक्ट्रिक परिवहन और रासायनिक पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। महाराष्ट्र को विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के संतुलन का उदाहरण बनना चाहिए।
### 15\. मणिपुर – झीलों, पहाड़ियों और स्थानीय आजीविका का संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 33 लाख। राजधानी: इम्फाल। प्रमुख उद्योग: कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और पर्यटन।
मणिपुर को अपनी झीलों, पहाड़ियों, वनों और स्थानीय आजीविका की रक्षा करने वाली पर्यावरण नीति अपनानी चाहिए। लगभग 33 लाख लोगों को स्वच्छ शहरी सुविधाएँ और सतत रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। लोकटक झील को सीवेज, प्लास्टिक और पारिस्थितिक क्षरण से बचाना चाहिए। मत्स्य उद्योग में जल गुणवत्ता और मछली संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। हथकरघा उद्योगों में सुरक्षित रंगों का उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार आवश्यक है। खाद्य उद्योगों के जैविक अपशिष्ट को कम्पोस्ट में परिवर्तित करना चाहिए। इम्फाल में निर्माण धूल और जल निकासी की समस्याओं को नियंत्रित करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। कृषि में कीटनाशकों के बहाव को कम करके मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर पर्यावरणीय वहन क्षमता का सम्मान करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए। स्थानीय जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से झील पुनर्स्थापन और जैव विविधता अनुसंधान करना चाहिए। मणिपुर अपनी विशिष्ट मीठे पानी की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास का उदाहरण बने।
### 16\. मेघालय – स्वच्छ खनन और हरित पर्वतीय विकास
जनसंख्या: लगभग 35 लाख। राजधानी: शिलांग। प्रमुख उद्योग: कोयला, चूना पत्थर, सीमेंट, पर्यटन, कृषि और बागवानी।
मेघालय की पर्यावरण नीति में वर्षा, वन, नदियों और जैव विविधता का संरक्षण प्रमुख होना चाहिए। लगभग 35 लाख लोगों की आजीविका पर्वतीय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कोयला खनन को लागू कानूनों और वैज्ञानिक सुरक्षा मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। खदानों से अम्लीय जल और भूजल प्रदूषण को रोकना चाहिए। चूना पत्थर खदानों में धूल नियंत्रण, ढलान सुरक्षा और भूमि पुनर्स्थापन आवश्यक है। सीमेंट उद्योगों में आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। खनन प्रभावित नदियों में अम्लता, धातुओं और जल गुणवत्ता की निरंतर जाँच होनी चाहिए। पर्यटन स्थलों पर सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट संग्रह अनिवार्य होना चाहिए। कृषि में मिट्टी के कटाव को रोककर सतत खेती को बढ़ावा देना चाहिए। सामुदायिक वन प्रबंधन से स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा करनी चाहिए। एक ही नदी घाटी में अनेक खदानों के संयुक्त प्रभाव का आकलन होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करके ही अनुमत सीमा के भीतर निकास किया जाना चाहिए। दूरस्थ गाँवों में सौर माइक्रोग्रिड स्थापित करने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से खदान पुनर्स्थापन और पर्वतीय जैव विविधता अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। मेघालय स्वच्छ नदियों और हरित पहाड़ियों का आदर्श राज्य बने।
### 17\. मिजोरम – वन संरक्षण और कम प्रदूषण वाला विकास
जनसंख्या: लगभग 12 लाख। राजधानी: आइजोल। प्रमुख उद्योग: बाँस, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और पर्यटन।
मिजोरम को अपने वनों और पर्वतीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखकर विकास करना चाहिए। लगभग 12 लाख लोगों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन, आवास और सार्वजनिक सेवाएँ आवश्यक हैं। बाँस उद्योगों में वैज्ञानिक कटाई और मूल्यवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट जल उपचार अपनाना चाहिए। झूम खेती के स्थान पर टिकाऊ कृषि वानिकी और मिट्टी पुनर्स्थापन के विकल्प विकसित करने चाहिए। सड़क निर्माण में भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। शहरों में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट संग्रह बढ़ाना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट कम करके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। वनों की जैव विविधता की रक्षा में स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाना चाहिए। पर्यटन का विकास पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार करना चाहिए। छोटे उद्योगों को स्वच्छ बिजली और ऊर्जा दक्ष मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए। वर्षा जल संचयन से जल सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरण और आपदा जोखिम निगरानी स्थापित करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बाँस तकनीक और जैव विविधता संरक्षण विकसित करना चाहिए। मिजोरम वन संरक्षण के साथ आर्थिक विकास का आदर्श बने।
### 18\. नागालैंड – समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 22 लाख। राजधानी: कोहिमा। प्रमुख उद्योग: कृषि, बागवानी, बाँस, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन।
नागालैंड को पारंपरिक सामुदायिक संसाधन प्रबंधन को आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। लगभग 22 लाख लोगों के लिए ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और सतत आजीविका आवश्यक है। कृषि में मिट्टी संरक्षण, कृषि वानिकी और कुशल जल प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाँस और वन उत्पाद उद्योगों में सतत संसाधन संग्रह और मूल्यवर्धित उत्पादन अपनाना चाहिए। खाद्य उद्योगों में जैविक अपशिष्ट का उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार आवश्यक है। पर्वतीय सड़कों में मिट्टी के कटाव और भूस्खलन का जोखिम कम करना चाहिए। शहरों में सीवेज उपचार और अपशिष्ट पृथक्करण बेहतर बनाना चाहिए। वनाग्नि और भूमि क्षरण को सामुदायिक निगरानी से नियंत्रित करना चाहिए। पर्यटन उद्योगों को स्थानीय जल स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। छोटे औद्योगिक क्षेत्रों को पर्यावरणीय मूल्यांकन के बाद ही अनुमति देनी चाहिए। दूरस्थ गाँवों में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरणीय निर्णयों में भागीदार बनाना चाहिए। जल और जैव विविधता संरक्षण करने वाले समुदायों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बाँस उद्योग और पर्वतीय पारिस्थितिकी अनुसंधान विकसित करना चाहिए। नागालैंड समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण का आदर्श बनना चाहिए।
### 19\. ओडिशा – खनन, धातु उद्योग और तटीय संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 4.71 करोड़। राजधानी: भुवनेश्वर। प्रमुख उद्योग: लौह अयस्क, कोयला, एल्युमिनियम, इस्पात, ताप विद्युत, बंदरगाह और रसायन।
ओडिशा को अपनी खनिज संपदा का विकास वनों, नदियों और तटीय पारिस्थितिकी की रक्षा के साथ करना चाहिए। लगभग 4.71 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ औद्योगिक रोजगार और जनस्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यक है। इस्पात और एल्युमिनियम उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण आवश्यक है। कोयला खदानों में धूल, मीथेन और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्रों में कण उत्सर्जन और राख प्रबंधन मजबूत करना चाहिए। फ्लाई ऐश का सुरक्षित उपयोग करके कृषि भूमि की रक्षा करनी चाहिए। खनिज परिवहन में ढके हुए वाहन और कुशल रेल परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। बंदरगाहों में तेल रिसाव रोककर समुद्री जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। चिलिका झील और अन्य आर्द्रभूमियों को सीवेज, प्लास्टिक और औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। खनन अनुमति से पहले जैव विविधता और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव का आकलन होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करके पुनः उपयोग करना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। तटीय जिलों में चक्रवात प्रतिरोधी आधारभूत सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए। खदान पुनर्स्थापन की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से हरित इस्पात और कम कार्बन एल्युमिनियम तकनीक विकसित करनी चाहिए। ओडिशा अपनी खनिज संपदा को सतत औद्योगिक समृद्धि में परिवर्तित करे।
### 20\. पंजाब – कृषि प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक परिवर्तन
जनसंख्या: लगभग 3.10 करोड़। राजधानी: चंडीगढ़। प्रमुख उद्योग: कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, कागज, खेल सामग्री, साइकिल और इंजीनियरिंग।
पंजाब को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पराली जलाने, भूजल क्षरण और औद्योगिक प्रदूषण का एकीकृत समाधान विकसित करना चाहिए। लगभग 3.10 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि और संबंधित उद्योगों पर निर्भर है। पराली जलाने के स्थान पर किसानों को मशीनें, खरीद की व्यवस्था और आर्थिक प्रोत्साहन देने चाहिए। धान के भूसे से बायोगैस, जैव ऊर्जा, खाद और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग तैयार करनी चाहिए। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र उद्योगों में रंगाई के रसायनों का पुनः उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य होना चाहिए। कागज मिलों और डिस्टिलरी में प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन और उत्सर्जन निगरानी लागू होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। भूजल उपयोग को नियंत्रित करके कम जल खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नदियों और नहरों को कृषि रसायनों तथा औद्योगिक अपशिष्ट से बचाना चाहिए। किसानों को पराली प्रबंधन से आर्थिक लाभ दिलाने वाली नीतियाँ बनानी चाहिए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्षेत्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण में भागीदारी करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जैव ऊर्जा और स्वच्छ वस्त्र उद्योग विकसित करने चाहिए। पंजाब कृषि उत्पादकता को सुरक्षित रखते हुए स्वच्छ कृषि का विश्व उदाहरण बन सकता है।
### 21\. राजस्थान – मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व
जनसंख्या: लगभग 8.36 करोड़। राजधानी: जयपुर। प्रमुख उद्योग: खनन, सीमेंट, वस्त्र, संगमरमर, पत्थर प्रसंस्करण, रसायन, पर्यटन और सौर ऊर्जा।
राजस्थान को अपनी सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके स्वच्छ औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए। लगभग 8.36 करोड़ लोगों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योगों में धूल कम करके अपशिष्ट ऊष्मा का पुनः उपयोग करना चाहिए। खनन और पत्थर प्रसंस्करण इकाइयों में सिलिका धूल को नियंत्रित कर भूमि पुनर्स्थापन करना चाहिए। संगमरमर उद्योगों में जल पुनर्चक्रण और पत्थर के अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन आवश्यक है। वस्त्र और रासायनिक उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य होना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा से औद्योगिक पार्कों और ग्रामीण उद्यमों को बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। बैटरी भंडारण से नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाना चाहिए। जल की अधिक खपत वाले उद्योगों के लिए वैज्ञानिक जल बजट अनिवार्य होना चाहिए। मरुस्थलीय वन्यजीव और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए। शहरों में सार्वजनिक परिवहन, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत करना चाहिए। पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं का पुनर्जीवन करना चाहिए। किसानों को सूखा प्रतिरोधी फसलों और ड्रिप सिंचाई में सहयोग देना चाहिए। औद्योगिक जल उपयोग और प्रदूषण के आँकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। वैश्विक सहयोग से मरुस्थलीय सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जल दक्ष विनिर्माण विकसित करना चाहिए। राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा विकास का विश्व नेतृत्व कर सकता है।
### 22\. सिक्किम – पर्वतीय जैव विविधता और शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था
जनसंख्या: लगभग 7 लाख। राजधानी: गंगटोक। प्रमुख उद्योग: जलविद्युत, औषधि, पर्यटन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण और जैविक कृषि।
सिक्किम को हिमालयी जैव विविधता की रक्षा करते हुए उच्च मूल्य वाले कम प्रदूषणकारी आर्थिक क्षेत्र विकसित करने चाहिए। लगभग 7 लाख स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की संख्या को पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए। औषधि उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक उपचार होना चाहिए। जलविद्युत परियोजनाओं में नदी घाटियों का समग्र पर्यावरणीय आकलन आवश्यक है। पर्यटन उद्योगों में प्लास्टिक, सीवेज और वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। जैविक कृषि को मिट्टी संरक्षण और कम्पोस्टिंग के साथ मजबूत बनाना चाहिए। बागवानी प्रसंस्करण से ग्रामीण रोजगार बढ़ाना चाहिए। पर्वतीय सड़कों में भूस्खलन का जोखिम कम करना चाहिए। नदियों और जलस्रोतों को निर्माण मलबे तथा अनुपचारित सीवेज से बचाना चाहिए। वनों और वन्यजीव गलियारों की रक्षा करनी चाहिए। छोटे उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा और जल दक्ष मशीनें अपनानी चाहिए। नगरों में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ावा देना चाहिए। जैव विविधता और पर्यावरणीय वहन क्षमता पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से हिमालयी जलवायु विज्ञान और सतत पर्यटन विकसित करना चाहिए। सिक्किम कम प्रदूषण वाले पर्वतीय विकास का अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बन सकता है।
### 23\. तमिलनाडु – स्वच्छ विनिर्माण और जल सुरक्षा
जनसंख्या: लगभग 7.75 करोड़। राजधानी: चेन्नई। प्रमुख उद्योग: वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, चमड़ा, सीमेंट, रसायन और बंदरगाह।
तमिलनाडु को सतत विनिर्माण उद्योगों का वैश्विक केंद्र बनना चाहिए। लगभग 7.75 करोड़ लोगों के लिए उद्योग, जल संसाधन और शहरी विकास के बीच समन्वय आवश्यक है। वाहन उद्योगों को इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में जल और खतरनाक रसायनों का जिम्मेदार प्रबंधन होना चाहिए। तिरुप्पुर जैसे वस्त्र केंद्रों में रंगाई के रसायनों की पुनर्प्राप्ति और अपशिष्ट जल उपचार बढ़ाना चाहिए। चमड़ा उद्योगों में क्रोमियम जैसे खतरनाक पदार्थों का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। सीमेंट और बिजली उद्योगों में ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन नियंत्रण मजबूत करना चाहिए। चेन्नई में सीवेज उपचार, वर्षा जल निकासी और तटीय अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर बनाना चाहिए। औद्योगिक जल की आवश्यकता को उपचारित नगर जल के पुनः उपयोग से पूरा करना चाहिए। पवन और सौर ऊर्जा से विनिर्माण उद्योगों को बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। बंदरगाहों में स्वच्छ माल प्रबंधन और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई और मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। औद्योगिक पर्यावरण प्रदर्शन की जिला स्तर पर सार्वजनिक जानकारी देनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से सेमीकंडक्टर जल दक्षता, हरित वस्त्र और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान विकसित करना चाहिए। तमिलनाडु प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण का आदर्श बने।
### 24\. तेलंगाना – प्रौद्योगिकी और सतत शहरी विकास
जनसंख्या: लगभग 3.86 करोड़। राजधानी: हैदराबाद। प्रमुख उद्योग: औषधि, जैव प्रौद्योगिकी, आईटी, एयरोस्पेस, सीमेंट, बिजली और खाद्य प्रसंस्करण।
तेलंगाना को अपनी तकनीकी और औषधि उद्योगों की क्षमता का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में करना चाहिए। लगभग 3.86 करोड़ लोगों के लिए सतत शहरी विस्तार और जल सुरक्षा आवश्यक है। हैदराबाद के आसपास औषधि उद्योगों में जटिल रासायनिक अपशिष्ट जल का आधुनिक उपचार होना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी और प्रयोगशालाओं में खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन होना चाहिए। आईटी कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष शीतलन प्रणाली अपनानी चाहिए। सीमेंट और इंजीनियरिंग उद्योगों में उत्सर्जन नियंत्रण और संसाधन दक्षता बढ़ानी चाहिए। हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन, झील संरक्षण, सीवेज उपचार और निर्माण धूल नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए। शहरी झीलों को सीवेज प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में उपचारित जल का पुनः उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण का विस्तार करना चाहिए। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई और मिट्टी स्वास्थ्य निगरानी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पर्यावरण निगरानी और औद्योगिक अनुपालन आँकड़ों को जोड़ना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण संस्थाओं को स्वतंत्र निरीक्षण और सार्वजनिक जानकारी मजबूत करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से हरित औषधि निर्माण, सेमीकंडक्टर और जल पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। तेलंगाना पर्यावरण अनुकूल तकनीकी नवाचार का वैश्विक केंद्र बन सकता है।
### 25\. त्रिपुरा – बाँस, प्राकृतिक गैस और वन आधारित विकास
जनसंख्या: लगभग 43 लाख। राजधानी: अगरतला। प्रमुख उद्योग: प्राकृतिक गैस, रबर, बाँस, चाय, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि।
त्रिपुरा को अपने वनों, बाँस संसाधनों और कृषि समुदायों के आधार पर सतत अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए। लगभग 43 लाख लोगों के लिए ग्रामीण और शहरी पर्यावरणीय सुविधाएँ मजबूत करनी चाहिए। प्राकृतिक गैस उद्योगों में मीथेन रिसाव रोकना और सुरक्षित उत्सर्जन प्रबंधन आवश्यक है। रबर उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार और रसायनों का जिम्मेदार उपयोग होना चाहिए। बाँस उद्योग ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का प्रमुख आधार बन सकते हैं। चाय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा जैविक अपशिष्ट का उपयोग बढ़ाना चाहिए। वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान को नियंत्रित करना चाहिए। अगरतला में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधारना चाहिए। नदियों और झीलों को प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट से बचाना चाहिए। कृषि में मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारकर रासायनिक बहाव कम करना चाहिए। छोटे उद्योगों को सौर ऊर्जा और स्वच्छ मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए। वन पुनर्स्थापन में स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाना चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरण निगरानी बढ़ानी चाहिए। वैश्विक सहयोग से बाँस तकनीक और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। त्रिपुरा वन संपदा की रक्षा करते हुए सतत औद्योगिक विकास का उदाहरण बने।
### 26\. उत्तर प्रदेश – विशाल जनसंख्या के स्तर पर प्रदूषण रोकथाम
जनसंख्या: लगभग 24.29 करोड़। राजधानी: लखनऊ। प्रमुख उद्योग: चीनी, डिस्टिलरी, चमड़ा, वस्त्र, सीमेंट, ईंट भट्टे, खाद्य प्रसंस्करण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स।
उत्तर प्रदेश को अपनी विशाल जनसंख्या के कारण देश के सबसे व्यापक पर्यावरणीय कार्यक्रमों में से एक लागू करना चाहिए। लगभग 24.29 करोड़ लोगों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल और आधुनिक स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। चीनी मिलों और डिस्टिलरी में अपशिष्ट जल का प्रभावी उपचार तथा उपयोगी उप-उत्पादों की पुनर्प्राप्ति होनी चाहिए। कानपुर और अन्य चमड़ा उद्योग क्षेत्रों में क्रोमियम जैसे खतरनाक रसायनों का वैज्ञानिक नियंत्रण आवश्यक है। ईंट भट्टों को स्वच्छ आधुनिक तकनीक में परिवर्तित करना चाहिए। सीमेंट, रासायनिक और विनिर्माण उद्योगों में निरंतर उत्सर्जन निगरानी होनी चाहिए। गंगा, यमुना, गोमती और अन्य नदियों को शहरी सीवेज से बचाना चाहिए। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और नोएडा में सार्वजनिक परिवहन तथा निर्माण धूल नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए। कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा, खाद और औद्योगिक कच्चे माल में परिवर्तित करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। नए उद्योगों के लिए जल, सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का पहले आकलन होना चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने चाहिए। इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ माल परिवहन का विस्तार करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से नदी पुनर्स्थापन, कम उत्सर्जन वाले उद्योग और कृषि जैव ऊर्जा विकसित करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अपनी विशाल जनसंख्या शक्ति को हरित रोजगार और सतत विकास में बदल सकता है।
### 27\. उत्तराखंड – हिमालयी नदियों और वनों का संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 1.20 करोड़। राजधानी: देहरादून; गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। प्रमुख उद्योग: औषधि, जलविद्युत, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और सीमेंट।
उत्तराखंड के आर्थिक विकास में हिमालयी पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता का सम्मान होना चाहिए। लगभग 1.20 करोड़ स्थानीय निवासियों के साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की मौसमी संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए। औषधि उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट जल और खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण आवश्यक है। जलविद्युत परियोजनाओं में नदी घाटियों का व्यापक पर्यावरणीय आकलन होना चाहिए। सीमेंट और निर्माण उद्योगों में धूल और खनन प्रभावों को कम करना चाहिए। पर्यटन संस्थानों में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। तीर्थ मार्गों पर पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ पहले से उपलब्ध करानी चाहिए। गंगा और यमुना नदियों को सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। पर्वतीय सड़कों के निर्माण में भूस्खलन का जोखिम घटाना चाहिए। स्थानीय वनस्पतियों से वन पुनर्स्थापन और जल संरक्षण करना चाहिए। पर्वतीय नगरों में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली विकसित करनी चाहिए। उद्योगों की अनुमति में भूकंप जोखिम, जल उपलब्धता और पारिस्थितिक वहन क्षमता देखनी चाहिए। आपदा और प्रदूषण निगरानी के एकीकृत तंत्र विकसित करने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से हिमनदों, पर्वतीय जल विज्ञान और सतत पर्यटन पर अनुसंधान करना चाहिए। उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण सुरक्षा का वैश्विक उदाहरण बन सकता है।
### 28\. पश्चिम बंगाल – नदियों, उद्योगों और डेल्टा का पर्यावरणीय पुनरुद्धार
जनसंख्या: लगभग 10.05 करोड़। राजधानी: कोलकाता। प्रमुख उद्योग: इस्पात, कोयला, जूट, वस्त्र, रसायन, बंदरगाह, इंजीनियरिंग और चाय।
पश्चिम बंगाल को हुगली औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, उत्तर बंगाल के चाय बागानों और सुंदरबन को जोड़ने वाली पर्यावरणीय योजना बनानी चाहिए। लगभग 10.05 करोड़ लोगों के लिए आधुनिक स्वच्छता, स्वच्छ परिवहन और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योगों में कण उत्सर्जन कम करके ऊर्जा दक्षता बढ़ानी चाहिए। कोयला और ताप विद्युत उद्योगों में कठोर उत्सर्जन नियंत्रण होना चाहिए। जूट और वस्त्र उद्योगों में सुरक्षित रसायनों और अपशिष्ट जल उपचार को अपनाना चाहिए। रासायनिक और औषधि उद्योगों को नदियों और भूजल में खतरनाक अपशिष्ट जाने से रोकना चाहिए। कोलकाता में सीवेज उपचार, सड़क धूल नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन बेहतर बनाना चाहिए। हुगली नदी में औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट जल का समन्वित प्रबंधन होना चाहिए। चाय बागानों में कीटनाशकों के बहाव को कम करके मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों को प्लास्टिक प्रदूषण, औद्योगिक अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाना चाहिए। बंदरगाहों में स्वच्छ माल प्रबंधन और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण लागू करना चाहिए। कृषि अवशेषों से खाद और जैव ऊर्जा तैयार करनी चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरण निगरानी और औद्योगिक अनुपालन की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मैंग्रोव पुनर्स्थापन, डेल्टा अनुसंधान और स्वच्छ इस्पात तकनीक विकसित करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल को नदी, डेल्टा और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का उदाहरण बनना चाहिए।
### 4\. आठ केंद्रशासित प्रदेशों की पर्यावरणीय परिवर्तन योजना
### 29\. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह – महासागर और द्वीपीय पारिस्थितिकी का संरक्षण
जनसंख्या: लगभग 4 लाख। राजधानी: श्री विजयपुरम (पूर्व नाम पोर्ट ब्लेयर)। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, मत्स्य पालन, बंदरगाह, नारियल और समुद्री सेवाएँ।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को महासागर संरक्षण और सतत द्वीपीय जीवन का अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बनाना चाहिए। लगभग 4 लाख स्थानीय निवासियों के साथ मौसमी पर्यटकों के पर्यावरणीय प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर्यटन सुविधाओं में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। प्लास्टिक कचरे को समुद्र तटों, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों तक पहुँचने से रोकना चाहिए। मत्स्य पालन में सतत मछली पकड़ने और समुद्री जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बंदरगाहों में तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम होनी चाहिए। डीजल बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण बढ़ाना चाहिए। नारियल और कृषि आधारित उद्योगों में स्वच्छ उत्पादन प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। द्वीपों में वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और तटीय वनों की रक्षा करनी चाहिए। नए निर्माण से पहले कठोर पर्यावरणीय और आपदा जोखिम आकलन आवश्यक होना चाहिए। स्थानीय समुदायों को समुद्री संरक्षण और सतत पर्यटन में भागीदार बनाना चाहिए। तटीय जल गुणवत्ता और जैव विविधता की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से प्रवाल पुनर्स्थापन और समुद्री विज्ञान अनुसंधान बढ़ाना चाहिए। इन द्वीपों को जैव विविधता सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास का उदाहरण बनना चाहिए।
### 30\. चंडीगढ़ – स्वच्छ शहरी प्रशासन और पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता
जनसंख्या: लगभग 12 लाख। प्रशासनिक केंद्र: चंडीगढ़। प्रमुख क्षेत्र: आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योग, प्रशासन और सेवाएँ।
चंडीगढ़ को योजनाबद्ध शहरी विकास के माध्यम से स्वच्छ हवा, जल और सार्वजनिक स्थानों का आदर्श स्थापित करना चाहिए। लगभग 12 लाख लोगों के लिए कुशल परिवहन, आवास और स्वच्छता सुविधाएँ आवश्यक हैं। इलेक्ट्रिक बसों और क्षेत्रीय परिवहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण अनिवार्य होना चाहिए। नगरपालिका सीवेज का उपचार करके ही उसे अधिकृत रूप से छोड़ा जाना चाहिए। सुखना झील और उसके जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए। घरों से ही अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और कम्पोस्टिंग लागू करनी चाहिए। अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन होना चाहिए। लघु उद्योगों में स्वच्छ ईंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अपनाने चाहिए। पैदल चलने, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन के अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। हरित क्षेत्रों की रक्षा और विस्तार करना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के साथ क्षेत्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के पर्यावरणीय संकेतकों की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्मार्ट सिटी पर्यावरण निगरानी और स्वच्छ परिवहन विकसित करना चाहिए। चंडीगढ़ स्वच्छ शहरी प्रशासन का उदाहरण बन सकता है।
### 31\. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव – स्वच्छ औद्योगिक और तटीय विकास
जनसंख्या: लगभग 13 लाख। प्रशासनिक केंद्र: दमन। प्रमुख उद्योग: वस्त्र, प्लास्टिक, औषधि, इंजीनियरिंग, रसायन, पर्यटन और मत्स्य पालन।
इस केंद्रशासित प्रदेश को अपने औद्योगिक और तटीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत पर्यावरणीय योजना अपनानी चाहिए। लगभग 13 लाख लोगों को स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वस्थ रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। वस्त्र और रंगाई उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार तथा रसायनों का पुनः उपयोग अनिवार्य होना चाहिए। प्लास्टिक उद्योगों में कच्चे माल की बर्बादी कम करके माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण रोकना चाहिए। औषधि उद्योगों में खतरनाक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। इंजीनियरिंग उद्योगों में धातु प्रसंस्करण से होने वाले उत्सर्जन नियंत्रित होने चाहिए। तटीय उद्योगों को सीवेज और ठोस अपशिष्ट समुद्र तक पहुँचने से रोकना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए। भूजल उपयोग की वैज्ञानिक सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए। कारखानों और व्यावसायिक भवनों में सौर ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। दमन के तटीय पर्यटन में स्वच्छता मानकों का पालन होना चाहिए। दादरा और नगर हवेली के वनों और नदियों को औद्योगिक अतिक्रमण से बचाना चाहिए। औद्योगिक पर्यावरण प्रदर्शन की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। वैश्विक सहयोग से स्वच्छ वस्त्र, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और तटीय तकनीक विकसित करनी चाहिए। इस क्षेत्र को कम प्रदूषण में उच्च औद्योगिक उत्पादकता का उदाहरण बनना चाहिए।
### 32\. दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी का पर्यावरणीय परिवर्तन
जनसंख्या: लगभग 2.2 करोड़। प्रशासनिक केंद्र: नई दिल्ली। प्रमुख क्षेत्र: सेवा क्षेत्र, निर्माण, हल्का विनिर्माण, परिवहन, बिजली वितरण और व्यापार।
दिल्ली को अपनी अधिक जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रदूषण प्रभावों को देखते हुए तत्काल तथा दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिवर्तन करना चाहिए। लगभग 2.2 करोड़ निवासियों के लिए स्वच्छ हवा एक मूल सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकता होनी चाहिए। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और स्वच्छ माल परिवहन से वाहन उत्सर्जन कम करना चाहिए। निर्माण और विध्वंस कार्यों में धूल नियंत्रण के कठोर नियम लागू होने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत ईंधन और प्रभावी उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। कचरा जलाने पर रोक लगाकर पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण बढ़ाना चाहिए। यमुना में जाने वाले नगरपालिका सीवेज का उपचार होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस कचरे और नदी प्रवाह प्रबंधन के लिए एकीकृत योजना आवश्यक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए। किसानों को पराली प्रबंधन के व्यावहारिक वित्तीय और तकनीकी विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। सड़कों की धूल को यांत्रिक सफाई और बेहतर सड़क रखरखाव से घटाना चाहिए। शहरी वनों और हरित क्षेत्रों की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में PM2.5 की जानकारी जनता तक लगातार पहुँचानी चाहिए। विश्व देशों के साथ स्वच्छ परिवहन और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान तकनीक पर सहयोग करना चाहिए। दिल्ली क्षेत्रीय सहयोग से स्वच्छ हवा प्राप्त करने वाली विश्वस्तरीय राजधानी बन सकती है।
### 33\. जम्मू और कश्मीर – पर्वतों, झीलों और घाटियों का पुनरुद्धार
जनसंख्या: लगभग 1.36 करोड़। प्रशासनिक केंद्र: श्रीनगर और जम्मू। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, बागवानी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट और जलविद्युत।
जम्मू और कश्मीर को अपने पर्वतों, घाटियों, नदियों और झीलों के संरक्षण के लिए व्यापक पर्यावरणीय योजना अपनानी चाहिए। लगभग 1.36 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। डल झील और अन्य जल निकायों को सीवेज प्रदूषण से बचाना चाहिए। पर्यटन संस्थानों में अपशिष्ट जल उपचार और ठोस कचरा प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। सीमेंट और निर्माण उद्योगों में धूल तथा पत्थर खनन के प्रभाव कम करने चाहिए। बागवानी उद्योगों में कीटनाशकों का बहाव घटाकर शीत भंडारण की ऊर्जा दक्षता बढ़ानी चाहिए। जलविद्युत परियोजनाओं में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी की रक्षा करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और वन क्षरण रोकना चाहिए। जम्मू और श्रीनगर में सार्वजनिक परिवहन तथा सीवेज उपचार का विस्तार होना चाहिए। नदियों में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह रोकना चाहिए। हिमपात, हिमनदों के पिघलने और जलवायु परिवर्तन को जल प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। फल प्रसंस्करण उद्योगों में सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष शीत भंडारण बढ़ाना चाहिए। पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण निगरानी मजबूत करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पर्वतीय जलवायु अनुसंधान और झील पुनर्स्थापन करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के साथ सतत पर्यटन और कृषि विकास का उदाहरण बने।
### 34\. लद्दाख – उच्च पर्वतीय पर्यावरणीय स्थिरता
जनसंख्या: लगभग 3 लाख। प्रशासनिक केंद्र: लेह और कारगिल। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, सौर ऊर्जा, कृषि, हस्तशिल्प, परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण।
लद्दाख को अपने नाजुक उच्च पर्वतीय मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार विकास योजना बनानी चाहिए। लगभग 3 लाख स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर्यटन को जल उपलब्धता और अपशिष्ट प्रबंधन की पर्यावरणीय क्षमता के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए। होटल और कैंपों में सीवेज उपचार तथा सुरक्षित कचरा निपटान अनिवार्य होना चाहिए। प्लास्टिक कम करके पुनः उपयोग योग्य पैकेजिंग को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण से डीजल पर निर्भरता कम करनी चाहिए। स्थानीय निर्माण में ऊर्जा दक्ष भवन तकनीक अपनानी चाहिए। हिमनदों से आने वाली जलधाराओं और पारंपरिक जल प्रणालियों की रक्षा करनी चाहिए। सड़क और बुनियादी ढाँचे के निर्माण में नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी का ध्यान रखना चाहिए। पारंपरिक कृषि और पशुपालन में जलवायु अनुकूल पद्धतियाँ अपनानी चाहिए। खनन और पत्थर उत्खनन पर कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन लागू होना चाहिए। दूरस्थ गाँवों में सौर ऊर्जा और विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार सुविधाएँ स्थापित करनी चाहिए। हिमनदों, जैव विविधता और भूजल की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से उच्च पर्वतीय जलवायु अनुसंधान और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित करनी चाहिए। लद्दाख नाजुक प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास का विश्व उदाहरण बने।
### 35\. लक्षद्वीप – समुद्री जैव विविधता और अपशिष्ट रहित द्वीप
जनसंख्या: लगभग 70 हजार। प्रशासनिक केंद्र: कवरत्ती। प्रमुख उद्योग: मत्स्य पालन, नारियल, पर्यटन और समुद्री सेवाएँ।
लक्षद्वीप को समुद्री जैव विविधता केंद्रित पर्यावरणीय विकास नीति अपनानी चाहिए। लगभग 70 हजार लोगों को स्वच्छ पेयजल और सतत द्वीपीय सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। प्रवाल भित्तियों को सीवेज, तलछट और तटीय प्रदूषण से बचाना चाहिए। पर्यटन को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित पर्यावरणीय क्षमता के अनुसार संचालित करना चाहिए। मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों की रक्षा करके सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक और एकल उपयोग वाली पैकेजिंग कम करनी चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण से डीजल की खपत घटानी चाहिए। समुद्री जल को पेयजल में बदलने वाली प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता और सुरक्षित खारे अपशिष्ट जल प्रबंधन आवश्यक है। नारियल और मत्स्य उद्योगों में अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करना चाहिए। द्वीपों में सीवेज संग्रह और विकेन्द्रीकृत उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। तटीय निर्माण में प्राकृतिक समुद्री प्रक्रियाओं की रक्षा करनी चाहिए। स्थानीय समुदायों को समुद्री संरक्षण में भागीदार बनाना चाहिए। प्रवाल भित्तियों और समुद्री जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से प्रवाल पुनर्स्थापन और समुद्री अनुसंधान करना चाहिए। लक्षद्वीप सतत द्वीपीय जीवन का विश्व उदाहरण बन सकता है।
### 36\. पुडुचेरी – स्वच्छ तटीय अर्थव्यवस्था और शहरी स्थिरता
जनसंख्या: लगभग 17 लाख। राजधानी: पुडुचेरी। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, औषधि, वस्त्र, इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा।
पुडुचेरी को अपने शहरी, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली पर्यावरणीय योजना लागू करनी चाहिए। लगभग 17 लाख लोगों के लिए आधुनिक स्वच्छता और सतत परिवहन आवश्यक हैं। औषधि और रासायनिक उद्योगों में खतरनाक अपशिष्ट जल का नियंत्रण होना चाहिए। वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों में स्वच्छ उत्पादन और ऊर्जा दक्ष मशीनें अपनानी चाहिए। तटीय होटल और पर्यटन प्रतिष्ठानों में सीवेज उपचार तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। समुद्र तटों और समुद्री जैव विविधता को प्लास्टिक से बचाना चाहिए। मछुआरों को सतत मत्स्य पालन और समुद्री संरक्षण में सहयोग देना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और स्वतंत्र पर्यावरणीय निरीक्षण होने चाहिए। भूजल उपयोग को नियंत्रित करके खारे पानी के प्रवेश को रोकना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार करना चाहिए। शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रतिरोधी आधारभूत ढाँचा विकसित करना चाहिए। बाजारों, होटलों और घरों के जैविक कचरे से खाद तथा बायोगैस बनानी चाहिए। सरकारी भवनों और उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से तटीय सुरक्षा, सतत पर्यटन और स्वच्छ औषधि निर्माण विकसित करना चाहिए। पुडुचेरी स्वच्छ तटीय शहरी विकास का आदर्श बन सकता है।
### 5\. राष्ट्रीय सरकार – कार्ययोजना और कार्यान्वयन व्यवस्था
भारत में पहले से ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तथा NCR क्षेत्र के लिए CAQM जैसी संस्थाएँ कार्यरत हैं। अब इन सभी व्यवस्थाओं को एक एकीकृत राष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्यप्रणाली से जोड़ना चाहिए।
### प्रस्तावित राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता प्रणाली
भारत सरकार
राष्ट्रीय नीतियाँ, मानक, वित्त और जवाबदेही
MoEFCC / CPCB
राष्ट्रीय निगरानी और मानक
राज्य सरकारें
राज्य और जिला कार्ययोजना
SPCB / PCC
औद्योगिक निरीक्षण
स्थानीय निकाय
जल, अपशिष्ट और शहरी सेवाएँ
राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता ग्रिड
AI, सेंसर, मौसम, उद्योग, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य आँकड़े
सर्वोत्तम मस्तिष्क – सर्वोत्तम राष्ट्र – सर्वोत्तम विश्व
स्वस्थ नागरिक, सतत उद्योग और पुनर्जीवित पारिस्थितिकी
### 6\. नए उद्योगों के विस्तार से पहले दस राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ
| प्राथमिकता | सरकारी कार्रवाई |
| ------------ | ----------------------------------------------- |
| 1. वायु | PM2.5, PM10 और गैसीय प्रदूषकों की निगरानी |
| 2. जल | नदी घाटी प्रदूषण सर्वेक्षण और अपशिष्ट जल उपचार |
| 3. मिट्टी | भारी धातुओं और रासायनिक प्रदूषण का आकलन |
| 4. उद्योग | उत्सर्जन और अपशिष्ट जल का अनिवार्य ऑडिट |
| 5. ऊर्जा | नवीकरणीय बिजली और औद्योगिक दक्षता |
| 6. परिवहन | इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ माल ढुलाई |
| 7. कृषि | पराली प्रबंधन और सतत उर्वरक उपयोग |
| 8. अपशिष्ट | पृथक्करण, पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था |
| 9. स्वास्थ्य | प्रदूषण संबंधी बीमारियों की निगरानी |
| 10. जवाबदेही | सार्वजनिक डैशबोर्ड, स्वतंत्र ऑडिट और दंड |
### औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन एवं परिवर्तन नीति
* रोकथाम: ऐसे नए उत्पादन तरीकों को अनुमति न दी जाए जो पर्यावरणीय और स्वास्थ्य मानकों को पूरा नहीं कर सकते।
* आधुनिकीकरण: व्यवहार्य उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और स्वच्छ उत्पादन तकनीक लागू की जाए।
* प्रतिस्थापन: पुराने और अत्यधिक प्रदूषणकारी उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए।
* पुनर्स्थापन: दूषित भूमि, भूजल, नदियों और प्रभावित पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्जीवित किया जाए।
उद्योगों को केवल उनके नाम के आधार पर प्रदूषणकारी नहीं माना जाना चाहिए; उनके वास्तविक उत्सर्जन, अपशिष्ट जल, संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर नियमन होना चाहिए।
### 7\. वैश्विक सहयोग – भारत का विश्व को योगदान
भारत को आठ प्रमुख क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग विकसित करना चाहिए।
* संयुक्त राष्ट्र: सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप पर्यावरणीय कार्रवाई।
* यूरोपीय संघ: औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, चक्रीय विनिर्माण और स्वच्छ परिवहन।
* अमेरिका: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत बैटरी, कार्बन मापन और स्वच्छ औद्योगिक तकनीक।
* जापान और दक्षिण कोरिया: ऊर्जा दक्ष कारखाने, सेमीकंडक्टर और उन्नत पुनर्चक्रण।
* चीन: सौर विनिर्माण, बैटरी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और सामग्री पुनर्चक्रण में रचनात्मक सहयोग।
* अफ्रीकी देश: सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और कृषि तकनीक।
* आसियान: समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण, नदी संरक्षण और सतत विनिर्माण।
* वैश्विक अनुसंधान संस्थान: जलवायु मॉडल, उपग्रह अवलोकन, जैव विविधता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान।
भारत को विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत जलवायु वित्त और किफायती स्वच्छ तकनीक की उपलब्धता का समर्थन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में पारदर्शी लेखांकन और वास्तविक उत्सर्जन कटौती सुनिश्चित करनी चाहिए।
### 8\. दस वर्षीय राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना – 2027–2036
* 2027 – प्रारंभिक स्थिति का निर्धारण
प्रत्येक जिले में प्रदूषण स्रोत, जनसंख्या पर प्रभाव, औद्योगिक सूची और जल संसाधनों का सर्वेक्षण करना।
* 2028 – प्रदूषण रोकथाम का क्रियान्वयन
उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्सर्जन निगरानी, अपशिष्ट जल उपचार और पर्यावरणीय अनुपालन मजबूत करना।
* 2029–2030 – उद्योगों का परिवर्तन
स्वच्छ ईंधन, विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट पुनर्चक्रण को गति देना।
* 2031–2033 – प्राकृतिक संसाधनों का पुनरुद्धार
प्रदूषित नदियों, औद्योगिक भूमि, वनों, आर्द्रभूमियों और भूजल को पुनर्जीवित करना।
* 2034–2036 – मापनीय परिणाम और राष्ट्रीय मूल्यांकन
स्वतंत्र राज्यवार पर्यावरणीय प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।
### 9\. अंतिम घोषणा – प्रजा मनो राज्यम के माध्यम से पर्यावरणीय सभ्यता
भारत की अंतिम संपत्ति को केवल औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक परिसंपत्तियों, बुनियादी ढाँचे या जनसंख्या वृद्धि से नहीं मापना चाहिए, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय सुरक्षा से भी मापना चाहिए। प्रत्येक किसान, औद्योगिक श्रमिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासक और उद्यमी को प्रकृति संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी में सहभागी बनना चाहिए। प्रत्येक कारखाने का मूल्यांकन केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि वायु, जल, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने की क्षमता से भी होना चाहिए। प्रत्येक राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या वितरण और पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुरूप विकास करना चाहिए। प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश को जवाबदेह पर्यावरणीय प्रशासन और स्थानीय नवाचार का केंद्र बनना चाहिए। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता को मानव विकास का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। प्रत्येक सरकार को पारदर्शी पर्यावरणीय परिणामों और भावी पीढ़ियों के कल्याण के आधार पर अपनी सफलता सिद्ध करनी चाहिए। प्रत्येक औद्योगिक निवेश को रोजगार प्रदान करते हुए प्रदूषण का बोझ स्थानीय समुदायों पर डालने से बचना चाहिए। प्रत्येक नदी, वन, पर्वत, समुद्र तट और कृषि भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक को मानव ज्ञान के साथ जोड़कर प्रकृति संरक्षण में उपयोग करना चाहिए। वैश्विक सहयोग को प्राकृतिक संसाधनों की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर पृथ्वी की रक्षा की साझा जिम्मेदारी बनना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता ग्रिड सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को साझा ज्ञान, पारदर्शी सूचना और मापनीय कार्रवाई से जोड़ना चाहिए। व्यक्तियों पर आधारित व्यवस्था से मस्तिष्कों पर आधारित व्यवस्था की ओर परिवर्तन का अर्थ है कि समाज सामूहिक रूप से सोचे, वैज्ञानिक दृष्टि से निर्णयों की समीक्षा करे और जिम्मेदारी से कार्य करे। यही प्रजा मनो राज्यम – प्रकृति पुरुष लयम् की रचनात्मक पर्यावरणीय अभिव्यक्ति है। सर्वोत्तम मस्तिष्क – सर्वोत्तम राष्ट्र – सर्वोत्तम विश्व के मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत विकास प्रकृति को मजबूत करे, उद्योग मानवता की सेवा करें और मानवता इस जीवंत पृथ्वी की रक्षा करे।
### 10\. आधिकारिक सूचना स्रोत
* [पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय](https://www.moef.gov.in/?utm_source=chatgpt.com)
* [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड](https://cpcb.nic.in/?utm_source=chatgpt.com)
* [वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग](https://caqm.nic.in/?utm_source=chatgpt.com)
* [राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के जनसंख्या अनुमान](https://www.populationfoundation.in/unravelling-indias-demographic-future-population-projections-for-states-and-union-territories-2021-2051/?utm_source=chatgpt.com)
* [संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य](https://www.un.org/sustainabledevelopment/?utm_source=chatgpt.com)
अगला प्रस्तावित आधिकारिक दस्तावेज़:
भारत राष्ट्रीय पर्यावरण पुनर्जागरण एवं सतत औद्योगिक नीति 2027–2036 (Bharat National Environmental Reboot and Sustainable Industries Policy)
इसमें सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग बजट, उद्योगवार प्रदूषण सूची, जिला लक्ष्य, रोजगार संरक्षण, AQI एवं जल गुणवत्ता के मापनीय लक्ष्य तथा वार्षिक सरकारी जवाबदेही रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए।