Wednesday, 11 November 2026

सर्वोत्तम मस्तिष्क – सर्वोत्तम राष्ट्र – सर्वोत्तम विश्व

### सर्वोत्तम मस्तिष्क – सर्वोत्तम राष्ट्र – सर्वोत्तम विश्व

### भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण पुनर्जागरण एवं सतत औद्योगिक विकास महाअभियान

### 28 राज्य – 8 केंद्रशासित प्रदेश – औद्योगिक परिवर्तन – प्रदूषण नियंत्रण – वैश्विक सहयोग

BEST MINDS – BEST NATION – BEST WORLD

![India features in global city-led climate solutions report](https://images.openai.com/static-rsc-4/Gl4wwSx9k7kwqD9uwb6I6hkI-MmhlUWb3r9ZQ0bvKbQt0TxG0rhUr4W8JZ5ENksnKlUKrO9NJtFTLcM1C5yxU2SDTmjyLPpb3EVrIH-GKFQJKtFL1dbPVYAJ4qhnr-1KIZl7OhD-ABh7EHWJ5LVsic243rzvBCrWd-p0UA6V1oVYat9nbwZZPA5RsJoyV11N?purpose=fullsize)

![India accelerates green hydrogen mission and CGD expansion](https://images.openai.com/static-rsc-4/tMopwcDUzDdKAgl8Mqb4r9KiBk7ztpdaWxNxnk6r8SM3Qp9_6cjK1BRWmFo2SIBX9kunqDDEdLyJxLWxQLvdOMzTUm3Ly7Kd8ilBHazgoTcBkwtfy1q39743Z8r22VN6HWjHAgXnNUxA7gD7WowANgHJ8Pie1fM8uygYQQBSC7do1s0oEr2-DF7UcdFRMVUy?purpose=fullsize)

![Maharashtra River Rejuvenation Authority: CM Shinde to Lead | महाराष्ट्र नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना](https://images.openai.com/static-rsc-4/fNAsJasgoFUO6Av-eVn4LustDaC4a9UGKmfX7wJW61OKLl2bNggEkXYHAb0Z7M41klh5qWgoDEqbg1BLFzRwSNjocRwP_lmzLyLPXRaKq_r61XbBW79WTj1IHQ27dqyoZUMD7RmDBYRvFItfnVjgtKB6LSvrXik31FmU4EF6oflgf2rE-hNUYaHNmaHmOXVy?purpose=fullsize)

![Sustainability: A Strategic Approach for a Balanced Future | Intersearch.ie](https://images.openai.com/static-rsc-4/9gNNYD3wtYnqOYxh7Gx9ZHanN-ZMB2QTwbgES2hFKRN4dEhVA4NdNy0YiQgmEfOXvdlmX1n6BK7u14Jht9ZX-Zg8KD3O-U0_-NtgWKpST04HrtilxmQ6X-1f4L_BPheFeYy2-1sjOBC9GlqbXaUyPVSM6NfFaVMoVLi7tXDcqeukdI3Jlbrs6xoOObxKwxZZ?purpose=fullsize)

![Oswal Energies & Deendayal Port Signs MoU for Green Hydrogen](https://images.openai.com/static-rsc-4/c_tz9MQtl2yWIhS9UPbkjcGbHsPwUj2QTSZKlddG0ya17Fwc_VSqNLqb-WElpCqT-uAaQy-cTuIw_ujWr5GCrhP9CGZzycNOoCz0JdhzzpXW20sfiuGTVMEc0WjcsD1-raKVFHeZxRJ8ZGZkzuwEdB88OGmpen3ZOCUWJA6w4g1qw3P5L4eFh9G-CnEIW_Dh?purpose=fullsize)

![NLC India selects Ohmium and InSolare for 4 MW green hydrogen project in Tamil Nadu](https://images.openai.com/static-rsc-4/yEOUEgFaHdwUojS5yHqznp_q4iRqEqr8UwfMJ3Fz0KX7-BXmu5G5lnQmSmFrd53FO0Jhb-rCuuvuZO1i_64S1Hh1GGgWXxTHQkOTGn9X0EiSALrc0NYiQ-8N3roRMJwsDc17xKHkUneeTeKGBfrUY26IcU8dU-azk54qFVxsK98NJNXxNMDFxLxe14F5Grrc?purpose=fullsize)

![Explore Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki's Hidden Gems](https://images.openai.com/static-rsc-4/c_u1dIo7L9pquatZMkqbuz1dOd8e1JD3lZJpLdA9uDTxXwtVbMKOi06Lrl-rz9F5epn2zDKHt3lQCTGiwFKIDtsgVstfNCvihGKdNkby_Er75gal8YMu0ni0LTI64r1qnl026hXYfyYPuaria9A6cvgo-NYfV6bl4YB55mu5s39_Y3Vf4WxT3EgcfxkkPjPq?purpose=fullsize)

![Godavari Initiative: Pioneering Water Stewardship in India's Vital River Basin | Science-Environment](https://images.openai.com/static-rsc-4/MCp0Tj1hKigUFoUqLEyEM0VnJ82SsXXN2GrCUWOaunI8CgaNsL8m_NtTjTPPdC4VOw5ucEUREtEQ2HxwPu_dT0Db4PJUo_cbXBML2yIkjO-a_bI-tlp9GNZPjq2FWO0Fv9ct0AgdgqtE6qMusUdMPVwQs0_9xym9kElCjK4l-PCnGc1s3Z8VKMP48jth18Vf?purpose=fullsize)

![Telangana's 'Future City' Set to Become a Global Tech Hub | National](https://images.openai.com/static-rsc-4/JUGZBLuy3ApBxlMX4IZRHEp6In7VxbOyogoUWknsGFM07st5PTn-Q21CNEW8f764C28Q7vlErRYJerLMmNHqTuuxSR_mRG_7GXN258WU2T303lhTL9jHAOVpXY8Hqframk-ZoflqCth5oUxP280gKQUb8LvDrLc0H3BZa-sNW7Vy83d7vH0GK0X3QFqJ4hxS?purpose=fullsize)

![mindtrip](https://images.openai.com/static-rsc-4/ZK2clGwZnfP2iHUfr67PvpoY8ONop6y9T-U3hrt24tEJSN-sTcY0Ppy0R1uMwH_vliRj6cu6lKvt7NnfeaJGUGNzjOqE3oqX1Gq1MBKbi394XHXl7FDM_hrxCY8kSC74Ge9q0x8SqIYGhY19-8St_4AuGJfLz2Jf_vL8es7IpdlMzesU7qb_b27I7I0da8KT?purpose=fullsize)

![Tech Horizons: The Rise of Planetary Intelligence](https://images.openai.com/static-rsc-4/lHcapoq3-qOGwWY16SpE2f_8sTa2hAjjqmbh_chN8WJ9Cl31ZorN54oD0tlh2YXiKe2kTiLHVLBpIAQBlCKt-F2MnH7r8y7pap7tQajkZWr_KnjfLoM8XpZZq2d1SxWozh207u3ZP_a7ie5y2LsHOY35kcZNG9JLhG2T7uLxa6k52w8mjDURcZdEZCg2ZD-O?purpose=fullsize)

![- Green Planet](https://images.openai.com/static-rsc-4/m4tH5rE2_Z-ndH5WqhgdqJIq5ig5RahV9A5Gi5PLN7HGHINDOXH9PN6cYh4RGX_QFdTRIb9-HCr0NySxt-ChSfNMGcat8qxwfj8modUbhAbABN-rYaj8Z454o3QebvwwgeSYsqEUAZiqLSh7-YW7Dh4y47B5da2GsvcdUKoPBdJjM28XzU8fyGcfCw7T24HQ?purpose=fullsize)

### 1\. मूल दर्शन – सर्वोत्तम मस्तिष्कों से सर्वोत्तम विश्व का निर्माण

किसी राष्ट्र के पर्यावरण की गुणवत्ता उसके नागरिकों की सामूहिक सोच, उद्योगों, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, सरकारी नीतियों और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतिबिंब होती है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्रों के रूप में देखना चाहिए। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, औद्योगिक संरचना, कृषि पद्धतियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ, प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण संबंधी चुनौतियाँ अलग-अलग हैं। इसलिए दिल्ली, राजस्थान, असम, केरल, महाराष्ट्र और लद्दाख जैसे क्षेत्रों के लिए एक ही प्रदूषण नियंत्रण नीति पर्याप्त नहीं हो सकती। प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्थानीय उद्योगों, जल उपलब्धता, जनसंख्या घनत्व, जलवायु और पर्यावरण की वहन क्षमता के आधार पर विशेष कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अचानक बंद करने के बजाय उन्हें स्वच्छ प्रौद्योगिकी और आधुनिक उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तित करना चाहिए। औद्योगिक आधुनिकीकरण में स्वच्छ ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नए औद्योगिक विस्तार से पहले वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि और जैव विविधता की वैज्ञानिक जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के साथ पेयजल, सीवेज उपचार, सार्वजनिक परिवहन, आवास और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएँ भी बढ़ाई जानी चाहिए। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, किसानों, चिकित्सकों, शिक्षकों, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यावरणीय सेंसर, मौसम पूर्वानुमान, औद्योगिक आँकड़ों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को एकीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता ग्रिड प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करके संभावित संकटों का पूर्वानुमान और समय रहते रोकथाम कर सकता है। राष्ट्रीय विकास को केवल औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक संपत्ति से नहीं, बल्कि नदियों, वनों, मिट्टी, जैव विविधता और नागरिकों के स्वास्थ्य से भी मापा जाना चाहिए। भारत को आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का विश्व उदाहरण बनना चाहिए। अन्य देशों के साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु वित्त और पर्यावरणीय ज्ञान का आदान-प्रदान करना चाहिए। इसी भावना में प्रजा मनो राज्यम – प्रकृति पुरुष लयम् को सामूहिक बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक विचार, जनभागीदारी और प्रकृति संरक्षण की रचनात्मक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है।

### 2\. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति – औद्योगिक विस्तार से पहले सात प्राथमिकताएँ

* पहले मापन: प्रत्येक जिले में वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि और जैव विविधता की स्थिति दर्ज की जाए।

* प्रदूषण के स्रोतों की पहचान: उद्योगों, परिवहन, कृषि, निर्माण, बिजली उत्पादन और अपशिष्ट के स्रोतों का मानचित्रण किया जाए।

* पर्यावरणीय वहन क्षमता: निर्धारित किया जाए कि कोई क्षेत्र कितना अतिरिक्त औद्योगिक और शहरी दबाव सहन कर सकता है।

* प्रदूषण की रोकथाम: नए उद्योगों में स्वच्छ तकनीक, उत्सर्जन नियंत्रण और अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य हों।

* जनस्वास्थ्य की सुरक्षा: विद्यालयों, अस्पतालों, श्रमिकों, वृद्धों और संवेदनशील समुदायों को प्राथमिकता मिले।

* प्रकृति का पुनरुद्धार: नदियों, झीलों, वनों, भूजल, कृषि भूमि और जैव विविधता का संरक्षण किया जाए।

* सार्वजनिक जवाबदेही: प्रदूषण रिपोर्ट, औद्योगिक अनुपालन, उल्लंघन, जुर्माने और पुनर्स्थापन कार्यों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।

औद्योगिक परिवर्तन का मूल सिद्धांत: उद्योगों को समाप्त करना नहीं, बल्कि प्रदूषण समाप्त करना, रोजगार सुरक्षित रखना, आवश्यकतानुसार उद्योगों का आधुनिकीकरण करना और अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाना।

### 3\. भारत के 28 राज्यों की पर्यावरणीय परिवर्तन योजना

नीचे दी गई जनसंख्या 2026 के लगभग अनुमान हैं, नई आधिकारिक जनगणना के आँकड़े नहीं। उद्योगों की सूची संबंधित राज्यों के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को दर्शाती है। वास्तविक प्रदूषण का निर्धारण जिला, उद्योग और निगरानी केंद्रों के आधार पर किया जाना चाहिए।

### 1\. आंध्र प्रदेश – हरित औद्योगिक और तटीय विकास

![Knowledge Marine Secures Major Green Tug Contract at Visakhapatnam Port, ETInfra](https://images.openai.com/static-rsc-4/AtfwONLxQCmP_WbxX-cuAedT1ZRZAFhlqL0fYEvTa5R-XHywKfF7qUvRJxwCL8OLX2Xr7h9ALwrwETuOkCF7jwAuMOLo6qsixDHjXU9DNNKDzSfJEMuZZKLFEL2DF3JBihug8BTLGGjjg9pOrEXr51WiCO1xxCgKrhnVrgI9enab7CqU6Mf8rSQGxTU02S34?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 5.37 करोड़। राजधानी: अमरावती। प्रमुख उद्योग: बंदरगाह, पेट्रोलियम, औषधि, उर्वरक, सीमेंट, मत्स्य पालन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण।

आंध्र प्रदेश की पर्यावरणीय विकास योजना में विशाल समुद्र तट, कृषि, औद्योगिक गलियारों और शहरीकरण का समन्वय होना चाहिए। लगभग 5.37 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, रोजगार और स्वस्थ तटीय पारिस्थितिकी उपलब्ध करानी चाहिए। विशाखापत्तनम के पेट्रोलियम, इस्पात, औषधि और बंदरगाह उद्योगों में वायु उत्सर्जन तथा अपशिष्ट जल पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। विजयवाड़ा, गुंटूर, काकीनाडा और तिरुपति के औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीक अपनाई जानी चाहिए। औषधि उद्योगों में आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करके रासायनिक प्रदूषण को नदियों और भूजल तक पहुँचने से रोकना चाहिए। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में वैज्ञानिक आहार प्रबंधन तथा जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। उर्वरक और रासायनिक उद्योगों के उत्सर्जन तथा खतरनाक अपशिष्टों की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। बंदरगाहों पर जहाजों के प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकृत माल प्रबंधन अपनाया जाना चाहिए। कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय खाद, जैव ऊर्जा और उपयोगी औद्योगिक उत्पादों में परिवर्तित करना चाहिए। कृष्णा और गोदावरी नदियों के संरक्षण के लिए शहरी सीवेज उपचार का विस्तार करना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा को औद्योगिक पार्कों और शीत भंडारण केंद्रों तक पहुँचाना चाहिए। मैंग्रोव, तटीय आर्द्रभूमि और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्योगों के उत्सर्जन की निरंतर निगरानी और सार्वजनिक सूचना सुनिश्चित करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से समुद्री प्रदूषण अनुसंधान, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ बंदरगाह प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश को स्वच्छ तटीय औद्योगिकीकरण का आदर्श राज्य बनना चाहिए।

### 2\. अरुणाचल प्रदेश – हिमालयी पारिस्थितिकी का संरक्षण

![6D Arunachal Road Trip | Dibang Valley & Anini | WanderOn](https://images.openai.com/static-rsc-4/yjxzS4J0pyZCic0GrAOIRneiOmKsrDIYp9LOpRwDnDYvCWGh-Py8kqgk886Sp9fLPdOTbqBwS460y8yvRio2VTZlF87kXmlcE-XrLher4VHcVtF8PLoxp9qWRHG8sc51034WrTpFYdqTWS9f13x4NPNBjVNB2REYX3WV32rksQup-BP1ajbFw4CC0-ad7Ye3?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 16 लाख। राजधानी: ईटानगर। प्रमुख उद्योग: जलविद्युत, बागवानी, वन आधारित आजीविका, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण।

अरुणाचल प्रदेश को भारत के प्रमुख जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण क्षेत्रों में विकसित करना चाहिए। इसकी लगभग 16 लाख आबादी पर्वतीय क्षेत्रों, वनों और नदी घाटियों में निवास करती है। नई जलविद्युत परियोजनाओं से पहले व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य होना चाहिए। बाँध, सड़क और सुरंग निर्माण में भूस्खलन, मिट्टी के कटाव और निर्माण मलबे के वैज्ञानिक निपटान को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटे उद्योगों को स्वच्छ बिजली और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन अपनाना चाहिए। बाँस उद्योग, जैविक कृषि और औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से स्थानीय रोजगार बढ़ाया जा सकता है। वनों से संसाधनों के दोहन को वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट संग्रह की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। नदियों को निर्माण मलबे, अनुपचारित सीवेज और खनन प्रदूषण से बचाना चाहिए। दूरस्थ गाँवों में विकेन्द्रीकृत जल उपचार और स्वच्छ पेयजल सुविधाएँ स्थापित करनी चाहिए। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वन संरक्षण में स्थानीय आदिवासी समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोग्रिड से डीजल पर निर्भरता कम करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को हिमनदों, नदियों, भूस्खलन और जैव विविधता पर अनुसंधान करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय हिमालयी अनुसंधान संस्थानों के साथ जलवायु और पर्वतीय पारिस्थितिकी पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश प्रकृति का सम्मान करते हुए विकास करने का विश्व उदाहरण बने।

### 3\. असम – चाय उद्योग, तेल और ब्रह्मपुत्र नदी का संरक्षण

![Sivasagar](https://images.openai.com/static-rsc-4/ERwmgQ_YLNVAtgNtrFdDwQa1a0_8U0k2bzDf8SW8DCuj70ScjzdwThqr6hlCGmQU4x9Jw7Id8QdlXS3ExYYKqAw3eawoQMr8tp7Gz6c2Cs9H0HsfFUxcJJBUiWln3I1TmCHl8kdMuXmTgrH82blFM48efmIpHDYEvznh1hbGD7sgF0vzKjp9sERiTOi4aDj0?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 3.67 करोड़। राजधानी: दिसपुर। प्रमुख उद्योग: तेल रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, चाय, पेट्रोकेमिकल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण।

असम की पर्यावरण नीति में ब्रह्मपुत्र नदी, आर्द्रभूमियों, वनों और चाय बागानों का संरक्षण प्रमुख होना चाहिए। लगभग 3.67 करोड़ लोगों की आजीविका नदियों, कृषि, चाय बागानों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। डिगबोई, गुवाहाटी और बोंगाईगाँव के तेल शोधन उद्योगों में सल्फर उत्सर्जन, पेट्रोलियम रिसाव और औद्योगिक अपशिष्ट जल को नियंत्रित करना चाहिए। प्राकृतिक गैस उद्योगों में मीथेन रिसाव की पहचान और रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए। चाय कारखानों में कोयले और अधिक प्रदूषणकारी ईंधनों की खपत घटाकर स्वच्छ ऊर्जा अपनानी चाहिए। चाय बागानों में कीटनाशकों के बहाव को कम करके मिट्टी की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आर्द्रभूमियों और बाढ़ के मैदानों को जैव विविधता संरक्षण के लिए पुनर्जीवित करना चाहिए। गुवाहाटी में सीवेज उपचार, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। बाढ़ और नदी कटाव की समस्याओं के लिए समग्र नदी घाटी योजना बनानी चाहिए। चाय और कृषि अपशिष्ट से खाद, बायोचार और जैव ऊर्जा तैयार करनी चाहिए। तेल रिफाइनरियों के आसपास वायु और जल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। स्थानीय समुदायों को नदियों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण में भागीदार बनाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से नदी अनुसंधान, मीथेन उत्सर्जन में कमी और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। असम स्वच्छ ऊर्जा और नदी संरक्षण का अग्रणी राज्य बनना चाहिए।

### 4\. बिहार – स्वच्छ कृषि और औद्योगिक पुनर्निर्माण

![Bihar Mountains](https://images.openai.com/static-rsc-4/fgu9T5ksifVSt2pDybtByqepnRdY5KPlIdEOaGk4mK6M_b7vawDh9IvTX2rJfY7xeA95DMqflxboJhddwyBwQo-gwHd6GLDItC8zTIYl2MOiXHXQn4EcA6pwj1o-_D715mtS5IYFj4iMvAzUyfNinTVoGPBBPcDcs8cy-6MnDjRlAdV7oPpWMG9zUSkSE6HR?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 13.23 करोड़। राजधानी: पटना। प्रमुख उद्योग: कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, उर्वरक, सीमेंट, ईंट भट्टे और वस्त्र।

बिहार की पर्यावरण नीति में विशाल जनसंख्या, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और बढ़ते शहरों को ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 13.23 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छ परिवहन सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। ईंट भट्टों को कम प्रदूषण वाली आधुनिक तकनीक में परिवर्तित करना चाहिए। चीनी मिलों और डिस्टिलरी में प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित होने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि अवशेषों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाने चाहिए। उर्वरक और रासायनिक उद्योगों को भूजल प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने चाहिए। पटना और अन्य शहरों में गंगा नदी के संरक्षण के लिए सीवेज उपचार का विस्तार करना चाहिए। गंगा, गंडक और कोसी नदियों में औद्योगिक तथा शहरी अपशिष्ट का प्रवाह रोकना चाहिए। कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय किसानों को मशीनें, जैव ऊर्जा उद्योग और आर्थिक प्रोत्साहन देने चाहिए। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों को स्वच्छ बिजली और शीत भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। नए उद्योगों को अनुमति देने से पहले जल उपलब्धता और पर्यावरणीय वहन क्षमता का आकलन करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशालाओं और जिला निरीक्षण प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से नदी पुनर्जीवन, स्वच्छ ईंट भट्ठा तकनीक और कृषि अपशिष्ट उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बिहार अपनी जनसंख्या शक्ति को हरित रोजगार और सतत औद्योगिक विकास में परिवर्तित कर सकता है।

### 5\. छत्तीसगढ़ – खनिज, इस्पात और बिजली उद्योगों का परिवर्तन

![Chhattisgarh: Congress Announces Bastar Bandh Amid PM Modi's Visit, Alleges Privatisation Threat to Nagarnar Steel Plant](https://images.openai.com/static-rsc-4/AXXhYk_vhOGaW78mO9lqmiTqRIFwYyNwISkVovd6PGxDd2EYCUc0q94TLfauMbg58zQ9OLY5xXmFH40a-bEVN0z3JPYexjlkFHLv1AU5U1QgAfyzpYGxc4NKZwzuPCwAlTZhxJ-LSa3O-yKHx_U7QKx92LMhHPY-syytk4v0bMEryZr4wn2NFhuDMe_L_C39?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 3.10 करोड़। राजधानी: रायपुर। प्रमुख उद्योग: कोयला, ताप विद्युत, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट और लौह अयस्क।

छत्तीसगढ़ को अपनी खनिज संपदा का उपयोग पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। लगभग 3.10 करोड़ लोगों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल और स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए। कोयला खदानों में धूल नियंत्रण, मीथेन प्रबंधन और भूमि पुनर्स्थापन अनिवार्य होना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्रों में कण प्रदूषण, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड नियंत्रण के आधुनिक उपकरण लगाने चाहिए। इस्पात उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर वायु प्रदूषण घटाना चाहिए। एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योगों में अपशिष्ट ऊष्मा का पुनः उपयोग करना चाहिए। फ्लाई ऐश का सुरक्षित उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाना चाहिए। खनन की अनुमति देने से पहले जंगलों, वन्यजीव गलियारों और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव का मूल्यांकन होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करके पुनः उपयोग करना चाहिए। रायपुर और कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। वन समुदायों को बाँस, वन उत्पादों और पर्यावरण पुनर्स्थापन के माध्यम से रोजगार मिलना चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण से प्रदूषणकारी बिजली पर निर्भरता घटानी चाहिए। खदान बंद होने के बाद भूमि और जल पुनर्स्थापन के लिए निर्धारित धनराशि की स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्वच्छ इस्पात, कार्बन नियंत्रण और खदान पुनर्वास तकनीक विकसित करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को जिम्मेदार खनिज आधारित औद्योगिक विकास का उदाहरण बनना चाहिए।

### 6\. गोवा – स्वच्छ पर्यटन और तटीय संरक्षण

![Galgibaga Beach aerial panoramic view in Goa, India](https://images.openai.com/static-rsc-4/5POMoXwnOcjN69QRuHqZ3mlJlPQ_HG-_WNhOQgDye-ZwEoPLlIVxGvr31dC7Lr3-NlBCTvBEV6PHjHX6V0PF-7NErO-nl8ogjzaOjcLkDc_VS_Ntm5emRGLadys8-iSmceSvBLeovsPQMcRdkztj_a9u4_-8SdFAMUPg47714f0YOy5qI7scOq0urb4IsWdc?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 16 लाख। राजधानी: पणजी। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, खनन, औषधि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण।

गोवा के विकास में पर्यटन, रोजगार, खनन और तटीय पारिस्थितिकी के बीच संतुलन आवश्यक है। लगभग 16 लाख स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटन से उत्पन्न अतिरिक्त जनसंख्या दबाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। खनन में धूल नियंत्रण, परिवहन सुरक्षा और जल गुणवत्ता पर कठोर निगरानी होनी चाहिए। पुरानी खदानों का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और भूजल परीक्षण किया जाना चाहिए। औषधि और रासायनिक उद्योगों को खतरनाक अपशिष्ट जल का प्रभावी उपचार करना चाहिए। होटल, रेस्तराँ और रिसॉर्ट में सीवेज उपचार, जल संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। समुद्र तटों को प्लास्टिक और अनुपचारित सीवेज से बचाना चाहिए। बंदरगाह और क्रूज सेवाओं में तेल रिसाव तथा जहाजों के प्रदूषण को रोकना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। नदियों, समुद्री तटों और मैंग्रोव वनों की रक्षा करनी चाहिए। व्यवसायों को सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष उपकरण अपनाने चाहिए। मछुआरा समुदायों को सतत मत्स्य पालन में सहयोग देना चाहिए। खनन अनुमति, पर्यटन अपशिष्ट और तटीय पर्यावरण की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से समुद्री जैव विविधता और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। गोवा स्वच्छ पर्यावरण पर आधारित विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बन सकता है।

### 7\. गुजरात – स्वच्छ विनिर्माण और औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में कमी

![NTPC Green Energy Commissions Final Phase Of Khavda-II Project](https://images.openai.com/static-rsc-4/jQuvrZz_qlQZcw_uYnuuG9gBWgwZT2Z7bl1JPfKOGRWgezJCMRXXSytRmJBcfAynCCpciTlnMOSWQQEeQp6ZCDN4me6yDJWOcXA51G8MViL-w61GotitHmxRLNtaLQn7avHaC9i-GB9AHl6brLikVsuDf3zFDalRx4gojwMNjrm7Uzju4Nmz9qzytUACtbg1?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 7.41 करोड़। राजधानी: गांधीनगर। प्रमुख उद्योग: पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, रसायन, वस्त्र, सीमेंट, औषधि, बंदरगाह।

गुजरात को स्वच्छ और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण उद्योगों में भारत का नेतृत्व करना चाहिए। लगभग 7.41 करोड़ लोगों और व्यापक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत पर्यावरणीय बुनियादी ढाँचा आवश्यक है। पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी उद्योगों में सल्फर उत्सर्जन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और खतरनाक अपशिष्ट जल को नियंत्रित करना चाहिए। रासायनिक उद्योगों में आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार और रासायनिक पदार्थों की पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। वस्त्र उद्योगों में रंगाई के रसायनों का पुनः उपयोग और जल पुनर्चक्रण आवश्यक है। सीमेंट और सिरेमिक उद्योगों में ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ईंधन अपनाना चाहिए। बंदरगाहों में माल प्रबंधन उपकरणों का विद्युतीकरण करना चाहिए। औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन सामूहिक पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा को उद्योगों तक पहुँचाना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहाँ तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से यह उपयुक्त हो। जल संकट वाले जिलों में भूजल उपयोग की वैज्ञानिक सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए। मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और अनुपालन जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्वच्छ रसायन निर्माण, कार्बन लेखांकन और औद्योगिक पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। गुजरात को पर्यावरणीय जिम्मेदारी वाले वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए।

### 8\. हरियाणा – NCR प्रदूषण नियंत्रण और सतत कृषि

![Farmus | LinkedIn](https://images.openai.com/static-rsc-4/76gni_Vuy42SkoFtLu7jpxhvauQlJy9KrHbLEmTXNCuMfCzQG7MijaDGOnK76C0VjqjF8eicIM2BpPKdNdFxTBSUp7nBskqAEaFwf5wcRn4ZyAgzM6AcXi1b1yW9VhAxIjVa0yua9GwQutQ1NJQ65naLNx-yLJaq0dZq4zchp2V3SsZD-cpyKnqfAw8_jlgb?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 3.07 करोड़। राजधानी: चंडीगढ़ (पंजाब के साथ साझा)। प्रमुख उद्योग: वाहन, वाहन पुर्जे, वस्त्र, आईटी, कृषि, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण।

दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा को प्रमुख भागीदार बनना चाहिए। लगभग 3.07 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ हवा, सार्वजनिक परिवहन और आधुनिक शहरी सुविधाएँ आवश्यक हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के औद्योगिक क्षेत्रों में कण प्रदूषण तथा गैसीय उत्सर्जन पर नियंत्रण होना चाहिए। वाहन उद्योगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी पुनर्चक्रण में निवेश करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन और निरंतर उत्सर्जन निगरानी अनिवार्य होनी चाहिए। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए सुरक्षा अवरोध और ढके हुए परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए। पराली जलाने के स्थान पर किसानों को मशीनें और आर्थिक प्रोत्साहन देने चाहिए। धान के भूसे से बायोगैस, जैव ऊर्जा, खाद और औद्योगिक कच्चा माल तैयार करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और क्षेत्रीय रेल संपर्क बढ़ाकर निजी वाहनों पर निर्भरता घटानी चाहिए। यमुना नदी और स्थानीय जल निकायों को सीवेज प्रदूषण से बचाना चाहिए। शहरी विस्तार से पहले जल उपलब्धता और हरित क्षेत्र सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्षेत्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना लागू करनी चाहिए। नए उद्योगों को पर्यावरणीय अनुपालन और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर अनुमति देनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्वच्छ वाहन, कृषि जैव ऊर्जा और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान तकनीक विकसित करनी चाहिए। हरियाणा को उद्योग, कृषि और शहरी विकास के संतुलित मॉडल के रूप में विकसित करना चाहिए।

### 9\. हिमाचल प्रदेश – पर्वतीय पारिस्थितिकी और स्वच्छ औद्योगिक विकास

![Luxury Himachal Pradesh Tour Package | Shimla, Spiti Valley, Manali & Amritsar](https://images.openai.com/static-rsc-4/KKz9TVGJAklQ3xqZYazSZUNAIr9dSYX8z_u0GAPFHVjxy0orOrPn9VuOAqU1b5jYQ_O1Y_LZk0pcxZ06dKd1QX10kSOSUh_D0oBmf9f6WD8qYTx-WLiqrTl6LKfHKyPhfKtcEXy3_RJXp2fCzyfg-740Bwr8TZRD9h0lyvqyRkWoZArGSdy-Ha1tSfGGAblV?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 75 लाख। राजधानी: शिमला; धर्मशाला शीतकालीन राजधानी। प्रमुख उद्योग: औषधि, जलविद्युत, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, पर्यटन और बागवानी।

हिमाचल प्रदेश के विकास में पर्वतीय पारिस्थितिकी का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। लगभग 75 लाख लोगों की आजीविका हिमालयी घाटियों और पर्वतीय नगरों से जुड़ी है। औषधि उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट जल को नदियों में जाने से रोकने के लिए आधुनिक उपचार संयंत्र स्थापित होने चाहिए। सीमेंट उद्योगों में धूल, उत्सर्जन और चूना पत्थर खनन के प्रभाव घटाने चाहिए। जलविद्युत परियोजनाओं में नदी घाटियों का व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक है। सड़क निर्माण में भूस्खलन, मिट्टी के कटाव और निर्माण मलबे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर सीवेज उपचार और प्लास्टिक नियंत्रण अनिवार्य होना चाहिए। बागवानी में कीटनाशकों का उपयोग कम करके मिट्टी संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। पर्वतीय नगरों में पर्यटन मौसम के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। नदियों, वनों और वन्यजीव गलियारों की रक्षा करनी चाहिए। सौर माइक्रोग्रिड और ऊर्जा दक्ष भवन ईंधन की खपत कम कर सकते हैं। नए उद्योगों की अनुमति में भूकंप जोखिम, जल उपलब्धता और पर्यावरणीय वहन क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। स्थानीय पौधों के माध्यम से वन पुनर्स्थापन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से हिमालयी जलवायु अनुसंधान और हिमनद निगरानी को मजबूत करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक उदाहरण बन सकता है।

### 10\. झारखंड – जिम्मेदार खनन और औद्योगिक पुनर्स्थापन

![India’s small steelmakers have no easy fix to go green | Dialogue Earth](https://images.openai.com/static-rsc-4/Up4ZmrdAKqFuJ4VWrCaK9FSXKQ9-fVMITSc4Vdv8afkBU7OzgpIKeb7eADjodz8eqHfSiZ6Z-ltn1rOnAD0Yxi8B6lLiuCxEHqyQNpkRnmbM7sxBPn6lqTNG2DsF2e8QKeSkzlZK89KnjhwxqYRIsicv_YFzRw-ldDIAJCsClI1ZXsHWTiLFRBV5aaU4bj8D?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 4.10 करोड़। राजधानी: राँची। प्रमुख उद्योग: कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, तांबा, सीमेंट और खनिज प्रसंस्करण।

झारखंड को अपनी खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आधुनिक बनाना चाहिए। लगभग 4.10 करोड़ लोगों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल और स्वस्थ जीवन वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। कोयला खदानों में धूल नियंत्रण, मीथेन प्रबंधन और खदान के पानी का उपचार आवश्यक है। इस्पात उद्योगों में भट्ठियों की दक्षता बढ़ाकर कण प्रदूषण कम करना चाहिए। खनिज प्रसंस्करण उद्योगों में टेलिंग्स, स्लैग और अन्य औद्योगिक अवशेषों का सुरक्षित प्रबंधन होना चाहिए। तांबा और अन्य धातु उद्योगों में विषैले अपशिष्ट जल का नियंत्रण आवश्यक है। खनन कार्य के दौरान ही भूमि पुनर्स्थापन शुरू करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करके नदियों और भूजल की रक्षा करनी चाहिए। धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। जंगलों, आदिवासी भूमि और स्थानीय आजीविका की रक्षा करनी चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण का औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। खनिज राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय जल सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पुनर्स्थापन पर खर्च होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से कम कार्बन इस्पात और खदान पुनर्वास तकनीक विकसित करनी चाहिए। झारखंड को खनिज संपदा और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन का उदाहरण बनना चाहिए।

### 11\. कर्नाटक – प्रौद्योगिकी, परिवहन और सतत उद्योग

![CleanMax, Bangalore International Airport sign PPA for 45 MW wind-solar project, ETEnergyworld](https://images.openai.com/static-rsc-4/EKMvGUgyxPBpPzJAUqthN3TtYYoe3P_IZPUV0nfc_F4XRZLAGYh-N3qxIGP7fI-PhKnIFYDySp88aPONsaogBl4QVZjSMWN7l-rGBpJgFbq0bg7b3ut0025AXU8tf5C3aA72STc776b0zSmnoYTSZKEK_mlKgjfQBBjuQ2Wrv92oTifuBlMbTEVqrHmRpCGg?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 6.90 करोड़। राजधानी: बेंगलुरु। प्रमुख उद्योग: आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, वाहन, खनन, सीमेंट और जैव प्रौद्योगिकी।

कर्नाटक अपनी तकनीकी क्षमता का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में करके राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित कर सकता है। लगभग 6.90 करोड़ लोगों के लिए शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार पर्यावरणीय योजनाएँ आवश्यक हैं। बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन, निर्माण धूल, सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में रसायनों, पानी और खतरनाक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। वाहन उद्योगों को इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी पुनर्चक्रण बढ़ाना चाहिए। खनन क्षेत्रों में भूमि पुनर्स्थापन और जल संरक्षण अनिवार्य होना चाहिए। सीमेंट और इस्पात उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ ईंधन अपनाना चाहिए। बेंगलुरु की झीलों को सीवेज प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाना चाहिए। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई, मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सौर, पवन और बैटरी भंडारण का विस्तार करना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रदूषण पूर्वानुमान और संसाधन प्रबंधन बेहतर बनाया जा सकता है। सरकारी खरीद में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वैश्विक तकनीकी संस्थानों के साथ सेमीकंडक्टर, बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान बढ़ाना चाहिए। कर्नाटक को तकनीकी बुद्धिमत्ता से प्रकृति संरक्षण करने वाला आदर्श राज्य बनना चाहिए।

### 12\. केरल – नदियाँ, तटीय संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था

![NGO| ATREE-CERC| Alappuzha,Kerala](https://images.openai.com/static-rsc-4/ZPWBS7coB72Z4pbOEYjOkymPD9Sg5lnF6riF-AV2gWW9dBYwt8C3u3UL0iP2wZtU5XD2cyXYExQmXh2K-lIJz7VVOZfkJKJ87rDfmzufMgvYar1yfFZ7Xv-zm_OPCz9Tpvc7UcSxlYfJ_fvSzHY9zQQH84J9hcfN0wnOtyaVIfRJDMhJJ49DPRIqbDSI6PQW?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 3.60 करोड़। राजधानी: तिरुवनंतपुरम। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, मत्स्य पालन, कॉयर, रबर, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और आईटी।

केरल की पर्यावरण नीति में बैकवाटर, नदियों, समुद्र तटों, वनों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों की रक्षा आवश्यक है। लगभग 3.60 करोड़ लोगों के लिए आधुनिक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए। कोच्चि के रासायनिक, रिफाइनरी और बंदरगाह उद्योगों में वायु तथा जल प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। रबर प्रसंस्करण और खाद्य उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार तथा पुनर्चक्रण अनिवार्य होना चाहिए। मत्स्य और समुद्री खाद्य उद्योगों में जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। पर्यटन स्थलों में सीवेज उपचार और प्लास्टिक नियंत्रण आवश्यक है। शहरों में स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, कम्पोस्टिंग और पुनर्चक्रण का विस्तार करना चाहिए। नदियों और बैकवाटर को सीवेज, कृषि रसायनों और औद्योगिक अपशिष्ट से बचाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आर्द्रभूमियों का पुनर्स्थापन और जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनानी चाहिए। तटीय कटाव कम करने के लिए प्रकृति आधारित संरक्षण उपाय अपनाने चाहिए। नारियल और रबर अपशिष्ट से उपयोगी औद्योगिक उत्पाद तैयार करने चाहिए। उपयुक्त क्षेत्रों में घरों और उद्योगों में सौर ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। स्थानीय निकायों को विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से समुद्री जैव विविधता, तटीय सुरक्षा और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। केरल स्वच्छ जल और चक्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व उदाहरण बन सकता है।

### 13\. मध्य प्रदेश – वन, कृषि और स्वच्छ औद्योगिक विकास

![NASA images reveal floating solar farm in India is visible from space](https://images.openai.com/static-rsc-4/zIc_aRkDKKyYnzyVWSPvriHLSVYJebIEJOKqiUBYcC-9Ajvc6-xvP_swMUQNGGp273Ma8uLAtDJ2e8YWRkH1yceKcs2lvqfN0kN8draNqDS942WO-Wcwx7o_V7mz0YqfjSXj6UO9iB_cBay3X2eURGf-WDF2yvSTYwkfEHRnSxOD75TrhwXUGj-_iwTqZ4OI?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 8.97 करोड़। राजधानी: भोपाल। प्रमुख उद्योग: सीमेंट, ताप विद्युत, खनन, वस्त्र, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण।

मध्य प्रदेश को अपनी पर्यावरणीय योजना में नर्मदा नदी घाटी, वन संसाधन और कृषि भूमि को प्राथमिकता देनी चाहिए। लगभग 8.97 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल और सतत रोजगार आवश्यक हैं। सीमेंट और ताप विद्युत उद्योगों में धूल तथा हानिकारक गैसीय उत्सर्जन को आधुनिक उपकरणों से कम करना चाहिए। कोयला और खनिज खदानों में भूमि पुनर्स्थापन तथा कृषि भूमि संरक्षण अनिवार्य होना चाहिए। रासायनिक और औषधि उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार आवश्यक है। वस्त्र और खाद्य उद्योगों में जल खपत कम करके अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना चाहिए। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सीवेज उपचार तथा ठोस अपशिष्ट पृथक्करण मजबूत करना चाहिए। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को शहरी तथा औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। जंगलों और वन्यजीव गलियारों को औद्योगिक अतिक्रमण से सुरक्षित रखना चाहिए। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन में सहायता देनी चाहिए। सौर ऊर्जा औद्योगिक पार्कों और ग्रामीण उद्यमों को शक्ति प्रदान कर सकती है। नए उद्योगों के लिए जल बजट और पर्यावरणीय आकलन अनिवार्य होना चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरणीय जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से कम कार्बन सीमेंट और सतत कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। मध्य प्रदेश वन, कृषि और उद्योगों के संतुलित विकास का उदाहरण बनना चाहिए।

### 14\. महाराष्ट्र – महानगर, विनिर्माण और तटीय प्रदूषण नियंत्रण

![BMC's ₹20,700 Crore Environment Budget For FY 2026-27 To Be Released On Friday](https://images.openai.com/static-rsc-4/k-fWQh6KIj2D-YICA6eOZFQWqN4iboeG0vHKTD51PSOZDyVLLZOIo5b6u7k7QYZPP67mE6YHKC7nubkZskGwkqH-81Po3HZb2rcRQKmysh9_3d14-lpTQ8gjyVWIwI1yaOTZlnQtEMOBkhfL66vH1W8Tp0LIE5275mFSbKzj7mN3JTAaP5QdibqUa8YKB1PG?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 12.93 करोड़। राजधानी: मुंबई। प्रमुख उद्योग: वाहन, पेट्रोकेमिकल, औषधि, वस्त्र, इस्पात, सीमेंट, बंदरगाह और आईटी।

महाराष्ट्र को अपने महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रदूषण नियंत्रण योजना लागू करनी चाहिए। लगभग 12.93 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ शहरी बुनियादी ढाँचा अत्यंत आवश्यक है। मुंबई में वाहन उत्सर्जन, निर्माण धूल, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नियंत्रित करना चाहिए। पुणे के वाहन और इंजीनियरिंग उद्योगों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ विनिर्माण बढ़ाना चाहिए। रासायनिक और औषधि उद्योगों में खतरनाक अपशिष्ट जल का आधुनिक उपचार होना चाहिए। रिफाइनरियों में सल्फर यौगिकों और वाष्पशील कार्बनिक गैसों की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। वस्त्र उद्योगों में रंगों के रसायनों का पुनः उपयोग और जल उपचार आवश्यक है। सीमेंट और इस्पात उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ ईंधन अपनाना चाहिए। मैंग्रोव, समुद्री खाड़ियों और मछली संसाधनों को तटीय औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और उपनगरीय रेल का विस्तार करना चाहिए। गोदावरी, कृष्णा और मूला-मुठा नदियों को सीवेज प्रदूषण से बचाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अपशिष्ट ऊष्मा के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वैश्विक सहयोग से हरित इस्पात, इलेक्ट्रिक परिवहन और रासायनिक पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। महाराष्ट्र को विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के संतुलन का उदाहरण बनना चाहिए।

### 15\. मणिपुर – झीलों, पहाड़ियों और स्थानीय आजीविका का संरक्षण

![Explore Manipur’s Top Tourist Places | Zee Zest](https://images.openai.com/static-rsc-4/pma5YpVw0bUUrpWKIxjtfzyMHBZJVSMsksTSK79R76j94RtilbNXr8UNluiu_uzV3d7vyI01C3Nati91vqTer-3A34N1npXNU1Vw_sLtuqRzQ7qmM1-A1dPmWdCBm4w8sJW1EB_ycWyZiiomHDUhCZaARffHv_J8X8NzwY4JT-8OEPiisAVqOpyGzrJMXOTf?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 33 लाख। राजधानी: इम्फाल। प्रमुख उद्योग: कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और पर्यटन।

मणिपुर को अपनी झीलों, पहाड़ियों, वनों और स्थानीय आजीविका की रक्षा करने वाली पर्यावरण नीति अपनानी चाहिए। लगभग 33 लाख लोगों को स्वच्छ शहरी सुविधाएँ और सतत रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। लोकटक झील को सीवेज, प्लास्टिक और पारिस्थितिक क्षरण से बचाना चाहिए। मत्स्य उद्योग में जल गुणवत्ता और मछली संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। हथकरघा उद्योगों में सुरक्षित रंगों का उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार आवश्यक है। खाद्य उद्योगों के जैविक अपशिष्ट को कम्पोस्ट में परिवर्तित करना चाहिए। इम्फाल में निर्माण धूल और जल निकासी की समस्याओं को नियंत्रित करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। कृषि में कीटनाशकों के बहाव को कम करके मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर पर्यावरणीय वहन क्षमता का सम्मान करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए। स्थानीय जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से झील पुनर्स्थापन और जैव विविधता अनुसंधान करना चाहिए। मणिपुर अपनी विशिष्ट मीठे पानी की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास का उदाहरण बने।

### 16\. मेघालय – स्वच्छ खनन और हरित पर्वतीय विकास

![Why Northeast India Should Be Your Next Adventure | TravelSense Blog | TravelSense](https://images.openai.com/static-rsc-4/WLWftSFQSnU6niljslZ5fwOv-jbHcj_Se_kLF8RUpPrzetN1s-Ryf0xOK2ogJtnQ9J1_Lo2cTiPo8-LOXfImZUlB6L6Olv0I28I6GSsy0Dper-rd6ITvVDXxlrIKiVNxPtLF5BRSlUlY5yjL2KPS4YM1ms4MhVuZX2F-IPyKnK6atMbdP9gp-EU8ERR26Eu5?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 35 लाख। राजधानी: शिलांग। प्रमुख उद्योग: कोयला, चूना पत्थर, सीमेंट, पर्यटन, कृषि और बागवानी।

मेघालय की पर्यावरण नीति में वर्षा, वन, नदियों और जैव विविधता का संरक्षण प्रमुख होना चाहिए। लगभग 35 लाख लोगों की आजीविका पर्वतीय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कोयला खनन को लागू कानूनों और वैज्ञानिक सुरक्षा मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। खदानों से अम्लीय जल और भूजल प्रदूषण को रोकना चाहिए। चूना पत्थर खदानों में धूल नियंत्रण, ढलान सुरक्षा और भूमि पुनर्स्थापन आवश्यक है। सीमेंट उद्योगों में आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। खनन प्रभावित नदियों में अम्लता, धातुओं और जल गुणवत्ता की निरंतर जाँच होनी चाहिए। पर्यटन स्थलों पर सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट संग्रह अनिवार्य होना चाहिए। कृषि में मिट्टी के कटाव को रोककर सतत खेती को बढ़ावा देना चाहिए। सामुदायिक वन प्रबंधन से स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा करनी चाहिए। एक ही नदी घाटी में अनेक खदानों के संयुक्त प्रभाव का आकलन होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करके ही अनुमत सीमा के भीतर निकास किया जाना चाहिए। दूरस्थ गाँवों में सौर माइक्रोग्रिड स्थापित करने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से खदान पुनर्स्थापन और पर्वतीय जैव विविधता अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। मेघालय स्वच्छ नदियों और हरित पहाड़ियों का आदर्श राज्य बने।

### 17\. मिजोरम – वन संरक्षण और कम प्रदूषण वाला विकास

![Discover India’s hidden gems with the cleanest air and rich culture](https://images.openai.com/static-rsc-4/OYfiBttVGRUbSzQqJATNI8OKoR5u9Zteilxn7dHFSMcFlI3xhV8LLQ_05N9C0kevQx9v9e8bJcmAYxBmkE2NrtsrEMYwV6DxFZfNSV910RMECfCZBQxd_sXVjihBoe9wMVpo6Yclhghjv0sfHBAIGq4dGSKssCSzhg0Iqw0hn8_j0gpgbUeugTBcPqgti6w_?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 12 लाख। राजधानी: आइजोल। प्रमुख उद्योग: बाँस, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और पर्यटन।

मिजोरम को अपने वनों और पर्वतीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखकर विकास करना चाहिए। लगभग 12 लाख लोगों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन, आवास और सार्वजनिक सेवाएँ आवश्यक हैं। बाँस उद्योगों में वैज्ञानिक कटाई और मूल्यवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट जल उपचार अपनाना चाहिए। झूम खेती के स्थान पर टिकाऊ कृषि वानिकी और मिट्टी पुनर्स्थापन के विकल्प विकसित करने चाहिए। सड़क निर्माण में भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। शहरों में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट संग्रह बढ़ाना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट कम करके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। वनों की जैव विविधता की रक्षा में स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाना चाहिए। पर्यटन का विकास पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार करना चाहिए। छोटे उद्योगों को स्वच्छ बिजली और ऊर्जा दक्ष मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए। वर्षा जल संचयन से जल सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरण और आपदा जोखिम निगरानी स्थापित करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बाँस तकनीक और जैव विविधता संरक्षण विकसित करना चाहिए। मिजोरम वन संरक्षण के साथ आर्थिक विकास का आदर्श बने।

### 18\. नागालैंड – समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन संरक्षण

![Khonoma: Asia's envy and pride](https://images.openai.com/static-rsc-4/OP2SD8eGXrSVQTxNv2z7Hb6lCdUc6jA2db3Eyna9fiC63tMmqad5FRXYAnBPNbFTAMrwbFQrv8mHdtUthrrBjIij7b4tuYIyCLgt_7XWG3vIF14SZgpGhCB-33WnCFL2i3a9mi5wmguQ7jAIi_tfunJumFLoeQ1t53w90j0--2hK9N9scCoz2itLLha-DAUz?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 22 लाख। राजधानी: कोहिमा। प्रमुख उद्योग: कृषि, बागवानी, बाँस, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन।

नागालैंड को पारंपरिक सामुदायिक संसाधन प्रबंधन को आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। लगभग 22 लाख लोगों के लिए ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और सतत आजीविका आवश्यक है। कृषि में मिट्टी संरक्षण, कृषि वानिकी और कुशल जल प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाँस और वन उत्पाद उद्योगों में सतत संसाधन संग्रह और मूल्यवर्धित उत्पादन अपनाना चाहिए। खाद्य उद्योगों में जैविक अपशिष्ट का उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार आवश्यक है। पर्वतीय सड़कों में मिट्टी के कटाव और भूस्खलन का जोखिम कम करना चाहिए। शहरों में सीवेज उपचार और अपशिष्ट पृथक्करण बेहतर बनाना चाहिए। वनाग्नि और भूमि क्षरण को सामुदायिक निगरानी से नियंत्रित करना चाहिए। पर्यटन उद्योगों को स्थानीय जल स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। छोटे औद्योगिक क्षेत्रों को पर्यावरणीय मूल्यांकन के बाद ही अनुमति देनी चाहिए। दूरस्थ गाँवों में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरणीय निर्णयों में भागीदार बनाना चाहिए। जल और जैव विविधता संरक्षण करने वाले समुदायों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बाँस उद्योग और पर्वतीय पारिस्थितिकी अनुसंधान विकसित करना चाहिए। नागालैंड समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण का आदर्श बनना चाहिए।

### 19\. ओडिशा – खनन, धातु उद्योग और तटीय संरक्षण

![JCD-NIMZ](https://images.openai.com/static-rsc-4/GdJ-TKgCHk7wBWO5jefZ20IUvQtgi4XMdn20hIo6SSG-BEydM-W9zqVZYtiC4gMLBmCg47gqP9E1InnOppMA__i5JrTvj8-SPxNFBtc3CEtx8AS6XMn-nDSH1XXff38BlcWD6logwsyD9HR3MqOAbnENfUpcR7TXognqlvHnP-wv3SvUz77N1edg5GjP9Cxd?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 4.71 करोड़। राजधानी: भुवनेश्वर। प्रमुख उद्योग: लौह अयस्क, कोयला, एल्युमिनियम, इस्पात, ताप विद्युत, बंदरगाह और रसायन।

ओडिशा को अपनी खनिज संपदा का विकास वनों, नदियों और तटीय पारिस्थितिकी की रक्षा के साथ करना चाहिए। लगभग 4.71 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ औद्योगिक रोजगार और जनस्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यक है। इस्पात और एल्युमिनियम उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण आवश्यक है। कोयला खदानों में धूल, मीथेन और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्रों में कण उत्सर्जन और राख प्रबंधन मजबूत करना चाहिए। फ्लाई ऐश का सुरक्षित उपयोग करके कृषि भूमि की रक्षा करनी चाहिए। खनिज परिवहन में ढके हुए वाहन और कुशल रेल परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। बंदरगाहों में तेल रिसाव रोककर समुद्री जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। चिलिका झील और अन्य आर्द्रभूमियों को सीवेज, प्लास्टिक और औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। खनन अनुमति से पहले जैव विविधता और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव का आकलन होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करके पुनः उपयोग करना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। तटीय जिलों में चक्रवात प्रतिरोधी आधारभूत सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए। खदान पुनर्स्थापन की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से हरित इस्पात और कम कार्बन एल्युमिनियम तकनीक विकसित करनी चाहिए। ओडिशा अपनी खनिज संपदा को सतत औद्योगिक समृद्धि में परिवर्तित करे।

### 20\. पंजाब – कृषि प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक परिवर्तन

![PSPCL To Procure 250 MW Solar Power Ahead Of Paddy Season](https://images.openai.com/static-rsc-4/UUrRmIMK65C3t5KGUD7hNAUjiqc41lfke01hOaSQRExwoQN7xGitutXb1MJSjOxZZHc-FnzMP8yHGO5jcecrhHIeMTFxVHpnUhTxqgm7CbroV_847Af39_NyzSe7P5NBBd0UgEerx-4dRMJd2trD4JSuKijlg0LveSC_zJeqxVFP4D3EENy3kPnLf_sHcGA8?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 3.10 करोड़। राजधानी: चंडीगढ़। प्रमुख उद्योग: कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, कागज, खेल सामग्री, साइकिल और इंजीनियरिंग।

पंजाब को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पराली जलाने, भूजल क्षरण और औद्योगिक प्रदूषण का एकीकृत समाधान विकसित करना चाहिए। लगभग 3.10 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि और संबंधित उद्योगों पर निर्भर है। पराली जलाने के स्थान पर किसानों को मशीनें, खरीद की व्यवस्था और आर्थिक प्रोत्साहन देने चाहिए। धान के भूसे से बायोगैस, जैव ऊर्जा, खाद और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग तैयार करनी चाहिए। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र उद्योगों में रंगाई के रसायनों का पुनः उपयोग और अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य होना चाहिए। कागज मिलों और डिस्टिलरी में प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन और उत्सर्जन निगरानी लागू होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। भूजल उपयोग को नियंत्रित करके कम जल खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नदियों और नहरों को कृषि रसायनों तथा औद्योगिक अपशिष्ट से बचाना चाहिए। किसानों को पराली प्रबंधन से आर्थिक लाभ दिलाने वाली नीतियाँ बनानी चाहिए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्षेत्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण में भागीदारी करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जैव ऊर्जा और स्वच्छ वस्त्र उद्योग विकसित करने चाहिए। पंजाब कृषि उत्पादकता को सुरक्षित रखते हुए स्वच्छ कृषि का विश्व उदाहरण बन सकता है।

### 21\. राजस्थान – मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व

![Rajasthan Emerges as Renewable Energy Hub with Serentica’s Major Green Power Expansion](https://images.openai.com/static-rsc-4/aUAfDKM9kebkPIAtaY6BxWJOaRLjrHP5Xs7qADxCYXq-W5U2a5quKSR8iVjHRuUbLFBnGN44X7RLDFcb3pKxE7D-Kj-eumpzHoaCkEuQMruY6mCsDBFjWhezpEVcyv2Co-Ll0rTotmVztacaXxboXk4axP6pfSlTC4iUo8aY0BKLa9bgxbjD5JeB_E1Blqb7?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 8.36 करोड़। राजधानी: जयपुर। प्रमुख उद्योग: खनन, सीमेंट, वस्त्र, संगमरमर, पत्थर प्रसंस्करण, रसायन, पर्यटन और सौर ऊर्जा।

राजस्थान को अपनी सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके स्वच्छ औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए। लगभग 8.36 करोड़ लोगों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योगों में धूल कम करके अपशिष्ट ऊष्मा का पुनः उपयोग करना चाहिए। खनन और पत्थर प्रसंस्करण इकाइयों में सिलिका धूल को नियंत्रित कर भूमि पुनर्स्थापन करना चाहिए। संगमरमर उद्योगों में जल पुनर्चक्रण और पत्थर के अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन आवश्यक है। वस्त्र और रासायनिक उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य होना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा से औद्योगिक पार्कों और ग्रामीण उद्यमों को बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। बैटरी भंडारण से नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाना चाहिए। जल की अधिक खपत वाले उद्योगों के लिए वैज्ञानिक जल बजट अनिवार्य होना चाहिए। मरुस्थलीय वन्यजीव और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए। शहरों में सार्वजनिक परिवहन, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत करना चाहिए। पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं का पुनर्जीवन करना चाहिए। किसानों को सूखा प्रतिरोधी फसलों और ड्रिप सिंचाई में सहयोग देना चाहिए। औद्योगिक जल उपयोग और प्रदूषण के आँकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। वैश्विक सहयोग से मरुस्थलीय सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जल दक्ष विनिर्माण विकसित करना चाहिए। राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा विकास का विश्व नेतृत्व कर सकता है।

### 22\. सिक्किम – पर्वतीय जैव विविधता और शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था

![Sikkim's Hidden Gem; Discover Okhrey, the Serene Gateway to Barsey Rhododendron Sanctuary | Dailyhunt](https://images.openai.com/static-rsc-4/jZLbWGQF0zV1oQpKK2g4y53zz9yEl4K2F57530QeAClcx_y92qsObLX9RgP3ElBLZXJTD16Pp6SXNU1-uJuzDIpAxqQthVegKpHLJkDAldIo8GrluB-uyvjshaS368F--BBXL7-O6vrUlz2W6pXHzL_RHFI0hEPYSRcCiQS2VVGLKZqcy5dsjXv0vPOshT_m?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 7 लाख। राजधानी: गंगटोक। प्रमुख उद्योग: जलविद्युत, औषधि, पर्यटन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण और जैविक कृषि।

सिक्किम को हिमालयी जैव विविधता की रक्षा करते हुए उच्च मूल्य वाले कम प्रदूषणकारी आर्थिक क्षेत्र विकसित करने चाहिए। लगभग 7 लाख स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की संख्या को पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए। औषधि उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक उपचार होना चाहिए। जलविद्युत परियोजनाओं में नदी घाटियों का समग्र पर्यावरणीय आकलन आवश्यक है। पर्यटन उद्योगों में प्लास्टिक, सीवेज और वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। जैविक कृषि को मिट्टी संरक्षण और कम्पोस्टिंग के साथ मजबूत बनाना चाहिए। बागवानी प्रसंस्करण से ग्रामीण रोजगार बढ़ाना चाहिए। पर्वतीय सड़कों में भूस्खलन का जोखिम कम करना चाहिए। नदियों और जलस्रोतों को निर्माण मलबे तथा अनुपचारित सीवेज से बचाना चाहिए। वनों और वन्यजीव गलियारों की रक्षा करनी चाहिए। छोटे उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा और जल दक्ष मशीनें अपनानी चाहिए। नगरों में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ावा देना चाहिए। जैव विविधता और पर्यावरणीय वहन क्षमता पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से हिमालयी जलवायु विज्ञान और सतत पर्यटन विकसित करना चाहिए। सिक्किम कम प्रदूषण वाले पर्वतीय विकास का अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बन सकता है।

### 23\. तमिलनाडु – स्वच्छ विनिर्माण और जल सुरक्षा

![India's Tamil Nadu textile sector may save $340 mn via renewables  - Fibre2Fashion](https://images.openai.com/static-rsc-4/bkOjedhb4qKFXD10ckVdOefXyRw3w4TXB9ekq5V0iZyPgpNdv3Rydx5O_SeUAd9OEaOBTsIuiIfFYwk7TXCOkEFH3hVPY5PKWoH_spJTmn4g4l-VwYnLywLwN7aSzEhF91XGz9Emb0lUIpmhEEANAI_x9A7cRUZ5jMpPTV6ScZWDSPDu5qMFSSNAGdWzc8G0?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 7.75 करोड़। राजधानी: चेन्नई। प्रमुख उद्योग: वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, चमड़ा, सीमेंट, रसायन और बंदरगाह।

तमिलनाडु को सतत विनिर्माण उद्योगों का वैश्विक केंद्र बनना चाहिए। लगभग 7.75 करोड़ लोगों के लिए उद्योग, जल संसाधन और शहरी विकास के बीच समन्वय आवश्यक है। वाहन उद्योगों को इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में जल और खतरनाक रसायनों का जिम्मेदार प्रबंधन होना चाहिए। तिरुप्पुर जैसे वस्त्र केंद्रों में रंगाई के रसायनों की पुनर्प्राप्ति और अपशिष्ट जल उपचार बढ़ाना चाहिए। चमड़ा उद्योगों में क्रोमियम जैसे खतरनाक पदार्थों का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। सीमेंट और बिजली उद्योगों में ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन नियंत्रण मजबूत करना चाहिए। चेन्नई में सीवेज उपचार, वर्षा जल निकासी और तटीय अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर बनाना चाहिए। औद्योगिक जल की आवश्यकता को उपचारित नगर जल के पुनः उपयोग से पूरा करना चाहिए। पवन और सौर ऊर्जा से विनिर्माण उद्योगों को बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। बंदरगाहों में स्वच्छ माल प्रबंधन और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई और मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। औद्योगिक पर्यावरण प्रदर्शन की जिला स्तर पर सार्वजनिक जानकारी देनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से सेमीकंडक्टर जल दक्षता, हरित वस्त्र और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान विकसित करना चाहिए। तमिलनाडु प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण का आदर्श बने।

### 24\. तेलंगाना – प्रौद्योगिकी और सतत शहरी विकास

![MAITREE | NZEB Tour | CII-Sohrabji Green Business Centre, Hyderabad](https://images.openai.com/static-rsc-4/vwSxpBpN1K-Ds8tVUBXCADNw8b-P3EsRNoc25yUbznB73Sr2wp4tAUoJkS7ol9JSLhzTPYD43WXtwBGjvyZOIIDvj-k-6BQg_MOjtmOYYKOfRp5ZSmCh0EwgfyfmU__N_CNxgQnIRRX8NVANhtVOUdT5tgm1yuwTwbLUifcAFKA7zQAZq_BgaMScR3fTqBqb?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 3.86 करोड़। राजधानी: हैदराबाद। प्रमुख उद्योग: औषधि, जैव प्रौद्योगिकी, आईटी, एयरोस्पेस, सीमेंट, बिजली और खाद्य प्रसंस्करण।

तेलंगाना को अपनी तकनीकी और औषधि उद्योगों की क्षमता का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में करना चाहिए। लगभग 3.86 करोड़ लोगों के लिए सतत शहरी विस्तार और जल सुरक्षा आवश्यक है। हैदराबाद के आसपास औषधि उद्योगों में जटिल रासायनिक अपशिष्ट जल का आधुनिक उपचार होना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी और प्रयोगशालाओं में खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन होना चाहिए। आईटी कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष शीतलन प्रणाली अपनानी चाहिए। सीमेंट और इंजीनियरिंग उद्योगों में उत्सर्जन नियंत्रण और संसाधन दक्षता बढ़ानी चाहिए। हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन, झील संरक्षण, सीवेज उपचार और निर्माण धूल नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए। शहरी झीलों को सीवेज प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में उपचारित जल का पुनः उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण का विस्तार करना चाहिए। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई और मिट्टी स्वास्थ्य निगरानी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पर्यावरण निगरानी और औद्योगिक अनुपालन आँकड़ों को जोड़ना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण संस्थाओं को स्वतंत्र निरीक्षण और सार्वजनिक जानकारी मजबूत करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से हरित औषधि निर्माण, सेमीकंडक्टर और जल पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। तेलंगाना पर्यावरण अनुकूल तकनीकी नवाचार का वैश्विक केंद्र बन सकता है।

### 25\. त्रिपुरा – बाँस, प्राकृतिक गैस और वन आधारित विकास

![Tripura’s Blueprint for a Sustainable Future](https://images.openai.com/static-rsc-4/b63bk_04aFn0YrRJK759U566uFBgcbB9vsWvIFb3GPE_QrRpsQLplJze2L5TmL7DDm3F7bzaXKPs1ZYBCzue1ZyrOotXHWVGbIaYl9MbFcHhuojQm5CkBXcqzWuaQxuPJH6XdoXtgXYmaP2OqyXSLX7AHEDnfYSEtpEuahRztEVz2dbIB1LF3I-2MSmeF_i4?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 43 लाख। राजधानी: अगरतला। प्रमुख उद्योग: प्राकृतिक गैस, रबर, बाँस, चाय, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि।

त्रिपुरा को अपने वनों, बाँस संसाधनों और कृषि समुदायों के आधार पर सतत अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए। लगभग 43 लाख लोगों के लिए ग्रामीण और शहरी पर्यावरणीय सुविधाएँ मजबूत करनी चाहिए। प्राकृतिक गैस उद्योगों में मीथेन रिसाव रोकना और सुरक्षित उत्सर्जन प्रबंधन आवश्यक है। रबर उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार और रसायनों का जिम्मेदार उपयोग होना चाहिए। बाँस उद्योग ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का प्रमुख आधार बन सकते हैं। चाय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में ऊर्जा दक्षता तथा जैविक अपशिष्ट का उपयोग बढ़ाना चाहिए। वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान को नियंत्रित करना चाहिए। अगरतला में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधारना चाहिए। नदियों और झीलों को प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट से बचाना चाहिए। कृषि में मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारकर रासायनिक बहाव कम करना चाहिए। छोटे उद्योगों को सौर ऊर्जा और स्वच्छ मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए। वन पुनर्स्थापन में स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाना चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरण निगरानी बढ़ानी चाहिए। वैश्विक सहयोग से बाँस तकनीक और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। त्रिपुरा वन संपदा की रक्षा करते हुए सतत औद्योगिक विकास का उदाहरण बने।

### 26\. उत्तर प्रदेश – विशाल जनसंख्या के स्तर पर प्रदूषण रोकथाम

![UP Gangetic Plain: Doab, Awadh Regions | Uttar Pradesh GK](https://images.openai.com/static-rsc-4/BMkkL9xU9wsshohlPQh_A3M1P1KyY8nvhP-Ubzc21elyYNzJoFvihJJzQSNquazdyxrr7Sn6dTzSS0S805Rn1e_lFPYJB1Xu-QcllPsjp4n5fwJ1Vlu82Y8Aj_-ZguoYGVB5gEtsXBIKiTqpk9JDfxHOkZJFBeTggcqlo6w2DBFOT8tcG5Gl_aLnad7Ohc-s?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 24.29 करोड़। राजधानी: लखनऊ। प्रमुख उद्योग: चीनी, डिस्टिलरी, चमड़ा, वस्त्र, सीमेंट, ईंट भट्टे, खाद्य प्रसंस्करण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स।

उत्तर प्रदेश को अपनी विशाल जनसंख्या के कारण देश के सबसे व्यापक पर्यावरणीय कार्यक्रमों में से एक लागू करना चाहिए। लगभग 24.29 करोड़ लोगों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल और आधुनिक स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। चीनी मिलों और डिस्टिलरी में अपशिष्ट जल का प्रभावी उपचार तथा उपयोगी उप-उत्पादों की पुनर्प्राप्ति होनी चाहिए। कानपुर और अन्य चमड़ा उद्योग क्षेत्रों में क्रोमियम जैसे खतरनाक रसायनों का वैज्ञानिक नियंत्रण आवश्यक है। ईंट भट्टों को स्वच्छ आधुनिक तकनीक में परिवर्तित करना चाहिए। सीमेंट, रासायनिक और विनिर्माण उद्योगों में निरंतर उत्सर्जन निगरानी होनी चाहिए। गंगा, यमुना, गोमती और अन्य नदियों को शहरी सीवेज से बचाना चाहिए। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और नोएडा में सार्वजनिक परिवहन तथा निर्माण धूल नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए। कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा, खाद और औद्योगिक कच्चे माल में परिवर्तित करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। नए उद्योगों के लिए जल, सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का पहले आकलन होना चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने चाहिए। इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ माल परिवहन का विस्तार करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से नदी पुनर्स्थापन, कम उत्सर्जन वाले उद्योग और कृषि जैव ऊर्जा विकसित करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अपनी विशाल जनसंख्या शक्ति को हरित रोजगार और सतत विकास में बदल सकता है।

### 27\. उत्तराखंड – हिमालयी नदियों और वनों का संरक्षण

![Gangotri’s 5 divine attractions to explore this season,  - TimesTravel](https://images.openai.com/static-rsc-4/n5wOF2HgybPlKGRE-BCPKn7twfK5lIZUYu_C7Wi5MkZ4j8Jv-jAGXOrDeN05c3vLCkrcehJycNJubAIw1OjV7t5BnjZ47qmX6bVhTwoabPSw5dx8gl7A-jybUJQtXWxXrQnzvWBtUFzX6ab4ByXgcUPnwVXzcgxehmju8WRkn5BBIzlTlg2MJLrz_NAbIczZ?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 1.20 करोड़। राजधानी: देहरादून; गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। प्रमुख उद्योग: औषधि, जलविद्युत, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और सीमेंट।

उत्तराखंड के आर्थिक विकास में हिमालयी पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता का सम्मान होना चाहिए। लगभग 1.20 करोड़ स्थानीय निवासियों के साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की मौसमी संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए। औषधि उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट जल और खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण आवश्यक है। जलविद्युत परियोजनाओं में नदी घाटियों का व्यापक पर्यावरणीय आकलन होना चाहिए। सीमेंट और निर्माण उद्योगों में धूल और खनन प्रभावों को कम करना चाहिए। पर्यटन संस्थानों में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। तीर्थ मार्गों पर पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ पहले से उपलब्ध करानी चाहिए। गंगा और यमुना नदियों को सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण से बचाना चाहिए। पर्वतीय सड़कों के निर्माण में भूस्खलन का जोखिम घटाना चाहिए। स्थानीय वनस्पतियों से वन पुनर्स्थापन और जल संरक्षण करना चाहिए। पर्वतीय नगरों में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली विकसित करनी चाहिए। उद्योगों की अनुमति में भूकंप जोखिम, जल उपलब्धता और पारिस्थितिक वहन क्षमता देखनी चाहिए। आपदा और प्रदूषण निगरानी के एकीकृत तंत्र विकसित करने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से हिमनदों, पर्वतीय जल विज्ञान और सतत पर्यटन पर अनुसंधान करना चाहिए। उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण सुरक्षा का वैश्विक उदाहरण बन सकता है।

### 28\. पश्चिम बंगाल – नदियों, उद्योगों और डेल्टा का पर्यावरणीय पुनरुद्धार

![All about West Bengal](https://images.openai.com/static-rsc-4/TjQK9VYwGAgzrHgv3y50GvdFeGv4npqA3qNI49OEF8Xtyb_DnR9aFhQGi2RX_Ch1ISZD67fTGIq20cMnaB6060QoL20R-LoR1BG_2kYpZzeKlkeB-YSZlePGzD-dVca3aS-Q9AuZXr2bMyykMUcMifUF0GjRcnOetcwoAe0i0b-j0KFV5fc6eLb8YbeLz54z?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 10.05 करोड़। राजधानी: कोलकाता। प्रमुख उद्योग: इस्पात, कोयला, जूट, वस्त्र, रसायन, बंदरगाह, इंजीनियरिंग और चाय।

पश्चिम बंगाल को हुगली औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, उत्तर बंगाल के चाय बागानों और सुंदरबन को जोड़ने वाली पर्यावरणीय योजना बनानी चाहिए। लगभग 10.05 करोड़ लोगों के लिए आधुनिक स्वच्छता, स्वच्छ परिवहन और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योगों में कण उत्सर्जन कम करके ऊर्जा दक्षता बढ़ानी चाहिए। कोयला और ताप विद्युत उद्योगों में कठोर उत्सर्जन नियंत्रण होना चाहिए। जूट और वस्त्र उद्योगों में सुरक्षित रसायनों और अपशिष्ट जल उपचार को अपनाना चाहिए। रासायनिक और औषधि उद्योगों को नदियों और भूजल में खतरनाक अपशिष्ट जाने से रोकना चाहिए। कोलकाता में सीवेज उपचार, सड़क धूल नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन बेहतर बनाना चाहिए। हुगली नदी में औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट जल का समन्वित प्रबंधन होना चाहिए। चाय बागानों में कीटनाशकों के बहाव को कम करके मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों को प्लास्टिक प्रदूषण, औद्योगिक अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाना चाहिए। बंदरगाहों में स्वच्छ माल प्रबंधन और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण लागू करना चाहिए। कृषि अवशेषों से खाद और जैव ऊर्जा तैयार करनी चाहिए। जिला स्तर पर पर्यावरण निगरानी और औद्योगिक अनुपालन की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मैंग्रोव पुनर्स्थापन, डेल्टा अनुसंधान और स्वच्छ इस्पात तकनीक विकसित करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल को नदी, डेल्टा और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का उदाहरण बनना चाहिए।

### 4\. आठ केंद्रशासित प्रदेशों की पर्यावरणीय परिवर्तन योजना

### 29\. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह – महासागर और द्वीपीय पारिस्थितिकी का संरक्षण

![Andaman Islands: Places to Visit and Things to Do - SetMyTrip](https://images.openai.com/static-rsc-4/ROnTonePQ1qoa_X9NP84LXxRY_6xYPVEUI1IYlMNXFdLeOGdOPJKWUv5OzSIcz79kg4jD3EfzaRZ2zQjwpNDf9u5W4xse5Crk9PsUP_kURW73HJs9_oVN60ut11XZzOifwuTsow9TVJ2HDet9od-RG3MjDHZfiOt19h0JKebvUXKjSDs9HiwBDGr6vvwdNN2?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 4 लाख। राजधानी: श्री विजयपुरम (पूर्व नाम पोर्ट ब्लेयर)। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, मत्स्य पालन, बंदरगाह, नारियल और समुद्री सेवाएँ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को महासागर संरक्षण और सतत द्वीपीय जीवन का अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बनाना चाहिए। लगभग 4 लाख स्थानीय निवासियों के साथ मौसमी पर्यटकों के पर्यावरणीय प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर्यटन सुविधाओं में सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। प्लास्टिक कचरे को समुद्र तटों, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों तक पहुँचने से रोकना चाहिए। मत्स्य पालन में सतत मछली पकड़ने और समुद्री जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बंदरगाहों में तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम होनी चाहिए। डीजल बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण बढ़ाना चाहिए। नारियल और कृषि आधारित उद्योगों में स्वच्छ उत्पादन प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। द्वीपों में वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण विकसित करना चाहिए। प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और तटीय वनों की रक्षा करनी चाहिए। नए निर्माण से पहले कठोर पर्यावरणीय और आपदा जोखिम आकलन आवश्यक होना चाहिए। स्थानीय समुदायों को समुद्री संरक्षण और सतत पर्यटन में भागीदार बनाना चाहिए। तटीय जल गुणवत्ता और जैव विविधता की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से प्रवाल पुनर्स्थापन और समुद्री विज्ञान अनुसंधान बढ़ाना चाहिए। इन द्वीपों को जैव विविधता सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास का उदाहरण बनना चाहिए।

### 30\. चंडीगढ़ – स्वच्छ शहरी प्रशासन और पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता

![Chandigarh To Jamshedpur, 6 Well-Planned Cities In India You Must Visit](https://images.openai.com/static-rsc-4/IaUEyP0kSukzSXQPHPkHQuVvpjwQFD34ZQDTCdkSJBcMBQ8dsKkrS4v0H4-xDT8K48LppiY-G6hJkO7DhzvUErCsA8_b5KeZOqh2LbLVj7gha1f0aMkYIziDqSMMFMAESrvslaPtmbNEfho3ouovfPET9YN-cxoW2KoBj68xVA7IagCVryZbowQOEZGc4APZ?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 12 लाख। प्रशासनिक केंद्र: चंडीगढ़। प्रमुख क्षेत्र: आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योग, प्रशासन और सेवाएँ।

चंडीगढ़ को योजनाबद्ध शहरी विकास के माध्यम से स्वच्छ हवा, जल और सार्वजनिक स्थानों का आदर्श स्थापित करना चाहिए। लगभग 12 लाख लोगों के लिए कुशल परिवहन, आवास और स्वच्छता सुविधाएँ आवश्यक हैं। इलेक्ट्रिक बसों और क्षेत्रीय परिवहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण अनिवार्य होना चाहिए। नगरपालिका सीवेज का उपचार करके ही उसे अधिकृत रूप से छोड़ा जाना चाहिए। सुखना झील और उसके जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए। घरों से ही अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और कम्पोस्टिंग लागू करनी चाहिए। अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन होना चाहिए। लघु उद्योगों में स्वच्छ ईंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अपनाने चाहिए। पैदल चलने, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन के अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। हरित क्षेत्रों की रक्षा और विस्तार करना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के साथ क्षेत्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के पर्यावरणीय संकेतकों की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्मार्ट सिटी पर्यावरण निगरानी और स्वच्छ परिवहन विकसित करना चाहिए। चंडीगढ़ स्वच्छ शहरी प्रशासन का उदाहरण बन सकता है।

### 31\. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव – स्वच्छ औद्योगिक और तटीय विकास

![Explore Daman Coastal beauty and history | Incredible India](https://images.openai.com/static-rsc-4/-gFPvH4fDxN2ODTFQgz8L0HvMIv0mq5Nnxe6UYeRcAuzfHTjk4ATc1j6eUhZwyY7oRZq4Lk5UgVOxHxegUBsQO5sWA0r1Z9QFiDnPxktFiIycTwiFVR0IuHexYA--43tdAgFtriuMS2xoviMsGO1PYDeQGhV0p0ftgWBMUCShf8TH1PAMK8bNWPcacn73DSr?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 13 लाख। प्रशासनिक केंद्र: दमन। प्रमुख उद्योग: वस्त्र, प्लास्टिक, औषधि, इंजीनियरिंग, रसायन, पर्यटन और मत्स्य पालन।

इस केंद्रशासित प्रदेश को अपने औद्योगिक और तटीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत पर्यावरणीय योजना अपनानी चाहिए। लगभग 13 लाख लोगों को स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वस्थ रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। वस्त्र और रंगाई उद्योगों में अपशिष्ट जल उपचार तथा रसायनों का पुनः उपयोग अनिवार्य होना चाहिए। प्लास्टिक उद्योगों में कच्चे माल की बर्बादी कम करके माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण रोकना चाहिए। औषधि उद्योगों में खतरनाक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए। इंजीनियरिंग उद्योगों में धातु प्रसंस्करण से होने वाले उत्सर्जन नियंत्रित होने चाहिए। तटीय उद्योगों को सीवेज और ठोस अपशिष्ट समुद्र तक पहुँचने से रोकना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए। भूजल उपयोग की वैज्ञानिक सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए। कारखानों और व्यावसायिक भवनों में सौर ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। दमन के तटीय पर्यटन में स्वच्छता मानकों का पालन होना चाहिए। दादरा और नगर हवेली के वनों और नदियों को औद्योगिक अतिक्रमण से बचाना चाहिए। औद्योगिक पर्यावरण प्रदर्शन की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। वैश्विक सहयोग से स्वच्छ वस्त्र, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और तटीय तकनीक विकसित करनी चाहिए। इस क्षेत्र को कम प्रदूषण में उच्च औद्योगिक उत्पादकता का उदाहरण बनना चाहिए।

### 32\. दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी का पर्यावरणीय परिवर्तन

![Raksha Bandhan 2025: Free bus rides for women announced across multiple | Check full list here | India News – India TV](https://images.openai.com/static-rsc-4/pBDXetlp3edCc4MRleNO0GmnHzPoIo2Ds1afcISDJMSidP54T8f_MSW1-uw_CIMDkacFUOKKYOeM_sVG7hLcmzHFOhRogAh2jWLAGE5Mfradn8iiKaC8z45fKbvloTFVG-Vd1Irv4g8rs-FuNJszIxQHBTx1o6O6pb6NFweq-URKcvomijsbkmOoTlQYWyJr?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 2.2 करोड़। प्रशासनिक केंद्र: नई दिल्ली। प्रमुख क्षेत्र: सेवा क्षेत्र, निर्माण, हल्का विनिर्माण, परिवहन, बिजली वितरण और व्यापार।

दिल्ली को अपनी अधिक जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रदूषण प्रभावों को देखते हुए तत्काल तथा दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिवर्तन करना चाहिए। लगभग 2.2 करोड़ निवासियों के लिए स्वच्छ हवा एक मूल सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकता होनी चाहिए। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और स्वच्छ माल परिवहन से वाहन उत्सर्जन कम करना चाहिए। निर्माण और विध्वंस कार्यों में धूल नियंत्रण के कठोर नियम लागू होने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत ईंधन और प्रभावी उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। कचरा जलाने पर रोक लगाकर पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण बढ़ाना चाहिए। यमुना में जाने वाले नगरपालिका सीवेज का उपचार होना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस कचरे और नदी प्रवाह प्रबंधन के लिए एकीकृत योजना आवश्यक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए। किसानों को पराली प्रबंधन के व्यावहारिक वित्तीय और तकनीकी विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। सड़कों की धूल को यांत्रिक सफाई और बेहतर सड़क रखरखाव से घटाना चाहिए। शहरी वनों और हरित क्षेत्रों की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में PM2.5 की जानकारी जनता तक लगातार पहुँचानी चाहिए। विश्व देशों के साथ स्वच्छ परिवहन और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान तकनीक पर सहयोग करना चाहिए। दिल्ली क्षेत्रीय सहयोग से स्वच्छ हवा प्राप्त करने वाली विश्वस्तरीय राजधानी बन सकती है।

### 33\. जम्मू और कश्मीर – पर्वतों, झीलों और घाटियों का पुनरुद्धार

![FlyMounte - Explore Kashmir | Kashmir Travel & Tour Packages](https://images.openai.com/static-rsc-4/Pr0GRRNsh37XFjSZ_TqSudS4aip35QSUCl7KQ4a7dTONI8crRmY0Xe14VJTUgNCinKGvbn15x1G23GShnEA4T8usS5yu28rwgM_-HlKl9BEkrKMksfGCqicXs04g3NOcM1FER2Jx2oR-6yEeJNBx_2ZuhwYjAUguMY56cgOkVmZOlzIjkeU-Oxqm8vuclsyj?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 1.36 करोड़। प्रशासनिक केंद्र: श्रीनगर और जम्मू। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, बागवानी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट और जलविद्युत।

जम्मू और कश्मीर को अपने पर्वतों, घाटियों, नदियों और झीलों के संरक्षण के लिए व्यापक पर्यावरणीय योजना अपनानी चाहिए। लगभग 1.36 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। डल झील और अन्य जल निकायों को सीवेज प्रदूषण से बचाना चाहिए। पर्यटन संस्थानों में अपशिष्ट जल उपचार और ठोस कचरा प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। सीमेंट और निर्माण उद्योगों में धूल तथा पत्थर खनन के प्रभाव कम करने चाहिए। बागवानी उद्योगों में कीटनाशकों का बहाव घटाकर शीत भंडारण की ऊर्जा दक्षता बढ़ानी चाहिए। जलविद्युत परियोजनाओं में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी की रक्षा करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और वन क्षरण रोकना चाहिए। जम्मू और श्रीनगर में सार्वजनिक परिवहन तथा सीवेज उपचार का विस्तार होना चाहिए। नदियों में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह रोकना चाहिए। हिमपात, हिमनदों के पिघलने और जलवायु परिवर्तन को जल प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। फल प्रसंस्करण उद्योगों में सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष शीत भंडारण बढ़ाना चाहिए। पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण निगरानी मजबूत करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पर्वतीय जलवायु अनुसंधान और झील पुनर्स्थापन करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के साथ सतत पर्यटन और कृषि विकास का उदाहरण बने।

### 34\. लद्दाख – उच्च पर्वतीय पर्यावरणीय स्थिरता

![Photos of Crystal Lake Resort, Pangong Lake - Cottage in Pangong](https://images.openai.com/static-rsc-4/t9I5d9fhK4_LC3qI-wEutdzUfDE7Un4elSIGv6EkBzmMt0OS7xbue0NV2dVwrwWzwfs8CdvlbnmHwEYKZXTKgazMyQkFXYLmeKn37OS27VS8e_vQrGJL_AVOWbfXriMcPnIb0SwgBQZm9WZNmk0fU4fYnAL3DopsDP02mlKVBbR1O4Ao0G-TxG0-yvODZzuV?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 3 लाख। प्रशासनिक केंद्र: लेह और कारगिल। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, सौर ऊर्जा, कृषि, हस्तशिल्प, परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण।

लद्दाख को अपने नाजुक उच्च पर्वतीय मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार विकास योजना बनानी चाहिए। लगभग 3 लाख स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर्यटन को जल उपलब्धता और अपशिष्ट प्रबंधन की पर्यावरणीय क्षमता के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए। होटल और कैंपों में सीवेज उपचार तथा सुरक्षित कचरा निपटान अनिवार्य होना चाहिए। प्लास्टिक कम करके पुनः उपयोग योग्य पैकेजिंग को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण से डीजल पर निर्भरता कम करनी चाहिए। स्थानीय निर्माण में ऊर्जा दक्ष भवन तकनीक अपनानी चाहिए। हिमनदों से आने वाली जलधाराओं और पारंपरिक जल प्रणालियों की रक्षा करनी चाहिए। सड़क और बुनियादी ढाँचे के निर्माण में नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी का ध्यान रखना चाहिए। पारंपरिक कृषि और पशुपालन में जलवायु अनुकूल पद्धतियाँ अपनानी चाहिए। खनन और पत्थर उत्खनन पर कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन लागू होना चाहिए। दूरस्थ गाँवों में सौर ऊर्जा और विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार सुविधाएँ स्थापित करनी चाहिए। हिमनदों, जैव विविधता और भूजल की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से उच्च पर्वतीय जलवायु अनुसंधान और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित करनी चाहिए। लद्दाख नाजुक प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास का विश्व उदाहरण बने।

### 35\. लक्षद्वीप – समुद्री जैव विविधता और अपशिष्ट रहित द्वीप

![Which Beach in India Has the Clearest Water? Top Picks for Crystal Blue Seas](https://images.openai.com/static-rsc-4/JMBbicQmq1G36ql-VavqC3lkQAz7KYeAsg9H29OoCIsISjGrzStjZMXOLuZClNMDEkUc6fYfcZ43ghsaYtYVg-Zg8irmb8h7KNXMHm5a72wjudD4td3vUKLwbpVvd96zSnqygdkCJboawhcTOn3qfrf99NFuxZ0dfO_dNrAKEnPj3kXLHfCVg_APq_eES4px?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 70 हजार। प्रशासनिक केंद्र: कवरत्ती। प्रमुख उद्योग: मत्स्य पालन, नारियल, पर्यटन और समुद्री सेवाएँ।

लक्षद्वीप को समुद्री जैव विविधता केंद्रित पर्यावरणीय विकास नीति अपनानी चाहिए। लगभग 70 हजार लोगों को स्वच्छ पेयजल और सतत द्वीपीय सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। प्रवाल भित्तियों को सीवेज, तलछट और तटीय प्रदूषण से बचाना चाहिए। पर्यटन को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित पर्यावरणीय क्षमता के अनुसार संचालित करना चाहिए। मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों की रक्षा करके सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक और एकल उपयोग वाली पैकेजिंग कम करनी चाहिए। सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण से डीजल की खपत घटानी चाहिए। समुद्री जल को पेयजल में बदलने वाली प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता और सुरक्षित खारे अपशिष्ट जल प्रबंधन आवश्यक है। नारियल और मत्स्य उद्योगों में अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करना चाहिए। द्वीपों में सीवेज संग्रह और विकेन्द्रीकृत उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। तटीय निर्माण में प्राकृतिक समुद्री प्रक्रियाओं की रक्षा करनी चाहिए। स्थानीय समुदायों को समुद्री संरक्षण में भागीदार बनाना चाहिए। प्रवाल भित्तियों और समुद्री जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। वैश्विक सहयोग से प्रवाल पुनर्स्थापन और समुद्री अनुसंधान करना चाहिए। लक्षद्वीप सतत द्वीपीय जीवन का विश्व उदाहरण बन सकता है।

### 36\. पुडुचेरी – स्वच्छ तटीय अर्थव्यवस्था और शहरी स्थिरता

![Puducherry Tourist Places | Explore Puducherry with Karthi Travels](https://images.openai.com/static-rsc-4/GLCBfOYfKM1obnV3C_G6zbjZL3Y6tzE8xkpmVqiNze7ObDLSovS70D_wVcHQz_SBPyH6R7JuVvCcPP-rWg6XRdqFj3cr6k0QTKUeSm3xJAg0lmn4XFCUr7BkI4hefy_-gcRv9AdbvO45B-1ZplD9-tHxo9s0XG5aVkXzfQv34dFHXl3pTg53hDqxTYr8Em8q?purpose=fullsize)

जनसंख्या: लगभग 17 लाख। राजधानी: पुडुचेरी। प्रमुख उद्योग: पर्यटन, औषधि, वस्त्र, इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा।

पुडुचेरी को अपने शहरी, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली पर्यावरणीय योजना लागू करनी चाहिए। लगभग 17 लाख लोगों के लिए आधुनिक स्वच्छता और सतत परिवहन आवश्यक हैं। औषधि और रासायनिक उद्योगों में खतरनाक अपशिष्ट जल का नियंत्रण होना चाहिए। वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों में स्वच्छ उत्पादन और ऊर्जा दक्ष मशीनें अपनानी चाहिए। तटीय होटल और पर्यटन प्रतिष्ठानों में सीवेज उपचार तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए। समुद्र तटों और समुद्री जैव विविधता को प्लास्टिक से बचाना चाहिए। मछुआरों को सतत मत्स्य पालन और समुद्री संरक्षण में सहयोग देना चाहिए। औद्योगिक पार्कों में साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और स्वतंत्र पर्यावरणीय निरीक्षण होने चाहिए। भूजल उपयोग को नियंत्रित करके खारे पानी के प्रवेश को रोकना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार करना चाहिए। शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रतिरोधी आधारभूत ढाँचा विकसित करना चाहिए। बाजारों, होटलों और घरों के जैविक कचरे से खाद तथा बायोगैस बनानी चाहिए। सरकारी भवनों और उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से तटीय सुरक्षा, सतत पर्यटन और स्वच्छ औषधि निर्माण विकसित करना चाहिए। पुडुचेरी स्वच्छ तटीय शहरी विकास का आदर्श बन सकता है।

### 5\. राष्ट्रीय सरकार – कार्ययोजना और कार्यान्वयन व्यवस्था

भारत में पहले से ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तथा NCR क्षेत्र के लिए CAQM जैसी संस्थाएँ कार्यरत हैं। अब इन सभी व्यवस्थाओं को एक एकीकृत राष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्यप्रणाली से जोड़ना चाहिए।

### प्रस्तावित राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता प्रणाली

भारत सरकार

राष्ट्रीय नीतियाँ, मानक, वित्त और जवाबदेही

MoEFCC / CPCB

राष्ट्रीय निगरानी और मानक

राज्य सरकारें

राज्य और जिला कार्ययोजना

SPCB / PCC

औद्योगिक निरीक्षण

स्थानीय निकाय

जल, अपशिष्ट और शहरी सेवाएँ

राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता ग्रिड

AI, सेंसर, मौसम, उद्योग, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य आँकड़े

सर्वोत्तम मस्तिष्क – सर्वोत्तम राष्ट्र – सर्वोत्तम विश्व

स्वस्थ नागरिक, सतत उद्योग और पुनर्जीवित पारिस्थितिकी

### 6\. नए उद्योगों के विस्तार से पहले दस राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ

| प्राथमिकता   | सरकारी कार्रवाई                                 |
| ------------ | ----------------------------------------------- |
| 1. वायु      | PM2.5, PM10 और गैसीय प्रदूषकों की निगरानी       |
| 2. जल        | नदी घाटी प्रदूषण सर्वेक्षण और अपशिष्ट जल उपचार  |
| 3. मिट्टी    | भारी धातुओं और रासायनिक प्रदूषण का आकलन         |
| 4. उद्योग    | उत्सर्जन और अपशिष्ट जल का अनिवार्य ऑडिट         |
| 5. ऊर्जा     | नवीकरणीय बिजली और औद्योगिक दक्षता               |
| 6. परिवहन    | इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ माल ढुलाई |
| 7. कृषि      | पराली प्रबंधन और सतत उर्वरक उपयोग               |
| 8. अपशिष्ट   | पृथक्करण, पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था     |
| 9. स्वास्थ्य | प्रदूषण संबंधी बीमारियों की निगरानी             |
| 10. जवाबदेही | सार्वजनिक डैशबोर्ड, स्वतंत्र ऑडिट और दंड        |

### औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन एवं परिवर्तन नीति

* रोकथाम: ऐसे नए उत्पादन तरीकों को अनुमति न दी जाए जो पर्यावरणीय और स्वास्थ्य मानकों को पूरा नहीं कर सकते।

* आधुनिकीकरण: व्यवहार्य उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और स्वच्छ उत्पादन तकनीक लागू की जाए।

* प्रतिस्थापन: पुराने और अत्यधिक प्रदूषणकारी उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए।

* पुनर्स्थापन: दूषित भूमि, भूजल, नदियों और प्रभावित पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्जीवित किया जाए।

उद्योगों को केवल उनके नाम के आधार पर प्रदूषणकारी नहीं माना जाना चाहिए; उनके वास्तविक उत्सर्जन, अपशिष्ट जल, संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर नियमन होना चाहिए।

### 7\. वैश्विक सहयोग – भारत का विश्व को योगदान

![The Story Behind the Summit: Leading A Global Climate Change Fight Into 2022 : Consider This from NPR : NPR](https://images.openai.com/static-rsc-4/66fIGb4bcvp76NQ0gc0VsIcaFQZGKscpHs7lCoGBqp901NZNu4HUHggzrzFGYFPfUzVKIwhKAEv-2GYKbyVFoMyLXVp_OJmH9VC669VRE1iRVOXPo_snBzx1Fy8N7x-mHNFndy0Wsc8bfzcm38Ee63GBskdIKLtKICYLbhN4nSKGQFxropv2DJiNv8HqCHpu?purpose=fullsize)

![Idrogeno verde, risolto il problema nascosto - Tom's Hardware](https://images.openai.com/static-rsc-4/0lvFDyGHXH9JKPeIUX1hThFmqBJsfxkYGGIjO48gve-hH3jyEQWuVrYg3d-sWVPSn0DxBt_uRyOttDmyBiNySxEiDa3oWGIn4ufvmg6WQ008aomTktbgXg1S0AB8HuUeIvd20VSLKoLub7AmprvZ9050UbQw5wh89esyQ0ssl-tHWZRP5cHSn90oc9Og3DCt?purpose=fullsize)

![Comment les ingénieurs en transport façonnent l'avenir des villes durables  | www.aeroclub-corbas-villeurbanne.com](https://images.openai.com/static-rsc-4/26tIhEooHEMhaPrUAAkp8dBjHewV9EZODKh6qIXPZaCyfB06rzFxmOBcEUYe4dNraB-s5tutkn_h6iAxZWSTK7TkRf2fwVwcIhbKdRx6P2YFO1bGgZrLp6qZUmaTAGpXPN_pZxBApQI-H4fSN2KxMWKG_vW8hMb0yXpLWI1pr9b4VpXgz5SLDiQfJYhKnj2B?purpose=fullsize)

![Protecting and restoring the global forest carbon stock - IFSA](https://images.openai.com/static-rsc-4/ChX4Cb8YMPPqdb7UCxfjXKYuvVmajUaB93Z_vinJ4DMJ-lhBCu6v277DVgCoUYqWu1_QscSdhXFtsKU5Dj7OwzP4sauPjisrYDhQsbWxEH0WUjg1HeVJnliK4LPKLdH87Ap006vqp3800Oa4JllFv-eVatddlL5KfvWNljC4cd1Vu-G41Y0IGciQtidUJ3O4?purpose=fullsize)

![Shenzhen: a cidade mais futurista da China para você conhecer](https://images.openai.com/static-rsc-4/ash_xbXvdyiVc2UMyHgGxLjZ4N0ta08VYcVqVJ8q97xt6ywBFBxq8BGp-Ha6Ks2CvqdknXCyiep4dpWPc6qpqx4vcIwEqLZoMi6qvWy9vsDSSDheZohWKA_IHVjaU7Vkiji1R5UNi34gnQsolaDv_hqJq14qmCNWc3dzlF1iItMnTWdIHfoPi2bxbrvdWG_U?purpose=fullsize)

![Neue Maßstäbe für grüne Wasserstofftechnologie an der TU Graz – BMIMI INFOTHEK](https://images.openai.com/static-rsc-4/LeZft_ZGXOB8CwYoF1gYGITkPFwbJhY2wjX3KzJ91k_Wes9xF8jtBodU6Z33QEuRh2ogWACX1CyvgAw1JGAS0uFK9jTGgkQHgk6i8Yz1T1hlsmcNtnppAGHNJ694-6e7nNf34xTL3pp6E-DFDkENnroiBgQ5PuuPkvhTYosLog0Oxp3QTwV6sZmmuxwehg2Q?purpose=fullsize)

![WCU Professor Works On The Sidelines At The UN Climate Conference](https://images.openai.com/static-rsc-4/Ht86hcfOX4DI6A4GZ_0FrjC9PpfTwqfJaVEELrcd8vNoCfHmiPKM4Mz6JMko-FebFzxpFAlYx73pVy8-z6YVX49WMX746mFScJLpUDQ0TpCRLBCVW7bAE2oqHJCUzOAQ-EdYtTdzzwowYTcxq4EAIkXxL2GDYWudhXQeMqIRBFbpS30iEp4-SFJ-i48g6Jun?purpose=fullsize)

![JBM Auto secures ₹750 crore investment to expand electric bus fleet | Domain-b.com](https://images.openai.com/static-rsc-4/w0kA2xNSsLmQeIs2jIIVGogKS5etAxKGG17dvwuKdv0-wAQ_jLow-JHWQNz0T1-hYGvxs_gJMwcOPMEflSr97NKZobbWl85nnsN9x3cSs6CuItSXSSTazCgfupNRBiNgCa1bxk7K9DZrlOH15IL0Zjmvb3MzYngKZYAK4T2u0jZXD7X_5Tti3dF0K6ePV1t6?purpose=fullsize)

भारत को आठ प्रमुख क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग विकसित करना चाहिए।

* संयुक्त राष्ट्र: सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप पर्यावरणीय कार्रवाई।

* यूरोपीय संघ: औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, चक्रीय विनिर्माण और स्वच्छ परिवहन।

* अमेरिका: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत बैटरी, कार्बन मापन और स्वच्छ औद्योगिक तकनीक।

* जापान और दक्षिण कोरिया: ऊर्जा दक्ष कारखाने, सेमीकंडक्टर और उन्नत पुनर्चक्रण।

* चीन: सौर विनिर्माण, बैटरी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और सामग्री पुनर्चक्रण में रचनात्मक सहयोग।

* अफ्रीकी देश: सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और कृषि तकनीक।

* आसियान: समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण, नदी संरक्षण और सतत विनिर्माण।

* वैश्विक अनुसंधान संस्थान: जलवायु मॉडल, उपग्रह अवलोकन, जैव विविधता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान।

भारत को विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत जलवायु वित्त और किफायती स्वच्छ तकनीक की उपलब्धता का समर्थन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में पारदर्शी लेखांकन और वास्तविक उत्सर्जन कटौती सुनिश्चित करनी चाहिए।

### 8\. दस वर्षीय राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना – 2027–2036

* 2027 – प्रारंभिक स्थिति का निर्धारण

    प्रत्येक जिले में प्रदूषण स्रोत, जनसंख्या पर प्रभाव, औद्योगिक सूची और जल संसाधनों का सर्वेक्षण करना।

* 2028 – प्रदूषण रोकथाम का क्रियान्वयन

    उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्सर्जन निगरानी, अपशिष्ट जल उपचार और पर्यावरणीय अनुपालन मजबूत करना।

* 2029–2030 – उद्योगों का परिवर्तन

    स्वच्छ ईंधन, विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट पुनर्चक्रण को गति देना।

* 2031–2033 – प्राकृतिक संसाधनों का पुनरुद्धार

    प्रदूषित नदियों, औद्योगिक भूमि, वनों, आर्द्रभूमियों और भूजल को पुनर्जीवित करना।

* 2034–2036 – मापनीय परिणाम और राष्ट्रीय मूल्यांकन

    स्वतंत्र राज्यवार पर्यावरणीय प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।

### 9\. अंतिम घोषणा – प्रजा मनो राज्यम के माध्यम से पर्यावरणीय सभ्यता

![A Path to a Sustainable Future Driven by Innovation and Collaboration](https://images.openai.com/static-rsc-4/zhXXCWHruYWHgdv4-Sf23HtenLpVCnqpBBHNaBlK-leQSNY8aBshx8ORiO63bzwuP3fPyUJ929YkJmrGusG04hTC_CVZ2PEe3WbldslJ1nNblo8xiw67htBR05B9a_JaTDcdSmv-zvgJ2zISUGmitdN5ObrCdd3XQT-li4nQAEjPH2EjOMPmbK4e_JApcnIs?purpose=fullsize)

भारत की अंतिम संपत्ति को केवल औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक परिसंपत्तियों, बुनियादी ढाँचे या जनसंख्या वृद्धि से नहीं मापना चाहिए, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय सुरक्षा से भी मापना चाहिए। प्रत्येक किसान, औद्योगिक श्रमिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासक और उद्यमी को प्रकृति संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी में सहभागी बनना चाहिए। प्रत्येक कारखाने का मूल्यांकन केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि वायु, जल, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने की क्षमता से भी होना चाहिए। प्रत्येक राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या वितरण और पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुरूप विकास करना चाहिए। प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश को जवाबदेह पर्यावरणीय प्रशासन और स्थानीय नवाचार का केंद्र बनना चाहिए। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता को मानव विकास का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। प्रत्येक सरकार को पारदर्शी पर्यावरणीय परिणामों और भावी पीढ़ियों के कल्याण के आधार पर अपनी सफलता सिद्ध करनी चाहिए। प्रत्येक औद्योगिक निवेश को रोजगार प्रदान करते हुए प्रदूषण का बोझ स्थानीय समुदायों पर डालने से बचना चाहिए। प्रत्येक नदी, वन, पर्वत, समुद्र तट और कृषि भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक को मानव ज्ञान के साथ जोड़कर प्रकृति संरक्षण में उपयोग करना चाहिए। वैश्विक सहयोग को प्राकृतिक संसाधनों की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर पृथ्वी की रक्षा की साझा जिम्मेदारी बनना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता ग्रिड सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को साझा ज्ञान, पारदर्शी सूचना और मापनीय कार्रवाई से जोड़ना चाहिए। व्यक्तियों पर आधारित व्यवस्था से मस्तिष्कों पर आधारित व्यवस्था की ओर परिवर्तन का अर्थ है कि समाज सामूहिक रूप से सोचे, वैज्ञानिक दृष्टि से निर्णयों की समीक्षा करे और जिम्मेदारी से कार्य करे। यही प्रजा मनो राज्यम – प्रकृति पुरुष लयम् की रचनात्मक पर्यावरणीय अभिव्यक्ति है। सर्वोत्तम मस्तिष्क – सर्वोत्तम राष्ट्र – सर्वोत्तम विश्व के मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत विकास प्रकृति को मजबूत करे, उद्योग मानवता की सेवा करें और मानवता इस जीवंत पृथ्वी की रक्षा करे।

### 10\. आधिकारिक सूचना स्रोत

* [पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय](https://www.moef.gov.in/?utm_source=chatgpt.com)

* [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड](https://cpcb.nic.in/?utm_source=chatgpt.com)

* [वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग](https://caqm.nic.in/?utm_source=chatgpt.com)

* [राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के जनसंख्या अनुमान](https://www.populationfoundation.in/unravelling-indias-demographic-future-population-projections-for-states-and-union-territories-2021-2051/?utm_source=chatgpt.com)

* [संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य](https://www.un.org/sustainabledevelopment/?utm_source=chatgpt.com)

अगला प्रस्तावित आधिकारिक दस्तावेज़:

भारत राष्ट्रीय पर्यावरण पुनर्जागरण एवं सतत औद्योगिक नीति 2027–2036 (Bharat National Environmental Reboot and Sustainable Industries Policy)

इसमें सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग बजट, उद्योगवार प्रदूषण सूची, जिला लक्ष्य, रोजगार संरक्षण, AQI एवं जल गुणवत्ता के मापनीय लक्ष्य तथा वार्षिक सरकारी जवाबदेही रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए।

## ఉత్తమ మేధస్సులు – ఉత్తమ దేశం – ఉత్తమ ప్రపంచం

### ఉత్తమ మేధస్సులు – ఉత్తమ దేశం – ఉత్తమ ప్రపంచం

### భారతదేశ జాతీయ పర్యావరణ పునరుజ్జీవన మహా సంకల్పం

### 28 రాష్ట్రాలు – 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు – పరిశ్రమల పరివర్తన – కాలుష్య నియంత్రణ – ప్రపంచ సహకారం

BEST MINDS – BEST NATION – BEST WORLD

![India features in global city-led climate solutions report](https://images.openai.com/static-rsc-4/Gl4wwSx9k7kwqD9uwb6I6hkI-MmhlUWb3r9ZQ0bvKbQt0TxG0rhUr4W8JZ5ENksnKlUKrO9NJtFTLcM1C5yxU2SDTmjyLPpb3EVrIH-GKFQJKtFL1dbPVYAJ4qhnr-1KIZl7OhD-ABh7EHWJ5LVsic243rzvBCrWd-p0UA6V1oVYat9nbwZZPA5RsJoyV11N?purpose=fullsize)

![India accelerates green hydrogen mission and CGD expansion](https://images.openai.com/static-rsc-4/tMopwcDUzDdKAgl8Mqb4r9KiBk7ztpdaWxNxnk6r8SM3Qp9_6cjK1BRWmFo2SIBX9kunqDDEdLyJxLWxQLvdOMzTUm3Ly7Kd8ilBHazgoTcBkwtfy1q39743Z8r22VN6HWjHAgXnNUxA7gD7WowANgHJ8Pie1fM8uygYQQBSC7do1s0oEr2-DF7UcdFRMVUy?purpose=fullsize)

![Maharashtra River Rejuvenation Authority: CM Shinde to Lead | महाराष्ट्र नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना](https://images.openai.com/static-rsc-4/fNAsJasgoFUO6Av-eVn4LustDaC4a9UGKmfX7wJW61OKLl2bNggEkXYHAb0Z7M41klh5qWgoDEqbg1BLFzRwSNjocRwP_lmzLyLPXRaKq_r61XbBW79WTj1IHQ27dqyoZUMD7RmDBYRvFItfnVjgtKB6LSvrXik31FmU4EF6oflgf2rE-hNUYaHNmaHmOXVy?purpose=fullsize)

![Tech Horizons: The Rise of Planetary Intelligence](https://images.openai.com/static-rsc-4/lHcapoq3-qOGwWY16SpE2f_8sTa2hAjjqmbh_chN8WJ9Cl31ZorN54oD0tlh2YXiKe2kTiLHVLBpIAQBlCKt-F2MnH7r8y7pap7tQajkZWr_KnjfLoM8XpZZq2d1SxWozh207u3ZP_a7ie5y2LsHOY35kcZNG9JLhG2T7uLxa6k52w8mjDURcZdEZCg2ZD-O?purpose=fullsize)

![Oswal Energies & Deendayal Port Signs MoU for Green Hydrogen](https://images.openai.com/static-rsc-4/c_tz9MQtl2yWIhS9UPbkjcGbHsPwUj2QTSZKlddG0ya17Fwc_VSqNLqb-WElpCqT-uAaQy-cTuIw_ujWr5GCrhP9CGZzycNOoCz0JdhzzpXW20sfiuGTVMEc0WjcsD1-raKVFHeZxRJ8ZGZkzuwEdB88OGmpen3ZOCUWJA6w4g1qw3P5L4eFh9G-CnEIW_Dh?purpose=fullsize)

![Godavari Initiative: Pioneering Water Stewardship in India's Vital River Basin | Science-Environment](https://images.openai.com/static-rsc-4/MCp0Tj1hKigUFoUqLEyEM0VnJ82SsXXN2GrCUWOaunI8CgaNsL8m_NtTjTPPdC4VOw5ucEUREtEQ2HxwPu_dT0Db4PJUo_cbXBML2yIkjO-a_bI-tlp9GNZPjq2FWO0Fv9ct0AgdgqtE6qMusUdMPVwQs0_9xym9kElCjK4l-PCnGc1s3Z8VKMP48jth18Vf?purpose=fullsize)

![Explore Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki's Hidden Gems](https://images.openai.com/static-rsc-4/c_u1dIo7L9pquatZMkqbuz1dOd8e1JD3lZJpLdA9uDTxXwtVbMKOi06Lrl-rz9F5epn2zDKHt3lQCTGiwFKIDtsgVstfNCvihGKdNkby_Er75gal8YMu0ni0LTI64r1qnl026hXYfyYPuaria9A6cvgo-NYfV6bl4YB55mu5s39_Y3Vf4WxT3EgcfxkkPjPq?purpose=fullsize)

![- Green Planet](https://images.openai.com/static-rsc-4/m4tH5rE2_Z-ndH5WqhgdqJIq5ig5RahV9A5Gi5PLN7HGHINDOXH9PN6cYh4RGX_QFdTRIb9-HCr0NySxt-ChSfNMGcat8qxwfj8modUbhAbABN-rYaj8Z454o3QebvwwgeSYsqEUAZiqLSh7-YW7Dh4y47B5da2GsvcdUKoPBdJjM28XzU8fyGcfCw7T24HQ?purpose=fullsize)

![Telangana's 'Future City' Set to Become a Global Tech Hub | National](https://images.openai.com/static-rsc-4/JUGZBLuy3ApBxlMX4IZRHEp6In7VxbOyogoUWknsGFM07st5PTn-Q21CNEW8f764C28Q7vlErRYJerLMmNHqTuuxSR_mRG_7GXN258WU2T303lhTL9jHAOVpXY8Hqframk-ZoflqCth5oUxP280gKQUb8LvDrLc0H3BZa-sNW7Vy83d7vH0GK0X3QFqJ4hxS?purpose=fullsize)

![NLC India selects Ohmium and InSolare for 4 MW green hydrogen project in Tamil Nadu](https://images.openai.com/static-rsc-4/yEOUEgFaHdwUojS5yHqznp_q4iRqEqr8UwfMJ3Fz0KX7-BXmu5G5lnQmSmFrd53FO0Jhb-rCuuvuZO1i_64S1Hh1GGgWXxTHQkOTGn9X0EiSALrc0NYiQ-8N3roRMJwsDc17xKHkUneeTeKGBfrUY26IcU8dU-azk54qFVxsK98NJNXxNMDFxLxe14F5Grrc?purpose=fullsize)

![mindtrip](https://images.openai.com/static-rsc-4/ZK2clGwZnfP2iHUfr67PvpoY8ONop6y9T-U3hrt24tEJSN-sTcY0Ppy0R1uMwH_vliRj6cu6lKvt7NnfeaJGUGNzjOqE3oqX1Gq1MBKbi394XHXl7FDM_hrxCY8kSC74Ge9q0x8SqIYGhY19-8St_4AuGJfLz2Jf_vL8es7IpdlMzesU7qb_b27I7I0da8KT?purpose=fullsize)

![EEMEA | Mastercard Newsroom](https://images.openai.com/static-rsc-4/SENSuDbAnIihPu4If2wt3DarK9CbEkakAc-hrrbrDVhmpH2T7KMwZ8RV_67lJ6u-OKWC6ZjYM8tyiv6XYt_hsKo-kAOwShC9MCvhe7GjCUS1LELXozDecTRW0cwCzoMsSqqBim8qEYghmDHe5kX7Lj1MfVqS2hIRvIFPjzhi1Z7TTzUjOP2LJAD0XLi_L_lU?purpose=fullsize)

![Andhra Pradesh’s Amaravati Capital City Project Eyes Global First With 100 Per Cent Renewable Power Goal](https://images.openai.com/static-rsc-4/0YnBmmv926ACvjkwb8xoRxsMMIXrreeH1y0Pytjfciq3VlC8MIiQe28hxi3XqxnWwrEzwGJYKwpDa9wfzdVA5blezp778LZaX-sgrHGvVaLBu1AxYo364LyEGnwuNA6UmcUpGPQcfgH4tagakVne8QUvmYgYnrYOP-JjUupznxJP0pzP1wHO5KGqwgxRlkn8?purpose=fullsize)

![Green rice field - Free Photo on Unsplash](https://images.openai.com/static-rsc-4/f4wOrqDKjJ9UwdPUBTB7xooy1h2VDk7cBf5Kq77nx48FDtGETnpF6oGzKpy5cheIMauUb9ijY14pvbn5454YuXyDL07i6H_0FhTPhVH-oibfN9KCW_SR3flzAZNBRjdPOEr37rxdZu7NQ3MWKL7vcIq-mcgC9m4tT4bAiw9KqiTqbru7bsZo4ekz29A5gFCv?purpose=fullsize)

### 1\. ప్రాథమిక తాత్విక దృక్పథం – ఉత్తమ మేధస్సుల ద్వారా ఉత్తమ ప్రపంచ నిర్మాణం

ఒక దేశ పర్యావరణ నాణ్యత అనేది ఆ దేశ ప్రజల సమిష్టి ఆలోచనా విధానం, పరిశ్రమలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ప్రభుత్వ విధానాలు మరియు సామాజిక బాధ్యతకు ప్రతిబింబం. భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను విడివిడిగా కాకుండా పరస్పరం అనుసంధానమైన ఆర్థిక, పర్యావరణ వ్యవస్థలుగా చూడాలి. ప్రతి రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైన జనాభా పంపిణీ, పరిశ్రమల స్వరూపం, వ్యవసాయ పద్ధతులు, భౌగోళిక పరిస్థితులు, సహజ వనరులు మరియు కాలుష్య సమస్యలు ఉంటాయి. అందువల్ల ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, అస్సాం, కేరళ, మహారాష్ట్ర, లడఖ్ వంటి ప్రాంతాలకు ఒకే రకమైన కాలుష్య నియంత్రణ విధానం సరిపోదు. ప్రతి ప్రాంతానికి స్థానిక పరిస్థితులు, పరిశ్రమలు, నీటి లభ్యత, జనసాంద్రత, వాతావరణం మరియు పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. కాలుష్యం కలిగించే పరిశ్రమలను అకస్మాత్తుగా మూసివేయడం కాకుండా, వాటిని పర్యావరణహిత సాంకేతికతలతో పరివర్తన చేయాలి. పరిశ్రమల ఆధునీకరణలో శుభ్రమైన ఇంధనాలు, పునరుత్పాదక విద్యుత్తు, వ్యర్థాల పునర్వినియోగం, నీటి సంరక్షణ మరియు శక్తి సామర్థ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. కొత్త పారిశ్రామిక విస్తరణకు ముందు గాలి, నీరు, నేల, శబ్దం మరియు జీవవైవిధ్య పరిస్థితులను శాస్త్రీయంగా పరిశీలించాలి. జనాభా పెరుగుదలతోపాటు తాగునీరు, మురుగునీటి శుద్ధి, ప్రజా రవాణా, గృహవసతి మరియు వ్యర్థాల నిర్వహణ సదుపాయాలను పెంచాలి. శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు, రైతులు, వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులు, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు స్థానిక ప్రజలు పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగస్వాములు కావాలి. కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా పర్యావరణ సెన్సార్లు, వాతావరణ అంచనాలు, పరిశ్రమల సమాచారం మరియు ప్రజారోగ్య సమాచారాన్ని అనుసంధానించాలి. ఈ విధంగా జాతీయ పర్యావరణ మేధస్సు వ్యవస్థ కాలుష్యాన్ని ముందుగానే గుర్తించి నివారణ చర్యలను సూచించగలదు. దేశాభివృద్ధిని కేవలం పారిశ్రామిక ఉత్పత్తితో కాకుండా నదులు, అడవులు, నేల, జీవవైవిధ్యం మరియు ప్రజల ఆరోగ్యంతో కూడా కొలవాలి. భారతదేశం పర్యావరణ పరిరక్షణతో కూడిన ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలి. ఇతర దేశాలతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిశోధన, వాతావరణ ఆర్థిక సహకారం మరియు శాస్త్రీయ సమాచారాన్ని పంచుకోవాలి. ఈ విధంగా ప్రజా మనో రాజ్యం – ప్రకృతి పురుష లయం అనే భావనను సమిష్టి మేధస్సు, శాస్త్రీయ ఆలోచన, ప్రజా భాగస్వామ్యం మరియు ప్రకృతి పరిరక్షణకు సంబంధించిన నిర్మాణాత్మక దృక్పథంగా అభివృద్ధి చేయాలి.

### 2\. జాతీయ పర్యావరణ విధానం – పరిశ్రమల విస్తరణకు ముందుగా ఏడు ప్రాధాన్యతలు

* ముందుగా కొలవాలి: ప్రతి జిల్లాలో గాలి, నీరు, నేల, శబ్దం మరియు జీవవైవిధ్య పరిస్థితులను నమోదు చేయాలి.

* కాలుష్య మూలాలను గుర్తించాలి: పరిశ్రమలు, రవాణా, వ్యవసాయం, నిర్మాణాలు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి మరియు వ్యర్థాల మూలాలను గుర్తించాలి.

* పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయాలి: ఒక ప్రాంతం ఎంత పారిశ్రామిక, పట్టణ కార్యకలాపాలను తట్టుకోగలదో నిర్ణయించాలి.

* కాలుష్యాన్ని ముందుగానే నిరోధించాలి: కొత్త పరిశ్రమలకు శుభ్రమైన సాంకేతికతలు, వ్యర్థజల శుద్ధి, ఉద్గార నియంత్రణ తప్పనిసరి చేయాలి.

* ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలి: పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, కార్మికులు, వృద్ధులు మరియు బలహీన వర్గాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

* ప్రకృతిని పునరుద్ధరించాలి: నదులు, చెరువులు, అడవులు, భూగర్భజలం, వ్యవసాయ భూములు మరియు జీవవైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించాలి.

* ప్రజలకు జవాబుదారీతనం ఉండాలి: కాలుష్య నివేదికలు, పరిశ్రమల అనుమతులు, ఉల్లంఘనలు, జరిమానాలు మరియు పునరుద్ధరణ పనులను బహిరంగంగా ప్రకటించాలి.

ముఖ్యమైన పారిశ్రామిక సూత్రం: పరిశ్రమలను పూర్తిగా నిర్మూలించడం కాదు; కాలుష్యాన్ని నిర్మూలించడం, ఉపాధిని కాపాడడం, అవసరమైన చోట పరిశ్రమలను ఆధునీకరించడం మరియు పర్యావరణానికి హాని కలిగించే ప్రక్రియలను దశలవారీగా తొలగించడం.

### 3\. భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాల వారీగా పర్యావరణ పరివర్తన

క్రింది జనాభా గణాంకాలు సుమారు 2026 అంచనాలు మాత్రమే; ఇవి కొత్త అధికారిక జనగణన ఫలితాలు కావు. పరిశ్రమల జాబితాలు ఆయా రాష్ట్రాల ప్రధాన ఆర్థిక రంగాలను సూచిస్తాయి. వాస్తవ కాలుష్య స్థాయిలను జిల్లా, పరిశ్రమ మరియు పర్యవేక్షణ కేంద్రాల ఆధారంగా నిర్ణయించాలి.

### 1\. ఆంధ్రప్రదేశ్ – హరిత పారిశ్రామిక మరియు తీర ప్రాంత అభివృద్ధి

![Development of Green Ports and Maritime Infrastructure](https://images.openai.com/static-rsc-4/2sT4xflJDySj2MNL9s93KeS39hHYXK6fu1dJ80OkNsD0uuLtGhHTg5jnHDUUEpo20tdZOTJIQSg0Orc_HTEq2lMxyPxvn1-fdK13DeE1C-Dqr7oQMC2W7IuskAwU9RAlR0gwMQSkvUa_prAKP0l40VUvUcb3_IcsWJfrdb5PK67khIpjyJI-nQlXDmRZBFeV?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 5.37 కోట్లు. రాజధాని: అమరావతి. ప్రధాన పరిశ్రమలు: నౌకాశ్రయాలు, పెట్రోలియం, ఔషధాలు, ఎరువులు, సిమెంట్, ఆక్వాకల్చర్, వ్యవసాయం, ఆహార ప్రాసెసింగ్.

ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యావరణ అభివృద్ధి ప్రణాళికలో విశాలమైన తీరప్రాంతం, వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక కారిడార్లు మరియు పట్టణీకరణను సమన్వయం చేయాలి. సుమారు 5.37 కోట్ల జనాభాకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, ఉపాధి మరియు ఆరోగ్యకరమైన తీరప్రాంత పర్యావరణం అందించాలి. విశాఖపట్నంలోని పెట్రోలియం, ఉక్కు, ఔషధ మరియు నౌకాశ్రయ పరిశ్రమలకు కఠినమైన గాలి, నీటి కాలుష్య నియంత్రణ అవసరం. విజయవాడ, గుంటూరు, కాకినాడ మరియు తిరుపతి పారిశ్రామిక ప్రాంతాలలో శుభ్రమైన ఇంధనాలు, శక్తి సామర్థ్య సాంకేతికతలను ప్రవేశపెట్టాలి. ఔషధ పరిశ్రమలు ఆధునిక వ్యర్థజల శుద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి రసాయన వ్యర్థాలను నదులు, భూగర్భజలాల్లోకి చేరకుండా నిరోధించాలి. ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో శాస్త్రీయ ఆహార నిర్వహణ, నీటి నాణ్యత మరియు వ్యర్థజల పునర్వినియోగానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఎరువులు, రసాయన పరిశ్రమలు తమ ఉద్గారాలు మరియు ప్రమాదకర వ్యర్థాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. నౌకాశ్రయాలలో నౌకల కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి విద్యుదీకరణ మరియు సమర్థవంతమైన సరుకు నిర్వహణ చేపట్టాలి. వ్యవసాయ వ్యర్థాలను కాల్చకుండా కంపోస్టు, బయోఎనర్జీ మరియు ఇతర ఉపయోగకరమైన ఉత్పత్తులుగా మార్చాలి. కృష్ణా, గోదావరి నదీ వ్యవస్థల పరిరక్షణకు పట్టణ మురుగునీటి శుద్ధిని విస్తరించాలి. సౌర, పవన విద్యుత్తును పారిశ్రామిక పార్కులు మరియు శీతల నిల్వ కేంద్రాలకు అందించాలి. మడ అడవులు, తీరప్రాంత చిత్తడి నేలలు మరియు సముద్ర జీవవైవిధ్యాన్ని రక్షించాలి. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి పరిశ్రమల ఉద్గారాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించి ప్రజలకు సమాచారం అందించాలి. ప్రపంచ దేశాలతో సముద్ర కాలుష్య పరిశోధన, హరిత హైడ్రోజన్ మరియు శుభ్రమైన నౌకాశ్రయ సాంకేతికతలో సహకారం పెంచాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికాభివృద్ధి మరియు ప్రకృతి పరిరక్షణ రెండింటినీ సమన్వయం చేసే ఆదర్శ తీరప్రాంత రాష్ట్రంగా ఎదగాలి.

### 2\. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ – హిమాలయ పర్యావరణ పరిరక్షణ

![6D Arunachal Road Trip | Dibang Valley & Anini | WanderOn](https://images.openai.com/static-rsc-4/yjxzS4J0pyZCic0GrAOIRneiOmKsrDIYp9LOpRwDnDYvCWGh-Py8kqgk886Sp9fLPdOTbqBwS460y8yvRio2VTZlF87kXmlcE-XrLher4VHcVtF8PLoxp9qWRHG8sc51034WrTpFYdqTWS9f13x4NPNBjVNB2REYX3WV32rksQup-BP1ajbFw4CC0-ad7Ye3?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 16 లక్షలు. రాజధాని: ఇటానగర్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: జలవిద్యుత్, ఉద్యానవనం, అటవీ ఆధారిత జీవనోపాధి, పర్యాటకం, ఆహార ప్రాసెసింగ్.

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌ను భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన జీవవైవిధ్య మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయాలి. సుమారు 16 లక్షల జనాభా పర్వతాలు, అడవులు మరియు నదీ లోయలలో విస్తరించి ఉంది. కొత్త జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు ముందు సమగ్ర పర్యావరణ ప్రభావ అంచనాలు తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి. ఆనకట్టలు, రహదారులు, సొరంగాల నిర్మాణంలో కొండచరియల జారుడు, మట్టి కోత మరియు నిర్మాణ వ్యర్థాల నిర్వహణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. చిన్న పరిశ్రమలు శుభ్రమైన విద్యుత్తు మరియు సమర్థవంతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణను అనుసరించాలి. వెదురు పరిశ్రమలు, సేంద్రీయ వ్యవసాయం, ఔషధ మొక్కల సాగు ద్వారా స్థానిక ఉపాధిని పెంచాలి. అడవుల నుంచి వనరుల సేకరణను శాస్త్రీయంగా నియంత్రించి జీవవైవిధ్యాన్ని కాపాడాలి. పర్యాటక కేంద్రాలలో మురుగునీటి శుద్ధి, ఘన వ్యర్థాల సేకరణ తప్పనిసరి చేయాలి. నదులను నిర్మాణ వ్యర్థాలు, మురుగునీరు మరియు గనుల కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. మారుమూల గ్రామాలకు స్థానిక స్థాయిలో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు స్వచ్ఛమైన తాగునీటి సదుపాయాలు కల్పించాలి. పర్వత పర్యాటక ప్రాంతాల పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా సందర్శకుల పరిమితులను నిర్ణయించాలి. అటవీ సంరక్షణలో స్థానిక గిరిజన సమాజాలను భాగస్వాములుగా చేయాలి. సౌరశక్తి ఆధారిత చిన్న విద్యుత్ వ్యవస్థలు డీజిల్ వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. విశ్వవిద్యాలయాలు హిమనదులు, నదులు, కొండచరియలు మరియు జీవవైవిధ్యంపై పరిశోధనలు చేయాలి. ప్రపంచ హిమాలయ పరిశోధనా సంస్థలతో వాతావరణ మార్పులు మరియు పర్వత పర్యావరణంపై సహకారం పెంచాలి. ప్రకృతిని కాపాడుకుంటూ అభివృద్ధి సాధించే అంతర్జాతీయ ఆదర్శ రాష్ట్రంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఎదగాలి.

### 3\. అస్సాం – టీ పరిశ్రమలు, చమురు మరియు బ్రహ్మపుత్ర నది పరిరక్షణ

![Assam travel - Lonely Planet | India, Asia](https://images.openai.com/static-rsc-4/TRRL0cFzmPmjDpVYw6sT01Vfz9ezHaRv3Z2qrIi7EpCqP2YQg7PwrFFDV-c1Ca-sMLGHWHWLqzvKghvHCHHlB8zpLgwWUKxl5mo7cWcbx83qK53HnDv2bj3uArWvtNGx4Mt12d1HSjDkMfPBoCPPMerf4x73m7r0NDfpxfwNwii00e9a1XHwtCtwmCxUCSoO?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 3.67 కోట్లు. రాజధాని: దిస్పూర్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: చమురు శుద్ధి, సహజ వాయువు, టీ, పెట్రోకెమికల్స్, వ్యవసాయం, ఆహార ప్రాసెసింగ్.

అస్సాం పర్యావరణ ప్రణాళిక బ్రహ్మపుత్ర నది, చిత్తడి నేలలు, అడవులు మరియు టీ తోటలను కాపాడే విధంగా రూపొందించాలి. సుమారు 3.67 కోట్ల ప్రజల జీవనాధారం నదులు, వ్యవసాయం, టీ తోటలు మరియు సహజ వనరులపై ఆధారపడి ఉంది. డిగ్బోయ్, గువాహటి మరియు బోంగాయిగావ్ ప్రాంతాల్లోని చమురు శుద్ధి పరిశ్రమలు సల్ఫర్ ఉద్గారాలు, పెట్రోలియం లీకేజీలు మరియు వ్యర్థజలాలను కఠినంగా నియంత్రించాలి. సహజ వాయువు పరిశ్రమల్లో మీథేన్ లీకేజీలను గుర్తించి నివారించే సాంకేతికతను అమలు చేయాలి. టీ కర్మాగారాలు బొగ్గు, అధిక కాలుష్య ఇంధనాల వినియోగాన్ని తగ్గించి శుభ్రమైన ఉష్ణ సాంకేతికతను స్వీకరించాలి. టీ తోటలలో పురుగుమందుల ప్రవాహాన్ని తగ్గించి నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచాలి. బ్రహ్మపుత్ర మరియు ఉపనదుల్లో పారిశ్రామిక వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేయకుండా విడుదల చేయకూడదు. చిత్తడి నేలలు, వరద మైదానాలను జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు పునరుద్ధరించాలి. గువాహటిలో మురుగునీటి శుద్ధి, వరదనీటి కాలువలు మరియు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణను బలోపేతం చేయాలి. వరదలు, నదీ కోతలకు సమగ్ర నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రణాళిక రూపొందించాలి. టీ వ్యర్థాలు, వ్యవసాయ అవశేషాలను కంపోస్టు, బయోచార్ మరియు బయోఎనర్జీగా మార్చాలి. చమురు శుద్ధి కేంద్రాల పరిసరాల్లో గాలి, నీటి నాణ్యతను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. స్థానిక ప్రజలను చిత్తడి నేలలు మరియు నదుల పరిరక్షణలో భాగస్వాములుగా చేయాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో నదీ పరిశోధన, మీథేన్ తగ్గింపు మరియు జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ చేపట్టాలి. అస్సాం శుభ్రమైన ఇంధనం, నదీ పరిరక్షణ మరియు సుస్థిర వ్యవసాయానికి ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 4\. బీహార్ – స్వచ్ఛమైన వ్యవసాయం మరియు పారిశ్రామిక పునరుద్ధరణ

![Bihar Mountains](https://images.openai.com/static-rsc-4/fgu9T5ksifVSt2pDybtByqepnRdY5KPlIdEOaGk4mK6M_b7vawDh9IvTX2rJfY7xeA95DMqflxboJhddwyBwQo-gwHd6GLDItC8zTIYl2MOiXHXQn4EcA6pwj1o-_D715mtS5IYFj4iMvAzUyfNinTVoGPBBPcDcs8cy-6MnDjRlAdV7oPpWMG9zUSkSE6HR?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 13.23 కోట్లు. రాజధాని: పాట్నా. ప్రధాన పరిశ్రమలు: వ్యవసాయం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, చక్కెర, ఎరువులు, సిమెంట్, ఇటుక బట్టీలు, వస్త్ర పరిశ్రమలు.

బీహార్ పర్యావరణ ప్రణాళిక అధిక జనాభా, వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పెరుగుతున్న పట్టణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని రూపొందించాలి. సుమారు 13.23 కోట్ల ప్రజలకు తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం మరియు స్వచ్ఛమైన రవాణా వ్యవస్థలను విస్తరించాలి. ఇటుక బట్టీలను తక్కువ కాలుష్యం కలిగించే ఆధునిక సాంకేతికతలకు మార్చాలి. చక్కెర కర్మాగారాలు మరియు డిస్టిలరీలు సమర్థవంతమైన వ్యర్థజల శుద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగకరమైన ఉత్పత్తులుగా మార్చాలి. ఎరువులు, రసాయన పరిశ్రమలు భూగర్భజలాలను కలుషితం కాకుండా రక్షించాలి. పాట్నా మరియు ఇతర నగరాల్లో గంగా నది పరిరక్షణకు మురుగునీటి శుద్ధిని విస్తరించాలి. గంగా, గండక్, కోసి నదుల్లో పారిశ్రామిక మరియు పట్టణ వ్యర్థాల విడుదలను నిరోధించాలి. పంట అవశేషాలను కాల్చకుండా రైతులకు యంత్రాలు, బయోఎనర్జీ పరిశ్రమలు మరియు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి. సౌరశక్తితో నడిచే నీటిపారుదల పంపులు వ్యవసాయ విద్యుత్ వ్యయాన్ని తగ్గించాలి. గ్రామీణ పారిశ్రామిక కేంద్రాలకు శుభ్రమైన విద్యుత్తు, శీతల నిల్వ సదుపాయాలు కల్పించాలి. కొత్త పరిశ్రమలకు నీటి లభ్యత, మురుగునీటి నిర్వహణ మరియు పర్యావరణ సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించిన తరువాతే అనుమతులు ఇవ్వాలి. కాలుష్య నియంత్రణ ప్రయోగశాలలు మరియు జిల్లా స్థాయి తనిఖీ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో నదీ పునరుజ్జీవనం, శుభ్రమైన ఇటుక బట్టీలు మరియు వ్యవసాయ వ్యర్థాల వినియోగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. బీహార్ తన జనాభా బలాన్ని హరిత ఉపాధి మరియు సుస్థిర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిగా మార్చుకోవాలి.

### 5\. ఛత్తీస్‌గఢ్ – ఖనిజాలు, ఉక్కు మరియు విద్యుత్ పరిశ్రమల పరివర్తన

![87.4 billion! India's Jindal Steel Company is building a new steel plant!--Seetao](https://images.openai.com/static-rsc-4/729L8d7Ij9wA6JMcM-RyExLBCxLODLceo7R1bROHTG_mUIIzy35y8Cw_ccKgzc2djsWbKWx6rHzNhmBRLyI8mrUnLOaI1ZkSBJ5iqd_bJelLP_g6WpooMZ9x1_mKzGRNwU5WEYrTDHmx9m_wKf215GZHVEPUiePaZC9qW5g0YqA9XGpYvk6AArIF_ayph7nh?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 3.10 కోట్లు. రాజధాని: రాయ్‌పూర్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: బొగ్గు, థర్మల్ విద్యుత్, ఉక్కు, అల్యూమినియం, సిమెంట్, ఇనుప ఖనిజాలు.

ఛత్తీస్‌గఢ్ తన ఖనిజ సంపదను పర్యావరణ బాధ్యతతో కూడిన పారిశ్రామిక అభివృద్ధిగా మార్చుకోవాలి. సుమారు 3.10 కోట్ల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన గాలి, సురక్షితమైన తాగునీరు మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవన వాతావరణం కల్పించాలి. బొగ్గు గనుల్లో దుమ్ము నియంత్రణ, మీథేన్ నిర్వహణ మరియు భూమి పునరుద్ధరణ తప్పనిసరి చేయాలి. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు దుమ్ము, సల్ఫర్ మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లను నియంత్రించే ఆధునిక పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఉక్కు పరిశ్రమలు శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచి కణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలి. అల్యూమినియం మరియు సిమెంట్ పరిశ్రమలు ఉద్గార నియంత్రణతోపాటు వ్యర్థ ఉష్ణాన్ని తిరిగి వినియోగించాలి. ఫ్లై యాష్‌ను సురక్షితంగా నిర్మాణ సామగ్రిగా వినియోగించాలి. గనుల అనుమతులకు ముందు అడవులు, వన్యప్రాణుల మార్గాలు మరియు స్థానిక ప్రజల జీవనోపాధిపై ప్రభావాన్ని పరిశీలించాలి. పారిశ్రామిక వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేసి సాధ్యమైన చోట పునర్వినియోగం చేయాలి. రాయ్‌పూర్, కోర్బా వంటి ప్రాంతాల్లో నిరంతర గాలి నాణ్యత పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు చేయాలి. స్థానిక అటవీ సమాజాలకు వెదురు, అటవీ ఉత్పత్తులు మరియు పర్యావరణ పునరుద్ధరణలో ఉపాధి కల్పించాలి. సౌరశక్తి మరియు బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలు అధిక కాలుష్య విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలి. గనుల మూసివేతకు సంబంధించిన నిధులను స్వతంత్రంగా పర్యవేక్షించి భూమి, నీటి పునరుద్ధరణకు వినియోగించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో శుభ్రమైన ఉక్కు తయారీ, కార్బన్ నియంత్రణ మరియు గనుల పునరుద్ధరణ సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయాలి. ఖనిజ సంపదతోపాటు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే పారిశ్రామిక రాష్ట్రంగా ఛత్తీస్‌గఢ్ ఎదగాలి.

### 6\. గోవా – స్వచ్ఛమైన పర్యాటకం మరియు తీరప్రాంత పరిరక్షణ

![Galgibaga Beach aerial panoramic view in Goa, India](https://images.openai.com/static-rsc-4/wJ7Do5m2QGWS7badkTS3nC6gh5bB4Gocq3s6u3CXZoAkcP6LM-rtK7BJ_enj6Khm7CJz6f3lUlmJhwc2MyxffHaPGRaTwa_Mx-e1_38x8JlGvjQdEBfaIJgcoC0Xq4oV8TG_LUyG4Z19v-YRBbDeluvhdbdxOphTYY4zaZU4T15ludT3FcFeUEsOi3ExRSyE?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 16 లక్షలు. రాజధాని: పనాజీ. ప్రధాన పరిశ్రమలు: పర్యాటకం, గనులు, ఔషధాలు, మత్స్య పరిశ్రమ, ఆహార ప్రాసెసింగ్.

గోవా అభివృద్ధి పర్యాటకం, ఉపాధి, గనులు మరియు తీరప్రాంత పర్యావరణం మధ్య సమతుల్యతను సాధించాలి. సుమారు 16 లక్షల స్థానిక జనాభాతోపాటు పర్యాటకుల వల్ల ఏర్పడే అదనపు ఒత్తిడిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. గనుల కార్యకలాపాల్లో దుమ్ము నియంత్రణ, రవాణా భద్రత మరియు నీటి నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. పాత గనుల ప్రాంతాలను పునరుద్ధరించి భూగర్భజలాలను పర్యవేక్షించాలి. ఔషధ, రసాయన పరిశ్రమలు ప్రమాదకర వ్యర్థజలాలను సమర్థవంతంగా శుద్ధి చేయాలి. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మరియు రిసార్టులు మురుగునీటి శుద్ధి, నీటి పొదుపు మరియు వ్యర్థాల నిర్వహణను పాటించాలి. బీచ్‌లలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు మరియు మురుగునీటి ప్రవాహాన్ని నిరోధించాలి. నౌకాశ్రయాలు, క్రూయిజ్ సేవలు చమురు లీకేజీలు మరియు నౌకల కాలుష్యాన్ని నియంత్రించాలి. పర్యాటక కేంద్రాల సందర్శకుల సంఖ్యను స్థానిక పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా నిర్వహించాలి. నదులు, సముద్ర తీరాలు మరియు మడ అడవులను పారిశ్రామిక కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. వ్యాపార సంస్థలు సౌర విద్యుత్తు మరియు శక్తి సామర్థ్య పరికరాలను వినియోగించాలి. మత్స్యకారులకు సుస్థిర మత్స్య సంపద నిర్వహణలో సహకారం అందించాలి. గనుల అనుమతులు, పర్యాటక వ్యర్థాలు మరియు తీరప్రాంత పర్యావరణ పరిస్థితులపై పారదర్శక నివేదికలు విడుదల చేయాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో సముద్ర జీవవైవిధ్యం, తీరప్రాంత రక్షణ మరియు సుస్థిర పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. గోవా స్వచ్ఛమైన పర్యావరణంతో ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక గమ్యస్థానంగా ఎదగాలి.

### 7\. గుజరాత్ – శుభ్రమైన తయారీ పరిశ్రమలు మరియు హరిత పారిశ్రామికీకరణ

![PM Modi to visit Kutch to lay foundation stone of renewable energy park, ETEnergyworld](https://images.openai.com/static-rsc-4/BMyvsZ8b9vBWOtV-8fhBrtnrgJtVWoEySbQ_el6ke3mf9tl7DTeHCnl7NScP6Qmg7l85jlMXzQ8Z0qY7C4VX511PE6Q-4jg3ERR_IBnjzAzz27PBZgaAABggqIPr1nb1ZXASK7OFqQTlvAHISfgDKu6FpZbPqXxJJZkQiU3DItEsySUbpEI9_-xikDDdOa93?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 7.41 కోట్లు. రాజధాని: గాంధీనగర్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: పెట్రోకెమికల్స్, రిఫైనరీలు, రసాయనాలు, వస్త్రాలు, సిమెంట్, ఔషధాలు, నౌకాశ్రయాలు.

గుజరాత్ భారతదేశంలో శుభ్రమైన తయారీ పరిశ్రమలకు నాయకత్వం వహించే రాష్ట్రంగా ఎదగాలి. సుమారు 7.41 కోట్ల జనాభా మరియు విస్తారమైన పారిశ్రామిక వ్యవస్థకు బలమైన పర్యావరణ మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం. పెట్రోకెమికల్ మరియు రిఫైనరీ పరిశ్రమలు సల్ఫర్ ఉద్గారాలు, అస్థిర సేంద్రీయ సమ్మేళనాలు మరియు ప్రమాదకర వ్యర్థజలాలను నియంత్రించాలి. రసాయన పరిశ్రమలు ఆధునిక వ్యర్థజల శుద్ధి, రసాయనాల పునరుద్ధరణ మరియు సురక్షిత వ్యర్థాల నిర్వహణను అమలు చేయాలి. వస్త్ర పరిశ్రమలు రంగుల రసాయనాలను తిరిగి వినియోగించి నీటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలి. సిమెంట్ మరియు సిరామిక్ పరిశ్రమలు శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచి శుభ్రమైన ఇంధనాలను వినియోగించాలి. నౌకాశ్రయాల్లో సరుకు రవాణా పరికరాలను విద్యుదీకరించి సముద్ర కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలి. పారిశ్రామిక పార్కులను విడివిడిగా కాకుండా సమిష్టి పర్యావరణ ప్రభావం ఆధారంగా అంచనా వేయాలి. సౌర మరియు పవన విద్యుత్తును పరిశ్రమలకు విస్తృతంగా అందించాలి. గ్రీన్ హైడ్రోజన్‌ను సాంకేతికంగా, ఆర్థికంగా అనుకూలమైన రంగాల్లో వినియోగించాలి. నీటి కొరత ఉన్న జిల్లాల్లో భూగర్భజల వినియోగానికి శాస్త్రీయ పరిమితులు విధించాలి. మడ అడవులు, తీరప్రాంత చిత్తడి నేలలు మరియు సముద్ర జీవవైవిధ్యాన్ని రక్షించాలి. పారిశ్రామిక కాలుష్య పర్యవేక్షణ ఫలితాలను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో శుభ్రమైన రసాయన తయారీ, కార్బన్ లెక్కింపు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాల పునర్వినియోగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. గుజరాత్ పర్యావరణ బాధ్యతతో కూడిన ప్రపంచ స్థాయి తయారీ కేంద్రంగా ఎదగాలి.

### 8\. హర్యానా – ఢిల్లీ NCR కాలుష్య నియంత్రణ మరియు సుస్థిర వ్యవసాయం

![Farmus | LinkedIn](https://images.openai.com/static-rsc-4/76gni_Vuy42SkoFtLu7jpxhvauQlJy9KrHbLEmTXNCuMfCzQG7MijaDGOnK76C0VjqjF8eicIM2BpPKdNdFxTBSUp7nBskqAEaFwf5wcRn4ZyAgzM6AcXi1b1yW9VhAxIjVa0yua9GwQutQ1NJQ65naLNx-yLJaq0dZq4zchp2V3SsZD-cpyKnqfAw8_jlgb?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 3.07 కోట్లు. రాజధాని: చండీగఢ్ (పంజాబ్‌తో ఉమ్మడి రాజధాని). ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఆటోమొబైల్స్, విడిభాగాలు, వస్త్రాలు, ఐటీ, వ్యవసాయం, రవాణా మరియు తయారీ.

ఢిల్లీ ప్రాంతంలో గాలి కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి హర్యానా కీలక భాగస్వామిగా పనిచేయాలి. సుమారు 3.07 కోట్ల జనాభాకు స్వచ్ఛమైన గాలి, రవాణా మరియు పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి. గురుగ్రామ్, ఫరీదాబాద్ మరియు మనేసర్ పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో కణ కాలుష్యం మరియు వాయు ఉద్గారాలను నియంత్రించాలి. ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలు విద్యుత్ వాహనాలు, బ్యాటరీ పునర్వినియోగం మరియు శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో శుభ్రమైన ఇంధనాలు మరియు నిరంతర ఉద్గార పర్యవేక్షణను అమలు చేయాలి. నిర్మాణ ప్రదేశాల్లో దుమ్ము నిరోధక తెరలు, కప్పబడిన రవాణా మరియు యాంత్రిక శుభ్రత తప్పనిసరి చేయాలి. పంట అవశేషాలను కాల్చకుండా రైతులకు యంత్రాలు మరియు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి. వరి గడ్డిని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్, బయోఎనర్జీ, కంపోస్టు మరియు పారిశ్రామిక ముడిసరుకుగా మార్చాలి. ప్రజా రవాణా, ప్రాంతీయ రైలు కనెక్టివిటీ ద్వారా వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. యమునా నది మరియు స్థానిక జలాశయాలను మురుగునీటి కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. పట్టణ విస్తరణకు ముందు నీటి లభ్యత, వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు హరిత ప్రదేశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఢిల్లీ, పంజాబ్, రాజస్థాన్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్‌తో కలిసి ప్రాంతీయ గాలి కాలుష్య నియంత్రణ ప్రణాళిక అమలు చేయాలి. కొత్త పరిశ్రమలకు పర్యావరణ అనుమతులు మరియు మౌలిక సదుపాయాల సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో శుభ్రమైన వాహనాలు, వ్యవసాయ బయోఎనర్జీ మరియు గాలి నాణ్యత అంచనా సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయాలి. హర్యానా పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం మరియు పట్టణాభివృద్ధిని సమన్వయం చేసే ఆదర్శ రాష్ట్రంగా ఎదగాలి.

### 9\. హిమాచల్ ప్రదేశ్ – పర్వత పర్యావరణం మరియు శుభ్రమైన పరిశ్రమలు

![Luxury Himachal Pradesh Tour Package | Shimla, Spiti Valley, Manali & Amritsar](https://images.openai.com/static-rsc-4/KKz9TVGJAklQ3xqZYazSZUNAIr9dSYX8z_u0GAPFHVjxy0orOrPn9VuOAqU1b5jYQ_O1Y_LZk0pcxZ06dKd1QX10kSOSUh_D0oBmf9f6WD8qYTx-WLiqrTl6LKfHKyPhfKtcEXy3_RJXp2fCzyfg-740Bwr8TZRD9h0lyvqyRkWoZArGSdy-Ha1tSfGGAblV?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 75 లక్షలు. రాజధాని: సిమ్లా; ధర్మశాల శీతాకాల రాజధాని. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఔషధాలు, జలవిద్యుత్, ఆహార ప్రాసెసింగ్, సిమెంట్, పర్యాటకం, ఉద్యానవనం.

హిమాచల్ ప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో పర్వత పర్యావరణ పరిరక్షణకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సుమారు 75 లక్షల జనాభా హిమాలయ లోయలు మరియు పర్వత పట్టణాల్లో నివసిస్తోంది. ఔషధ పరిశ్రమలు రసాయన వ్యర్థజలాలను నదుల్లోకి చేరకుండా ఆధునిక శుద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. సిమెంట్ పరిశ్రమలు దుమ్ము, ఉద్గారాలు మరియు సున్నపురాయి తవ్వకాల ప్రభావాలను తగ్గించాలి. జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల సమగ్ర పర్యావరణ అంచనాలను అనుసరించాలి. రహదారి నిర్మాణంలో కొండచరియల జారుడు, మట్టి కోత మరియు తవ్విన మట్టి పారవేతను శాస్త్రీయంగా నిర్వహించాలి. పర్యాటక కేంద్రాల్లో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నియంత్రణ తప్పనిసరి చేయాలి. ఉద్యానవన వ్యవసాయంలో పురుగుమందుల వినియోగాన్ని తగ్గించి నేల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. పర్వత పట్టణాల్లో పర్యాటక కాలానికి తగిన వ్యర్థాల నిర్వహణ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయాలి. నదులు, అడవులు మరియు వన్యప్రాణుల మార్గాలను రక్షించాలి. సౌర మైక్రోగ్రిడ్లు మరియు శక్తి సామర్థ్య భవనాలు ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. కొత్త పరిశ్రమలకు భూకంప ప్రమాదం, నీటి లభ్యత మరియు పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించాలి. స్థానిక వృక్షజాతులతో అడవులను పునరుద్ధరించాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో హిమాలయ వాతావరణ పరిశోధన, హిమనదుల పర్యవేక్షణ మరియు సుస్థిర పర్వత పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్వత పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రపంచ ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 10\. జార్ఖండ్ – బాధ్యతాయుతమైన గనులు మరియు పారిశ్రామిక పునరుద్ధరణ

![India Slated to Obtain World's Largest Steel Manufacturing Site by 2029](https://images.openai.com/static-rsc-4/5_cXpmt8f9eNjXfydtod5UueHBkeZz46LJgOWGnTE3K-uMTConzeN9jbklquyyog1KhBRYcLHjNBYXCDQhcW-jV83Cjvrb0e0HsSYx3XIarZQNKvRpZ8mOKZbqu0ZJsgFAsXCdHakXNVqy9WMnqotkMsPeLOMnvxGcHXGYXy80Bjk37e9yeA8plwFB3b4oFG?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 4.10 కోట్లు. రాజధాని: రాంచీ. ప్రధాన పరిశ్రమలు: బొగ్గు, ఇనుప ఖనిజాలు, ఉక్కు, రాగి, సిమెంట్, ఖనిజ ప్రాసెసింగ్.

జార్ఖండ్ తన ఖనిజ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థను పర్యావరణ బాధ్యతతో కూడిన ఆధునిక పరిశ్రమలుగా మార్చుకోవాలి. సుమారు 4.10 కోట్ల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన గాలి, తాగునీరు మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవన వాతావరణం కల్పించాలి. బొగ్గు గనుల్లో దుమ్ము నియంత్రణ, మీథేన్ నిర్వహణ మరియు గని నీటి శుద్ధి తప్పనిసరి చేయాలి. ఉక్కు పరిశ్రమలు కొలిమి సామర్థ్యాన్ని పెంచి కణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలి. ఖనిజ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు టైలింగ్స్, స్లాగ్ మరియు ఇతర వ్యర్థాలను సురక్షితంగా నిర్వహించాలి. రాగి మరియు ఇతర లోహాల పరిశ్రమలు విషపూరిత వ్యర్థజలాలను నియంత్రించాలి. గనుల కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నప్పుడే భూమి పునరుద్ధరణ ప్రారంభించాలి. పారిశ్రామిక వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేసి నదులు, భూగర్భజలాలను రక్షించాలి. ధన్‌బాద్, బొకారో మరియు జంషెడ్‌పూర్ వంటి పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత పర్యవేక్షణ పెంచాలి. అడవులు, గిరిజన భూములు మరియు స్థానిక ప్రజల జీవనోపాధిని కాపాడాలి. సౌరశక్తి మరియు బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలను పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో విస్తరించాలి. కార్మికులకు వృత్తిపరమైన ఆరోగ్య పరీక్షలు మరియు రక్షణ కల్పించాలి. గనుల ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని స్థానిక నీటి భద్రత, ఆరోగ్యం మరియు పర్యావరణ పునరుద్ధరణకు వినియోగించాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో తక్కువ కార్బన్ ఉక్కు, మీథేన్ తగ్గింపు మరియు ఖనిజాల పునర్వినియోగ సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయాలి. జార్ఖండ్ తన ఖనిజ సంపదను ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే సుస్థిర అభివృద్ధిగా మార్చుకోవాలి.

### 11\. కర్ణాటక – సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, రవాణా మరియు హరిత పరిశ్రమలు

![CleanMax, Bangalore International Airport sign PPA for 45 MW wind-solar project, ETEnergyworld](https://images.openai.com/static-rsc-4/EKMvGUgyxPBpPzJAUqthN3TtYYoe3P_IZPUV0nfc_F4XRZLAGYh-N3qxIGP7fI-PhKnIFYDySp88aPONsaogBl4QVZjSMWN7l-rGBpJgFbq0bg7b3ut0025AXU8tf5C3aA72STc776b0zSmnoYTSZKEK_mlKgjfQBBjuQ2Wrv92oTifuBlMbTEVqrHmRpCGg?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 6.90 కోట్లు. రాజధాని: బెంగళూరు. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్, ఆటోమొబైల్స్, గనులు, సిమెంట్, బయోటెక్నాలజీ.

కర్ణాటక తన సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఉపయోగించి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలవాలి. సుమారు 6.90 కోట్ల జనాభాకు పట్టణ, గ్రామీణ మరియు పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు అనుగుణమైన పర్యావరణ ప్రణాళికలు అవసరం. బెంగళూరులో ప్రజా రవాణా, నిర్మాణ ధూళి నియంత్రణ, మురుగునీటి శుద్ధి మరియు వ్యర్థాల నిర్వహణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమలు రసాయనాలు, నీటి వినియోగం మరియు ప్రమాదకర వ్యర్థాలను శాస్త్రీయంగా నిర్వహించాలి. ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలు విద్యుత్ వాహనాలు మరియు బ్యాటరీ పునర్వినియోగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. గనుల ప్రాంతాల్లో భూమి పునరుద్ధరణ మరియు నీటి పరిరక్షణ తప్పనిసరి చేయాలి. సిమెంట్, ఉక్కు పరిశ్రమలు శక్తి సామర్థ్యం మరియు శుభ్రమైన ఇంధనాలను వినియోగించాలి. బెంగళూరు సరస్సులను మురుగునీటి కాలుష్యం మరియు ఆక్రమణల నుంచి రక్షించాలి. వ్యవసాయంలో సూక్ష్మ నీటిపారుదల, నేల పరీక్షలు మరియు సమతుల్య ఎరువుల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించాలి. సౌర, పవన, పంప్డ్ స్టోరేజ్ మరియు బ్యాటరీ నిల్వ విద్యుత్ వ్యవస్థలను విస్తరించాలి. పారిశ్రామిక పార్కుల్లో ఉమ్మడి వ్యర్థజల శుద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా కాలుష్య అంచనా మరియు వనరుల వినియోగాన్ని మెరుగుపరచాలి. ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లలో పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ప్రపంచ సాంకేతిక సంస్థలతో సెమీకండక్టర్లు, బ్యాటరీలు మరియు శుభ్రమైన శక్తిపై పరిశోధనలను పెంచాలి. కర్ణాటక సాంకేతిక మేధస్సుతో ప్రకృతిని రక్షించే ఆదర్శ రాష్ట్రంగా ఎదగాలి.

### 12\. కేరళ – నదులు, తీరప్రాంతం మరియు వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ

![A body of water with trees and grass around it photo – Free Fish Image on Unsplash](https://images.openai.com/static-rsc-4/va55P6qdXmrq4fu78A3LtgpQWuzxIsIzvdPOYTCBoFU3y1SK5L5rQVFDk_1q4CRCkKNbW5QhmsHvm_YferVjbHVKaZ1dBpIp_Rwp0AV2QsMqb9pK-PnGi7_kf6l4hxPwLny-ugtu-lBKgytGIctqxJWLwq860Q_heSJ7vNaBkPzLwb0-KojxqbJt8o0_Lm82?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 3.60 కోట్లు. రాజధాని: తిరువనంతపురం. ప్రధాన పరిశ్రమలు: పర్యాటకం, మత్స్య పరిశ్రమ, కొబ్బరి పీచు, రబ్బరు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, రసాయనాలు, ఐటీ.

కేరళ పర్యావరణ ప్రణాళికలో బ్యాక్‌వాటర్స్, నదులు, బీచ్‌లు, అడవులు మరియు జనసాంద్రత కలిగిన ప్రాంతాలను రక్షించాలి. సుమారు 3.60 కోట్ల ప్రజలకు ఆధునిక పారిశుద్ధ్య మరియు వ్యర్థాల నిర్వహణ సదుపాయాలు అవసరం. కొచ్చి రసాయన, రిఫైనరీ మరియు నౌకాశ్రయ పరిశ్రమలు గాలి, నీటి కాలుష్యాన్ని నియంత్రించాలి. రబ్బరు ప్రాసెసింగ్ మరియు ఆహార పరిశ్రమలు వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేసి పునర్వినియోగం చేయాలి. మత్స్య మరియు సముద్ర ఆహార పరిశ్రమలు సేంద్రీయ వ్యర్థాలను శాస్త్రీయంగా నిర్వహించాలి. పర్యాటక కేంద్రాల్లో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ తప్పనిసరి చేయాలి. పట్టణాల్లో ఇంటింటా వ్యర్థాల వర్గీకరణ, కంపోస్టింగ్ మరియు రీసైక్లింగ్ విస్తరించాలి. బ్యాక్‌వాటర్స్ మరియు నదులను మురుగునీరు, వ్యవసాయ రసాయనాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాల నుంచి రక్షించాలి. వరదలకు గురయ్యే ప్రాంతాల్లో చిత్తడి నేలల పునరుద్ధరణ మరియు మెరుగైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయాలి. తీరప్రాంత కోతను తగ్గించేందుకు సహజ పర్యావరణ రక్షణ పద్ధతులను ప్రోత్సహించాలి. కొబ్బరి మరియు రబ్బరు వ్యర్థాలను ఉపయోగకరమైన పారిశ్రామిక పదార్థాలుగా మార్చాలి. అనువైన ప్రాంతాల్లో సౌర విద్యుత్తును గృహాలు, విద్యాసంస్థలు మరియు పరిశ్రమల్లో విస్తరించాలి. స్థానిక సంస్థలకు వికేంద్రీకృత వ్యర్థాల నిర్వహణకు సాంకేతిక, ఆర్థిక సహాయం అందించాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో సముద్ర జీవవైవిధ్యం, తీరప్రాంత భద్రత మరియు సుస్థిర పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. కేరళ స్వచ్ఛమైన నీరు, ఆరోగ్యకరమైన పర్యావరణం మరియు వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రపంచ ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 13\. మధ్యప్రదేశ్ – అడవులు, వ్యవసాయం మరియు శుభ్రమైన పారిశ్రామిక వృద్ధి

![NASA images reveal floating solar farm in India is visible from space](https://images.openai.com/static-rsc-4/zIc_aRkDKKyYnzyVWSPvriHLSVYJebIEJOKqiUBYcC-9Ajvc6-xvP_swMUQNGGp273Ma8uLAtDJ2e8YWRkH1yceKcs2lvqfN0kN8draNqDS942WO-Wcwx7o_V7mz0YqfjSXj6UO9iB_cBay3X2eURGf-WDF2yvSTYwkfEHRnSxOD75TrhwXUGj-_iwTqZ4OI?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 8.97 కోట్లు. రాజధాని: భోపాల్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: సిమెంట్, థర్మల్ విద్యుత్, గనులు, వస్త్రాలు, రసాయనాలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్.

మధ్యప్రదేశ్ తన పర్యావరణ ప్రణాళికలో నర్మదా నదీ పరివాహక ప్రాంతం, అడవులు మరియు వ్యవసాయ భూములకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సుమారు 8.97 కోట్ల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు మరియు సుస్థిర ఉపాధి కల్పించాలి. సిమెంట్, థర్మల్ విద్యుత్ పరిశ్రమలు దుమ్ము మరియు హానికర వాయు ఉద్గారాలను ఆధునిక పరికరాలతో తగ్గించాలి. బొగ్గు మరియు ఖనిజ గనులు భూమి పునరుద్ధరణ, వ్యవసాయ భూముల పరిరక్షణను చేపట్టాలి. రసాయన మరియు ఔషధ పరిశ్రమలు వ్యర్థజల శుద్ధిని తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి. వస్త్ర, ఆహార పరిశ్రమలు నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించి వ్యర్థాలను తిరిగి ఉపయోగించాలి. భోపాల్, ఇండోర్, జబల్‌పూర్ వంటి నగరాల్లో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు వ్యర్థాల వర్గీకరణను బలోపేతం చేయాలి. నర్మదా మరియు ఉపనదులను పట్టణ, పారిశ్రామిక కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. అడవులు మరియు వన్యప్రాణుల మార్గాలను పారిశ్రామిక ఆక్రమణల నుంచి కాపాడాలి. రైతులకు సూక్ష్మ నీటిపారుదల మరియు నేల ఆరోగ్య నిర్వహణపై సహకారం అందించాలి. సౌర విద్యుత్ పారిశ్రామిక కేంద్రాలు మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడాలి. కొత్త పరిశ్రమలకు నీటి బడ్జెట్ మరియు పర్యావరణ అంచనాలు తప్పనిసరి చేయాలి. జిల్లా స్థాయిలో కాలుష్య సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో తక్కువ కార్బన్ సిమెంట్, అటవీ పరిరక్షణ మరియు సుస్థిర వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. మధ్యప్రదేశ్ అడవులు, వ్యవసాయం మరియు పరిశ్రమల మధ్య సమతుల్యత కలిగిన రాష్ట్రంగా ఎదగాలి.

### 14\. మహారాష్ట్ర – మహానగరాలు, తయారీ పరిశ్రమలు మరియు తీరప్రాంత కాలుష్య నియంత్రణ

![BMC's ₹20,700 Crore Environment Budget For FY 2026-27 To Be Released On Friday](https://images.openai.com/static-rsc-4/k-fWQh6KIj2D-YICA6eOZFQWqN4iboeG0vHKTD51PSOZDyVLLZOIo5b6u7k7QYZPP67mE6YHKC7nubkZskGwkqH-81Po3HZb2rcRQKmysh9_3d14-lpTQ8gjyVWIwI1yaOTZlnQtEMOBkhfL66vH1W8Tp0LIE5275mFSbKzj7mN3JTAaP5QdibqUa8YKB1PG?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 12.93 కోట్లు. రాజధాని: ముంబై. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఆటోమొబైల్స్, పెట్రోకెమికల్స్, ఔషధాలు, వస్త్రాలు, ఉక్కు, సిమెంట్, నౌకాశ్రయాలు, ఐటీ.

మహారాష్ట్ర తన మహానగరాలు మరియు పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు సమగ్ర కాలుష్య నియంత్రణ ప్రణాళికను అమలు చేయాలి. సుమారు 12.93 కోట్ల జనాభాకు శుభ్రమైన పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు అత్యంత అవసరం. ముంబైలో రవాణా ఉద్గారాలు, నిర్మాణ ధూళి, మురుగునీరు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాలను నియంత్రించాలి. పుణె ఆటోమొబైల్ మరియు ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమలు విద్యుత్ వాహనాలు, శుభ్రమైన తయారీకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. రసాయన, ఔషధ పరిశ్రమలు ప్రమాదకర వ్యర్థజలాలను ఆధునిక సాంకేతికతతో శుద్ధి చేయాలి. రిఫైనరీలు సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు మరియు అస్థిర సేంద్రీయ వాయువులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. వస్త్ర పరిశ్రమలు రంగుల రసాయనాల పునర్వినియోగం మరియు నీటి శుద్ధిని మెరుగుపరచాలి. సిమెంట్, ఉక్కు పరిశ్రమలు శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచి శుభ్రమైన ఇంధనాలను వినియోగించాలి. మడ అడవులు, సముద్రపు కాలువలు మరియు మత్స్య సంపదను తీరప్రాంత పరిశ్రమల కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. ప్రజా రవాణా, మెట్రో, సబర్బన్ రైలు మరియు విద్యుత్ బస్సులను విస్తరించాలి. గోదావరి, కృష్ణా, మూలా-ముత్తా వంటి నదులను మురుగునీటి కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో ఉమ్మడి వ్యర్థజల శుద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. పునరుత్పాదక విద్యుత్తు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థ ఉష్ణ పునర్వినియోగాన్ని పెంచాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో హరిత ఉక్కు, విద్యుత్ రవాణా, రసాయనాల పునర్వినియోగం మరియు తీరప్రాంత పరిరక్షణను అభివృద్ధి చేయాలి. మహారాష్ట్ర పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థను కొనసాగిస్తూనే పర్యావరణ బాధ్యతకు ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 15\. మణిపూర్ – లోయలు, సరస్సులు మరియు జీవనోపాధి పరిరక్షణ

![Explore Manipur’s Top Tourist Places | Zee Zest](https://images.openai.com/static-rsc-4/pma5YpVw0bUUrpWKIxjtfzyMHBZJVSMsksTSK79R76j94RtilbNXr8UNluiu_uzV3d7vyI01C3Nati91vqTer-3A34N1npXNU1Vw_sLtuqRzQ7qmM1-A1dPmWdCBm4w8sJW1EB_ycWyZiiomHDUhCZaARffHv_J8X8NzwY4JT-8OEPiisAVqOpyGzrJMXOTf?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 33 లక్షలు. రాజధాని: ఇంఫాల్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: వ్యవసాయం, చేనేత, హస్తకళలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, మత్స్య పరిశ్రమ, పర్యాటకం.

మణిపూర్ తన సరస్సులు, కొండలు, అడవులు మరియు స్థానిక జీవనోపాధిని కాపాడే పర్యావరణ విధానాన్ని రూపొందించాలి. సుమారు 33 లక్షల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సుస్థిర ఉపాధి కల్పించాలి. లోక్‌టక్ సరస్సును మురుగునీరు, ప్లాస్టిక్ మరియు పర్యావరణ క్షీణత నుంచి రక్షించాలి. మత్స్య పరిశ్రమలో నీటి నాణ్యత మరియు చేపల సంపదను శాస్త్రీయంగా నిర్వహించాలి. చేనేత పరిశ్రమలు సురక్షిత రంగులను ఉపయోగించి వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేయాలి. ఆహార పరిశ్రమలు సేంద్రీయ వ్యర్థాలను కంపోస్టుగా మార్చాలి. ఇంఫాల్ నగరంలో నిర్మాణ ధూళి మరియు డ్రైనేజీ సమస్యలను నియంత్రించాలి. కొండ ప్రాంతాల రహదారి నిర్మాణంలో మట్టి కోతను నివారించాలి. అడవుల సంరక్షణలో స్థానిక సమాజాలను భాగస్వాములుగా చేయాలి. వ్యవసాయంలో పురుగుమందుల ప్రవాహాన్ని తగ్గించి నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచాలి. పర్యాటక కేంద్రాల్లో పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యాన్ని గౌరవించాలి. వికేంద్రీకృత సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థలను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విస్తరించాలి. స్థానిక నీటి నాణ్యత పర్యవేక్షణకు పర్యావరణ ప్రయోగశాలలను బలోపేతం చేయాలి. ప్రపంచ సహకారంతో సరస్సుల పునరుద్ధరణ మరియు జీవవైవిధ్య పరిశోధన చేపట్టాలి. మణిపూర్ తన ప్రత్యేకమైన మంచినీటి పర్యావరణ వ్యవస్థలను కాపాడుతూ సుస్థిర అభివృద్ధికి ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 16\. మేఘాలయ – శుభ్రమైన గనులు మరియు పచ్చని పర్వత ప్రాంతాలు

![Why Northeast India Should Be Your Next Adventure | TravelSense Blog | TravelSense](https://images.openai.com/static-rsc-4/WLWftSFQSnU6niljslZ5fwOv-jbHcj_Se_kLF8RUpPrzetN1s-Ryf0xOK2ogJtnQ9J1_Lo2cTiPo8-LOXfImZUlB6L6Olv0I28I6GSsy0Dper-rd6ITvVDXxlrIKiVNxPtLF5BRSlUlY5yjL2KPS4YM1ms4MhVuZX2F-IPyKnK6atMbdP9gp-EU8ERR26Eu5?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 35 లక్షలు. రాజధాని: షిల్లాంగ్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: బొగ్గు, సున్నపురాయి, సిమెంట్, పర్యాటకం, వ్యవసాయం, ఉద్యానవనం.

మేఘాలయ పర్యావరణ విధానంలో అధిక వర్షపాతం, అడవులు, నదులు మరియు జీవవైవిధ్యాన్ని రక్షించాలి. సుమారు 35 లక్షల ప్రజల జీవనోపాధి పర్వత పర్యావరణం మరియు సహజ వనరులపై ఆధారపడి ఉంది. బొగ్గు తవ్వకాలు చట్టబద్ధమైన మరియు శాస్త్రీయ పర్యావరణ భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించాలి. గనుల నుంచి వెలువడే ఆమ్లజలాలు మరియు లోహ కాలుష్యాన్ని నివారించాలి. సున్నపురాయి గనుల్లో దుమ్ము నియంత్రణ, కొండల స్థిరత్వం మరియు భూమి పునరుద్ధరణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సిమెంట్ పరిశ్రమలు ఆధునిక ఉద్గార నియంత్రణ పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. గనుల ప్రభావిత నదుల్లో ఆమ్లత్వం, లోహాలు మరియు నీటి నాణ్యతను నిరంతరం పరీక్షించాలి. పర్యాటక కేంద్రాల్లో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు వ్యర్థాల సేకరణ తప్పనిసరి చేయాలి. వ్యవసాయంలో నేల కోతను తగ్గించి సుస్థిర పద్ధతులను ప్రోత్సహించాలి. సామూహిక అటవీ నిర్వహణ ద్వారా స్థానిక పర్యావరణాన్ని రక్షించాలి. ఒకే నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో అనేక గనుల ప్రభావాన్ని కలిపి అంచనా వేయాలి. పారిశ్రామిక వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేసిన తరువాతే అనుమతించిన విధంగా విడుదల చేయాలి. మారుమూల గ్రామాలకు సౌర మైక్రోగ్రిడ్లు అందించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో గనుల పునరుద్ధరణ, పర్వత జీవవైవిధ్యం మరియు సుస్థిర పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. మేఘాలయ స్వచ్ఛమైన నదులు మరియు పచ్చని పర్వతాలకు ఆదర్శంగా నిలవాలి.

### 17\. మిజోరం – అడవుల పరిరక్షణ మరియు తక్కువ కాలుష్య అభివృద్ధి

![Discover India’s hidden gems with the cleanest air and rich culture](https://images.openai.com/static-rsc-4/OYfiBttVGRUbSzQqJATNI8OKoR5u9Zteilxn7dHFSMcFlI3xhV8LLQ_05N9C0kevQx9v9e8bJcmAYxBmkE2NrtsrEMYwV6DxFZfNSV910RMECfCZBQxd_sXVjihBoe9wMVpo6Yclhghjv0sfHBAIGq4dGSKssCSzhg0Iqw0hn8_j0gpgbUeugTBcPqgti6w_?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 12 లక్షలు. రాజధాని: ఐజాల్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: వెదురు, ఉద్యానవనం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, చేనేత, పర్యాటకం.

మిజోరం తన అడవులు మరియు పర్వత పర్యావరణాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని అభివృద్ధి సాధించాలి. సుమారు 12 లక్షల జనాభాకు పర్యావరణహిత రవాణా, గృహవసతి మరియు ప్రజా సేవలను అందించాలి. వెదురు పరిశ్రమలు శాస్త్రీయంగా వెదురును సేకరించి విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేయాలి. ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు పునరుత్పాదక విద్యుత్తు మరియు వ్యర్థజల శుద్ధిని వినియోగించాలి. పోడు వ్యవసాయానికి ప్రత్యామ్నాయంగా సుస్థిర వ్యవసాయ అటవీ విధానాలను ప్రోత్సహించాలి. రహదారుల నిర్మాణంలో కొండచరియల జారుడు మరియు మట్టి కోతను నివారించాలి. పట్టణాల్లో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ఘన వ్యర్థాల సేకరణను బలోపేతం చేయాలి. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించి పునర్వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించాలి. అడవుల జీవవైవిధ్యాన్ని స్థానిక సమాజాల భాగస్వామ్యంతో కాపాడాలి. పర్యాటక అభివృద్ధి పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. చిన్న పరిశ్రమలకు శుభ్రమైన విద్యుత్తు మరియు సమర్థవంతమైన యంత్రాలను అందించాలి. వర్షపు నీటి సేకరణ ద్వారా నీటి భద్రతను పెంచాలి. జిల్లా స్థాయిలో పర్యావరణ పర్యవేక్షణ మరియు విపత్తు ప్రమాద అంచనాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రపంచ సహకారంతో వెదురు సాంకేతికత, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ మరియు సుస్థిర పర్వత వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. మిజోరం అడవులను కాపాడుతూ ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించే ఆదర్శ రాష్ట్రంగా ఎదగాలి.

### 18\. నాగాలాండ్ – సమాజ భాగస్వామ్యంతో ప్రకృతి పరిరక్షణ

![Kohima in a blink: a 2-day delight](https://images.openai.com/static-rsc-4/4LbyGyXqRSMpar4rAgREqS9wb8r9Gn9aouujqQ2uo84SuqZvwnVG2vSt6lDh5QSWBrlMdgtS-ckkFEP8_wnRoZcEd1uJgMMmW932hoa7xk3KgtowrdQgxG0k3Fo23ZTEXBKFury0cMSpCpt5AfESP14fcaZVdtVJWbsrn69EucSwR6pqD-8zGzDW3KxQV891?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 22 లక్షలు. రాజధాని: కోహిమా. ప్రధాన పరిశ్రమలు: వ్యవసాయం, ఉద్యానవనం, వెదురు, హస్తకళలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, పర్యాటకం.

నాగాలాండ్ తన సంప్రదాయ సమాజ ఆధారిత వనరుల నిర్వహణను ఆధునిక పర్యావరణ శాస్త్రంతో అనుసంధానం చేయాలి. సుమారు 22 లక్షల ప్రజలకు గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సుస్థిర జీవనోపాధి అవసరం. వ్యవసాయంలో నేల సంరక్షణ, వ్యవసాయ అటవీ విధానం మరియు సమర్థవంతమైన నీటి వినియోగానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. వెదురు, అటవీ ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలు సుస్థిర సేకరణ మరియు విలువ ఆధారిత తయారీని అనుసరించాలి. ఆహార పరిశ్రమలు సేంద్రీయ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేయాలి. పర్వత రహదారుల నిర్మాణంలో మట్టి కోత మరియు కొండచరియల ప్రమాదాలను తగ్గించాలి. పట్టణాల్లో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు వ్యర్థాల వర్గీకరణను మెరుగుపరచాలి. అడవుల అగ్నిప్రమాదాలు మరియు భూమి క్షీణతను సమాజ భాగస్వామ్యంతో నియంత్రించాలి. పర్యాటక పరిశ్రమలు స్థానిక నీటి వనరులు మరియు ప్రకృతిని రక్షించాలి. చిన్న పారిశ్రామిక కేంద్రాలకు పర్యావరణ అంచనాల తరువాతే అనుమతులు ఇవ్వాలి. మారుమూల గ్రామాలకు పునరుత్పాదక విద్యుత్తును అందించాలి. స్థానిక సంస్థలు పర్యావరణ నిర్ణయాల్లో భాగస్వాములు కావాలి. నీటి వనరులు మరియు జీవవైవిధ్యాన్ని కాపాడే గ్రామాలకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో వెదురు పరిశ్రమలు మరియు పర్వత జీవవైవిధ్య పరిశోధనను అభివృద్ధి చేయాలి. నాగాలాండ్ సమాజ ఆధారిత ప్రకృతి పరిరక్షణకు ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 19\. ఒడిశా – ఖనిజాలు, లోహ పరిశ్రమలు మరియు తీరప్రాంత పరిరక్షణ

![JCD-NIMZ](https://images.openai.com/static-rsc-4/GdJ-TKgCHk7wBWO5jefZ20IUvQtgi4XMdn20hIo6SSG-BEydM-W9zqVZYtiC4gMLBmCg47gqP9E1InnOppMA__i5JrTvj8-SPxNFBtc3CEtx8AS6XMn-nDSH1XXff38BlcWD6logwsyD9HR3MqOAbnENfUpcR7TXognqlvHnP-wv3SvUz77N1edg5GjP9Cxd?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 4.71 కోట్లు. రాజధాని: భువనేశ్వర్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఇనుప ఖనిజాలు, బొగ్గు, అల్యూమినియం, ఉక్కు, థర్మల్ విద్యుత్, నౌకాశ్రయాలు, రసాయనాలు.

ఒడిశా తన ఖనిజ సంపదను అడవులు, నదులు మరియు తీరప్రాంత పర్యావరణ పరిరక్షణతో సమన్వయం చేయాలి. సుమారు 4.71 కోట్ల ప్రజలకు శుభ్రమైన పారిశ్రామిక ఉపాధి మరియు ప్రజారోగ్య రక్షణ కల్పించాలి. ఉక్కు, అల్యూమినియం పరిశ్రమలు శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచి ఆధునిక ఉద్గార నియంత్రణ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి. బొగ్గు గనుల్లో దుమ్ము, మీథేన్, గని నీటి కాలుష్యాన్ని నియంత్రించాలి. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో కణ కాలుష్య నియంత్రణ మరియు బూడిద నిర్వహణను బలోపేతం చేయాలి. ఫ్లై యాష్‌ను సురక్షితంగా వినియోగించి వ్యవసాయ భూములను రక్షించాలి. ఖనిజ రవాణాకు కప్పబడిన వాహనాలు మరియు సమర్థవంతమైన రైల్వే రవాణాను ప్రోత్సహించాలి. నౌకాశ్రయాలు చమురు లీకేజీలను నివారించి సముద్ర జీవవైవిధ్యాన్ని రక్షించాలి. చిలికా సరస్సు మరియు ఇతర చిత్తడి నేలలను మురుగునీరు, ప్లాస్టిక్ మరియు పారిశ్రామిక కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. గనుల అనుమతులకు ముందు జీవవైవిధ్యం మరియు స్థానిక ప్రజల జీవనోపాధిని అంచనా వేయాలి. పారిశ్రామిక వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేసి సాధ్యమైన చోట పునర్వినియోగం చేయాలి. పారిశ్రామిక పార్కులకు పునరుత్పాదక విద్యుత్తును అందించాలి. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో తుఫానులను తట్టుకునే మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సహజ తీర రక్షణ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయాలి. గనుల పునరుద్ధరణ నివేదికలను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో హరిత ఉక్కు, తక్కువ కార్బన్ అల్యూమినియం మరియు సముద్ర పరిరక్షణను అభివృద్ధి చేయాలి. ఒడిశా ఖనిజ సంపదను సుస్థిర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిగా మార్చుకోవాలి.

### 20\. పంజాబ్ – వ్యవసాయ కాలుష్య నియంత్రణ మరియు పరిశ్రమల పరివర్తన

![PSPCL To Procure 250 MW Solar Power Ahead Of Paddy Season](https://images.openai.com/static-rsc-4/UUrRmIMK65C3t5KGUD7hNAUjiqc41lfke01hOaSQRExwoQN7xGitutXb1MJSjOxZZHc-FnzMP8yHGO5jcecrhHIeMTFxVHpnUhTxqgm7CbroV_847Af39_NyzSe7P5NBBd0UgEerx-4dRMJd2trD4JSuKijlg0LveSC_zJeqxVFP4D3EENy3kPnLf_sHcGA8?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 3.10 కోట్లు. రాజధాని: చండీగఢ్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: వ్యవసాయం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, వస్త్రాలు, కాగితం, క్రీడా వస్తువులు, సైకిళ్లు, ఇంజనీరింగ్.

పంజాబ్ తన వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థలో పంట అవశేషాల కాల్చివేత, భూగర్భజలాల క్షీణత మరియు పారిశ్రామిక కాలుష్యాన్ని సమగ్రంగా పరిష్కరించాలి. సుమారు 3.10 కోట్ల ప్రజల జీవనాధారం వ్యవసాయం మరియు దాని అనుబంధ పరిశ్రమలపై ఆధారపడి ఉంది. పంట అవశేషాలను కాల్చకుండా రైతులకు యంత్రాలు, కొనుగోలు హామీలు మరియు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి. వరి గడ్డిని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్, బయోఎనర్జీ, కంపోస్టు మరియు పర్యావరణహిత ప్యాకేజింగ్‌గా మార్చాలి. నేల పరీక్షల ఆధారంగా ఎరువులు, పురుగుమందుల వినియోగాన్ని నియంత్రించాలి. వస్త్ర పరిశ్రమలు రంగుల రసాయనాలను పునర్వినియోగం చేసి వ్యర్థజలాలను శుద్ధి చేయాలి. కాగితపు కర్మాగారాలు మరియు డిస్టిలరీలు సమర్థవంతమైన వ్యర్థజల శుద్ధిని అమలు చేయాలి. పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు శుభ్రమైన ఇంధనాలు మరియు నిరంతర ఉద్గార పర్యవేక్షణను పాటించాలి. ప్రజా రవాణా మరియు శుభ్రమైన సరుకు రవాణాను అభివృద్ధి చేయాలి. భూగర్భజల వినియోగాన్ని నియంత్రించి నీటి పొదుపు వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలి. నదులు, కాలువల్లో వ్యవసాయ రసాయనాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాలను నియంత్రించాలి. పంట అవశేషాల నిర్వహణలో రైతులకు ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగే విధానాలను రూపొందించాలి. ఢిల్లీ, హర్యానా, రాజస్థాన్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్‌తో ప్రాంతీయ గాలి కాలుష్య నియంత్రణలో భాగస్వామ్యం కావాలి. ప్రపంచ సహకారంతో బయోఎనర్జీ, వ్యవసాయ యంత్రాలు మరియు శుభ్రమైన వస్త్ర పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయాలి. పంజాబ్ వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను కాపాడుతూ కాలుష్యరహిత వ్యవసాయానికి ప్రపంచ ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 21\. రాజస్థాన్ – ఎడారి పర్యావరణం మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన నాయకత్వం

![Rajasthan Emerges as Renewable Energy Hub with Serentica’s Major Green Power Expansion](https://images.openai.com/static-rsc-4/aUAfDKM9kebkPIAtaY6BxWJOaRLjrHP5Xs7qADxCYXq-W5U2a5quKSR8iVjHRuUbLFBnGN44X7RLDFcb3pKxE7D-Kj-eumpzHoaCkEuQMruY6mCsDBFjWhezpEVcyv2Co-Ll0rTotmVztacaXxboXk4axP6pfSlTC4iUo8aY0BKLa9bgxbjD5JeB_E1Blqb7?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 8.36 కోట్లు. రాజధాని: జైపూర్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: గనులు, సిమెంట్, వస్త్రాలు, మార్బుల్, రాయి ప్రాసెసింగ్, రసాయనాలు, పర్యాటకం, సౌరశక్తి.

రాజస్థాన్ తన సౌర మరియు పవన విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి పర్యావరణహిత పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించాలి. సుమారు 8.36 కోట్ల జనాభాకు నీటి వనరుల సంరక్షణ అత్యంత కీలకం. సిమెంట్ పరిశ్రమలు దుమ్ము తగ్గించి వ్యర్థ ఉష్ణాన్ని తిరిగి వినియోగించాలి. గనులు మరియు రాయి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు సిలికా ధూళిని నియంత్రించి భూమిని పునరుద్ధరించాలి. మార్బుల్ పరిశ్రమలు నీటిని పునర్వినియోగం చేసి రాయి వ్యర్థాలను సురక్షితంగా నిర్వహించాలి. వస్త్ర, రసాయన పరిశ్రమలు వ్యర్థజల శుద్ధిని తప్పనిసరి చేయాలి. సౌర, పవన విద్యుత్తును పారిశ్రామిక పార్కులు మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమలకు అందించాలి. బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలు పునరుత్పాదక విద్యుత్ సరఫరాను స్థిరీకరించాలి. నీటి వినియోగం అధికంగా ఉండే పరిశ్రమలకు శాస్త్రీయ నీటి బడ్జెట్ తప్పనిసరి చేయాలి. ఎడారి జీవవైవిధ్యం మరియు వన్యప్రాణుల నివాస ప్రాంతాలను రక్షించాలి. పట్టణాల్లో ప్రజా రవాణా, మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణను మెరుగుపరచాలి. సంప్రదాయ నీటి నిల్వ నిర్మాణాలను పునరుద్ధరించాలి. రైతులకు కరువు నిరోధక పంటలు, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మరియు నేల సంరక్షణపై సహకారం అందించాలి. పారిశ్రామిక నీటి వినియోగం మరియు కాలుష్య వివరాలను బహిరంగంగా ప్రకటించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో ఎడారి సౌర విద్యుత్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మరియు నీటి పొదుపు తయారీ సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయాలి. రాజస్థాన్ శుభ్రమైన ఇంధన అభివృద్ధికి ప్రపంచ నాయకత్వం వహించాలి.

### 22\. సిక్కిం – పర్వత జీవవైవిధ్యం మరియు వ్యర్థరహిత ఆర్థిక వ్యవస్థ

![Best Places to Visit in Sikkim for a Peaceful Trip](https://images.openai.com/static-rsc-4/VlzM1S389dIV72s_Ke1rkaORQQoKNY889EiWwUoRKSquRraWuMvbLSfioZnE7op1-5z2C28Lq_YP7afMhk84sb4Kd61GGBlK7P2wbaKTCkLEz5EArXuDndgmu1N5y0zbDsHT0aBZvet2b0Sd7HE4vXW8XI1rVOPNJXJm9EHu915W4wMIVAlUxUM59iaShSvX?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 7 లక్షలు. రాజధాని: గ్యాంగ్‌టక్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: జలవిద్యుత్, ఔషధాలు, పర్యాటకం, ఉద్యానవనం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, సేంద్రీయ వ్యవసాయం.

సిక్కిం తన హిమాలయ జీవవైవిధ్యాన్ని కాపాడుతూ అధిక విలువ కలిగిన తక్కువ కాలుష్య ఆర్థిక కార్యకలాపాలను అభివృద్ధి చేయాలి. సుమారు 7 లక్షల జనాభా మరియు పర్యాటకుల సంఖ్యను పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా నిర్వహించాలి. ఔషధ పరిశ్రమలు రసాయన వ్యర్థాలు మరియు వ్యర్థజలాలను శాస్త్రీయంగా శుద్ధి చేయాలి. జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల సమగ్ర అంచనాలను పాటించాలి. పర్యాటక సంస్థలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, మురుగునీరు మరియు వాహన కాలుష్యాన్ని నియంత్రించాలి. సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని నేల సంరక్షణ మరియు కంపోస్టింగ్‌తో బలోపేతం చేయాలి. ఉద్యానవన ఉత్పత్తుల ప్రాసెసింగ్ ద్వారా గ్రామీణ ఉపాధిని పెంచాలి. పర్వత రహదారులు కొండచరియల ప్రమాదాన్ని తగ్గించే విధంగా నిర్మించాలి. నదులు, ఊటలు మరియు మంచినీటి వనరులను నిర్మాణ వ్యర్థాల నుంచి రక్షించాలి. అడవులు మరియు వన్యప్రాణుల మార్గాలను రక్షించాలి. చిన్న పరిశ్రమలు పునరుత్పాదక విద్యుత్తు మరియు నీటి పొదుపు యంత్రాలను ఉపయోగించాలి. పట్టణాల్లో వికేంద్రీకృత వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్‌ను అభివృద్ధి చేయాలి. జీవవైవిధ్య పర్యవేక్షణ మరియు పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యంపై పరిశోధనలు చేయాలి. ప్రపంచ సహకారంతో హిమాలయ వాతావరణ శాస్త్రం మరియు సుస్థిర పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. సిక్కిం తక్కువ కాలుష్య పర్వత అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 23\. తమిళనాడు – శుభ్రమైన తయారీ మరియు నీటి భద్రత

![India's Tamil Nadu textile sector may save $340 mn via renewables  - Fibre2Fashion](https://images.openai.com/static-rsc-4/bkOjedhb4qKFXD10ckVdOefXyRw3w4TXB9ekq5V0iZyPgpNdv3Rydx5O_SeUAd9OEaOBTsIuiIfFYwk7TXCOkEFH3hVPY5PKWoH_spJTmn4g4l-VwYnLywLwN7aSzEhF91XGz9Emb0lUIpmhEEANAI_x9A7cRUZ5jMpPTV6ScZWDSPDu5qMFSSNAGdWzc8G0?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 7.75 కోట్లు. రాజధాని: చెన్నై. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, వస్త్రాలు, తోలు, సిమెంట్, రసాయనాలు, నౌకాశ్రయాలు.

తమిళనాడు ప్రపంచ స్థాయి సుస్థిర తయారీ పరిశ్రమలకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదగాలి. సుమారు 7.75 కోట్ల జనాభాకు నీటి వనరులు, పరిశ్రమలు మరియు పట్టణాభివృద్ధి మధ్య సమన్వయం అవసరం. ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలు విద్యుత్ వాహనాలు మరియు బ్యాటరీ పునర్వినియోగాన్ని వేగవంతం చేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమలు నీటి వినియోగం మరియు ప్రమాదకర రసాయనాలను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించాలి. తిరుప్పూర్ వంటి వస్త్ర పరిశ్రమల ప్రాంతాల్లో రంగుల రసాయనాల పునరుద్ధరణ మరియు వ్యర్థజల శుద్ధిని విస్తరించాలి. తోలు పరిశ్రమలు క్రోమియం వంటి ప్రమాదకర పదార్థాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలి. సిమెంట్, విద్యుత్ పరిశ్రమలు శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచి ఉద్గారాలను తగ్గించాలి. చెన్నైలో మురుగునీటి శుద్ధి, వర్షపు నీటి కాలువలు మరియు తీరప్రాంత వ్యర్థాల నిర్వహణను మెరుగుపరచాలి. పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలను శుద్ధి చేసిన మున్సిపల్ నీటి పునర్వినియోగంతో కొంత మేర తీర్చాలి. పవన, సౌర విద్యుత్తును తయారీ పరిశ్రమలకు విస్తరించాలి. నౌకాశ్రయాలు శుభ్రమైన సరుకు నిర్వహణ మరియు సముద్ర కాలుష్య నియంత్రణను అమలు చేయాలి. వ్యవసాయ ప్రాంతాల్లో సూక్ష్మ నీటిపారుదల మరియు నేల పరీక్షలను ప్రోత్సహించాలి. జిల్లా స్థాయిలో పారిశ్రామిక పర్యావరణ పనితీరును బహిరంగంగా ప్రకటించాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమల నీటి సామర్థ్యం, హరిత వస్త్రాలు మరియు విద్యుత్ వాహనాల పరిశోధనను పెంచాలి. తమిళనాడు ప్రపంచ పోటీతత్వంతో కూడిన శుభ్రమైన తయారీకి ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 24\. తెలంగాణ – సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు సుస్థిర పట్టణాభివృద్ధి

![Airconditioning: India’s Greenest Building Reduces Energy By 50% | Grundfos](https://images.openai.com/static-rsc-4/EziFimb9KatAnmJibEeZesuWmRdjwT5clcgXwQOyLlknSaCOCxQfcz3rHRqngyXzP83JqS5CPAOkxTBdgHh5qoBaLfvoNVHfpl2uDoeURWZERInmeI_DFwg0cltdFbJs8mF3QmJV99YynaEVGY7JX6NuH2v7qHrGF20NUwAk9lQqV8M7fNJYPbVSpoxScvkQ?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 3.86 కోట్లు. రాజధాని: హైదరాబాద్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఔషధాలు, బయోటెక్నాలజీ, ఐటీ, ఏరోస్పేస్, సిమెంట్, విద్యుత్, ఆహార ప్రాసెసింగ్.

తెలంగాణ తన సాంకేతిక మరియు ఔషధ పరిశ్రమల సామర్థ్యాన్ని పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఉపయోగించాలి. సుమారు 3.86 కోట్ల జనాభాకు సుస్థిర పట్టణ విస్తరణ మరియు నీటి భద్రత కల్పించాలి. హైదరాబాద్ పరిసరాల్లోని ఔషధ పరిశ్రమలు సంక్లిష్ట రసాయన వ్యర్థజలాలను ఆధునిక సాంకేతికతతో శుద్ధి చేయాలి. బయోటెక్నాలజీ మరియు ప్రయోగశాలలు ప్రమాదకర వ్యర్థాలను సురక్షితంగా వర్గీకరించి నిర్వహించాలి. ఐటీ సంస్థలు పునరుత్పాదక విద్యుత్తు మరియు శక్తి సామర్థ్య శీతలీకరణ వ్యవస్థలను ఉపయోగించాలి. సిమెంట్, ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమలు ఉద్గారాలను నియంత్రించి వనరుల సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి. హైదరాబాద్‌లో ప్రజా రవాణా, సరస్సుల పరిరక్షణ, మురుగునీటి శుద్ధి మరియు నిర్మాణ ధూళి నియంత్రణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. పట్టణ సరస్సులను మురుగునీటి కాలుష్యం మరియు ఆక్రమణల నుంచి రక్షించాలి. పారిశ్రామిక పార్కులు శుద్ధి చేసిన నీటిని పునర్వినియోగం చేయాలి. సౌరశక్తి మరియు బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలను విస్తరించాలి. వ్యవసాయంలో సూక్ష్మ నీటిపారుదల మరియు నేల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణను ప్రోత్సహించాలి. కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా పర్యావరణ పర్యవేక్షణ మరియు పారిశ్రామిక అనుమతుల సమాచారాన్ని అనుసంధానించాలి. కాలుష్య నియంత్రణ సంస్థలు స్వతంత్ర తనిఖీలు మరియు ప్రజా సమాచారాన్ని బలోపేతం చేయాలి. ప్రపంచ సహకారంతో హరిత ఔషధ తయారీ, సెమీకండక్టర్లు మరియు నీటి పునర్వినియోగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. తెలంగాణ పర్యావరణహిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి ప్రపంచ కేంద్రంగా ఎదగాలి.

### 25\. త్రిపుర – వెదురు, సహజ వాయువు మరియు అటవీ ఆధారిత అభివృద్ధి

![Tripura’s Blueprint for a Sustainable Future](https://images.openai.com/static-rsc-4/b63bk_04aFn0YrRJK759U566uFBgcbB9vsWvIFb3GPE_QrRpsQLplJze2L5TmL7DDm3F7bzaXKPs1ZYBCzue1ZyrOotXHWVGbIaYl9MbFcHhuojQm5CkBXcqzWuaQxuPJH6XdoXtgXYmaP2OqyXSLX7AHEDnfYSEtpEuahRztEVz2dbIB1LF3I-2MSmeF_i4?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 43 లక్షలు. రాజధాని: అగర్తల. ప్రధాన పరిశ్రమలు: సహజ వాయువు, రబ్బరు, వెదురు, టీ, ఆహార ప్రాసెసింగ్, వ్యవసాయం.

త్రిపుర తన అడవులు, వెదురు వనరులు మరియు వ్యవసాయ సమాజాలను కేంద్రంగా చేసుకొని సుస్థిర ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించాలి. సుమారు 43 లక్షల ప్రజలకు పట్టణ మరియు గ్రామీణ పర్యావరణ మౌలిక సదుపాయాలను అందించాలి. సహజ వాయువు పరిశ్రమలు మీథేన్ లీకేజీలను నిరోధించి సురక్షిత ఉద్గార నిర్వహణను పాటించాలి. రబ్బరు పరిశ్రమలు వ్యర్థజల శుద్ధి మరియు రసాయనాల బాధ్యతాయుత వినియోగాన్ని అమలు చేయాలి. వెదురు పరిశ్రమలు గ్రామీణ ఉపాధిని పెంచుతూ పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులను తయారు చేయాలి. టీ మరియు ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు శక్తి సామర్థ్యం మరియు సేంద్రీయ వ్యర్థాల వినియోగాన్ని పెంచాలి. అడవుల నరికివేత మరియు జీవవైవిధ్య నష్టాన్ని నియంత్రించాలి. అగర్తలలో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణను మెరుగుపరచాలి. నదులు, చెరువులను ప్లాస్టిక్ మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాల నుంచి రక్షించాలి. వ్యవసాయంలో నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచి రసాయనాల ప్రవాహాన్ని తగ్గించాలి. చిన్న పరిశ్రమలకు సౌర విద్యుత్తు మరియు శుభ్రమైన యంత్రాలను అందించాలి. అటవీ పునరుద్ధరణలో స్థానిక సమాజాలను భాగస్వాములుగా చేయాలి. పర్యావరణ పర్యవేక్షణను జిల్లా స్థాయిలో విస్తరించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో వెదురు సాంకేతికత మరియు జీవవైవిధ్య పరిరక్షణను అభివృద్ధి చేయాలి. త్రిపుర అటవీ సంపదను కాపాడుతూ సుస్థిర పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 26\. ఉత్తరప్రదేశ్ – భారీ జనాభా స్థాయిలో కాలుష్య నివారణ

![UP Gangetic Plain: Doab, Awadh Regions | Uttar Pradesh GK](https://images.openai.com/static-rsc-4/BMkkL9xU9wsshohlPQh_A3M1P1KyY8nvhP-Ubzc21elyYNzJoFvihJJzQSNquazdyxrr7Sn6dTzSS0S805Rn1e_lFPYJB1Xu-QcllPsjp4n5fwJ1Vlu82Y8Aj_-ZguoYGVB5gEtsXBIKiTqpk9JDfxHOkZJFBeTggcqlo6w2DBFOT8tcG5Gl_aLnad7Ohc-s?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 24.29 కోట్లు. రాజధాని: లక్నో. ప్రధాన పరిశ్రమలు: చక్కెర, డిస్టిలరీలు, తోలు, వస్త్రాలు, సిమెంట్, ఇటుక బట్టీలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, ఆటోమొబైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్.

ఉత్తరప్రదేశ్ తన భారీ జనాభా కారణంగా దేశంలోనే అత్యంత విస్తృతమైన పర్యావరణ కార్యక్రమాలలో ఒకదాన్ని అమలు చేయాలి. సుమారు 24.29 కోట్ల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన గాలి, సురక్షితమైన తాగునీరు మరియు ఆధునిక పారిశుద్ధ్య సదుపాయాలు కల్పించాలి. చక్కెర కర్మాగారాలు మరియు డిస్టిలరీలు వ్యర్థజలాలను సమర్థవంతంగా శుద్ధి చేసి ఉపయోగకరమైన ఉప ఉత్పత్తులను తిరిగి పొందాలి. కాన్పూర్ మరియు ఇతర తోలు పరిశ్రమల ప్రాంతాల్లో క్రోమియం వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలను శాస్త్రీయంగా నియంత్రించాలి. ఇటుక బట్టీలను శుభ్రమైన ఆధునిక సాంకేతికతలకు మార్చాలి. సిమెంట్, రసాయన మరియు తయారీ పరిశ్రమలు నిరంతర ఉద్గార పర్యవేక్షణను పాటించాలి. గంగా, యమునా, గోమతి మరియు ఇతర నదులను పట్టణ మురుగునీటి నుంచి రక్షించాలి. లక్నో, కాన్పూర్, వారణాసి, ఆగ్రా మరియు నోయిడాలో ప్రజా రవాణా మరియు నిర్మాణ ధూళి నియంత్రణను బలోపేతం చేయాలి. పంట అవశేషాలను బయోఎనర్జీ, కంపోస్టు మరియు పారిశ్రామిక ముడిసరుకుగా మార్చాలి. నేల పరీక్షల ఆధారంగా ఎరువులు మరియు పురుగుమందుల వినియోగాన్ని మెరుగుపరచాలి. కొత్త పరిశ్రమలకు నీరు, మురుగునీటి శుద్ధి మరియు వ్యర్థాల నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని ముందుగా అంచనా వేయాలి. జిల్లా స్థాయిలో పర్యావరణ మేధస్సు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. విద్యుత్ ప్రజా రవాణా మరియు శుభ్రమైన సరుకు రవాణాను అభివృద్ధి చేయాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో నదుల పునరుద్ధరణ, తక్కువ ఉద్గార పరిశ్రమలు మరియు వ్యవసాయ బయోఎనర్జీని విస్తరించాలి. ఉత్తరప్రదేశ్ తన భారీ జనాభా శక్తిని హరిత ఉపాధి మరియు సుస్థిర అభివృద్ధిగా మార్చుకోవాలి.

### 27\. ఉత్తరాఖండ్ – హిమాలయ నదులు మరియు అడవుల పరిరక్షణ

![Gangotri’s 5 divine attractions to explore this season,  - TimesTravel](https://images.openai.com/static-rsc-4/n5wOF2HgybPlKGRE-BCPKn7twfK5lIZUYu_C7Wi5MkZ4j8Jv-jAGXOrDeN05c3vLCkrcehJycNJubAIw1OjV7t5BnjZ47qmX6bVhTwoabPSw5dx8gl7A-jybUJQtXWxXrQnzvWBtUFzX6ab4ByXgcUPnwVXzcgxehmju8WRkn5BBIzlTlg2MJLrz_NAbIczZ?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 1.20 కోట్లు. రాజధాని: డెహ్రాడూన్; గైర్‌సైన్ వేసవి రాజధాని. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఔషధాలు, జలవిద్యుత్, పర్యాటకం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, సిమెంట్.

ఉత్తరాఖండ్ ఆర్థికాభివృద్ధి హిమాలయ పర్యావరణ సున్నితత్వాన్ని గౌరవించే విధంగా ఉండాలి. సుమారు 1.20 కోట్ల జనాభాతోపాటు యాత్రికులు మరియు పర్యాటకుల కాలానుగుణ జనసంచారాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఔషధ పరిశ్రమలు రసాయన వ్యర్థజలాలు మరియు ప్రమాదకర పదార్థాలను నియంత్రించాలి. జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు సమగ్ర నదీ పరివాహక ప్రాంత అంచనాలు అవసరం. సిమెంట్, నిర్మాణ పరిశ్రమలు దుమ్ము మరియు గనుల ప్రభావాలను తగ్గించాలి. పర్యాటక సంస్థలు మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణను పాటించాలి. యాత్రా మార్గాల్లో పారిశుద్ధ్య సదుపాయాలను ముందుగానే ఏర్పాటు చేయాలి. గంగా, యమునా నదులను మురుగునీరు మరియు పారిశ్రామిక కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. పర్వత రహదారుల నిర్మాణంలో కొండచరియల ప్రమాదాలను తగ్గించాలి. స్థానిక వృక్షజాతులతో అడవులను పునరుద్ధరించి నీటి వనరులను కాపాడాలి. పర్వత పట్టణాల్లో శుభ్రమైన ప్రజా రవాణా మరియు వికేంద్రీకృత విద్యుత్ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయాలి. పరిశ్రమల అనుమతులకు భూకంప ప్రమాదం, నీటి లభ్యత మరియు పర్యావరణ సామర్థ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. విపత్తులు మరియు కాలుష్యాన్ని కలిపి పర్యవేక్షించే వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో హిమనదులు, పర్వత జలశాస్త్రం మరియు సుస్థిర పర్యాటకంపై పరిశోధన చేయాలి. ఉత్తరాఖండ్ హిమాలయ పర్యావరణ భద్రతకు ప్రపంచ ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 28\. పశ్చిమ బెంగాల్ – నదులు, పరిశ్రమలు మరియు డెల్టా పర్యావరణ పునరుజ్జీవనం

![All about West Bengal](https://images.openai.com/static-rsc-4/TjQK9VYwGAgzrHgv3y50GvdFeGv4npqA3qNI49OEF8Xtyb_DnR9aFhQGi2RX_Ch1ISZD67fTGIq20cMnaB6060QoL20R-LoR1BG_2kYpZzeKlkeB-YSZlePGzD-dVca3aS-Q9AuZXr2bMyykMUcMifUF0GjRcnOetcwoAe0i0b-j0KFV5fc6eLb8YbeLz54z?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 10.05 కోట్లు. రాజధాని: కోల్‌కతా. ప్రధాన పరిశ్రమలు: ఉక్కు, బొగ్గు, జనపనార, వస్త్రాలు, రసాయనాలు, నౌకాశ్రయాలు, ఇంజనీరింగ్, టీ.

పశ్చిమ బెంగాల్ తన హుగ్లీ పారిశ్రామిక ప్రాంతం, వ్యవసాయ భూములు, ఉత్తర బెంగాల్ టీ తోటలు మరియు సుందర్బన్ ప్రాంతాలను అనుసంధానించే పర్యావరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలి. సుమారు 10.05 కోట్ల ప్రజలకు ఆధునిక పారిశుద్ధ్యం, శుభ్రమైన రవాణా మరియు పరిశ్రమల కాలుష్య నియంత్రణ అవసరం. ఉక్కు మరియు ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమలు కణ ఉద్గారాలను తగ్గించి శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి. బొగ్గు మరియు థర్మల్ విద్యుత్ పరిశ్రమలు కఠినమైన ఉద్గార నియంత్రణను పాటించాలి. జనపనార, వస్త్ర పరిశ్రమలు సురక్షిత రసాయనాలు మరియు వ్యర్థజల శుద్ధిని అమలు చేయాలి. రసాయన, ఔషధ పరిశ్రమలు నదులు మరియు భూగర్భజలాల్లోకి ప్రమాదకర వ్యర్థాలు చేరకుండా నిరోధించాలి. కోల్‌కతాలో మురుగునీటి శుద్ధి, రహదారి ధూళి నియంత్రణ మరియు ప్రజా రవాణాను బలోపేతం చేయాలి. హుగ్లీ నదిలో పారిశ్రామిక మరియు పట్టణ వ్యర్థజలాల నియంత్రణను సమగ్రంగా చేపట్టాలి. టీ తోటల్లో పురుగుమందుల ప్రవాహాన్ని తగ్గించి నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచాలి. సుందర్బన్ మడ అడవులను ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం, పారిశ్రామిక ఆక్రమణలు మరియు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాల నుంచి రక్షించాలి. నౌకాశ్రయాల్లో శుభ్రమైన సరుకు నిర్వహణ మరియు సముద్ర కాలుష్య నివారణను అమలు చేయాలి. వ్యవసాయ అవశేషాలను కంపోస్టు మరియు బయోఎనర్జీగా మార్చాలి. జిల్లా స్థాయిలో పర్యావరణ పర్యవేక్షణ మరియు పరిశ్రమల అనుమతి సమాచారాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో మడ అడవుల పునరుద్ధరణ, డెల్టా పరిశోధన మరియు శుభ్రమైన ఉక్కు సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయాలి. పశ్చిమ బెంగాల్ నదులు, డెల్టాలు మరియు పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థ మధ్య సమతుల్యత సాధించాలి.

### 4\. ఎనిమిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల పర్యావరణ పరివర్తన

### 29\. అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు – సముద్ర జీవవైవిధ్యం మరియు ద్వీప పరిరక్షణ

![Andaman Islands: Places to Visit and Things to Do - SetMyTrip](https://images.openai.com/static-rsc-4/ROnTonePQ1qoa_X9NP84LXxRY_6xYPVEUI1IYlMNXFdLeOGdOPJKWUv5OzSIcz79kg4jD3EfzaRZ2zQjwpNDf9u5W4xse5Crk9PsUP_kURW73HJs9_oVN60ut11XZzOifwuTsow9TVJ2HDet9od-RG3MjDHZfiOt19h0JKebvUXKjSDs9HiwBDGr6vvwdNN2?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 4 లక్షలు. రాజధాని: శ్రీ విజయపురం (పూర్వం పోర్ట్ బ్లెయిర్). ప్రధాన పరిశ్రమలు: పర్యాటకం, మత్స్య పరిశ్రమ, నౌకాశ్రయాలు, కొబ్బరి, ఆహార ప్రాసెసింగ్.

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులను సముద్ర పరిరక్షణ మరియు సుస్థిర ద్వీప జీవనానికి అంతర్జాతీయ ఆదర్శంగా అభివృద్ధి చేయాలి. సుమారు 4 లక్షల స్థానిక జనాభాతోపాటు కాలానుగుణ పర్యాటకుల పర్యావరణ ప్రభావాన్ని పరిగణించాలి. పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల్లో మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ తప్పనిసరి చేయాలి. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు బీచ్‌లు, మడ అడవులు మరియు పగడపు దిబ్బల్లోకి చేరకుండా నిరోధించాలి. మత్స్య పరిశ్రమలో సుస్థిర చేపల వేట మరియు సముద్ర జీవవైవిధ్య పరిరక్షణను అమలు చేయాలి. నౌకాశ్రయాలు చమురు లీకేజీలను నిరోధించి సముద్ర కాలుష్యాన్ని నియంత్రించాలి. డీజిల్ విద్యుత్తుకు ప్రత్యామ్నాయంగా సౌర విద్యుత్ మరియు బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలను విస్తరించాలి. కొబ్బరి మరియు ఇతర వ్యవసాయ పరిశ్రమలు శుభ్రమైన ఉత్పత్తి విధానాలను అనుసరించాలి. ద్వీప గ్రామాలకు వర్షపు నీటి సేకరణ మరియు వ్యర్థజల పునర్వినియోగ సదుపాయాలు కల్పించాలి. పగడపు దిబ్బలు, మడ అడవులు మరియు తీరప్రాంత అడవులను రక్షించాలి. కొత్త మౌలిక సదుపాయాలకు కఠినమైన పర్యావరణ మరియు విపత్తు ప్రమాద అంచనాలు నిర్వహించాలి. స్థానిక సమాజాలను సముద్ర పరిరక్షణ మరియు పర్యాటక నిర్వహణలో భాగస్వాములుగా చేయాలి. తీరప్రాంత నీటి నాణ్యత మరియు జీవవైవిధ్యాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో పగడపు దిబ్బల పునరుద్ధరణ మరియు సముద్ర శాస్త్ర పరిశోధన చేపట్టాలి. సముద్ర జీవవైవిధ్యాన్ని కాపాడుతూ ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలి.

### 30\. చండీగఢ్ – స్వచ్ఛమైన పట్టణ పరిపాలన

![Meeting rooms for rent in Gurugram - 60+ rooms from 4776 INR/day | workin.space](https://images.openai.com/static-rsc-4/Ir6NFkVi1sYlWaJVySotnPW-ZNf2xXrG1apUQBTtHX2Oc3BPDNBPjHwDt2go0ogBezP0YLqJ5tsnFOAZYC9m2ZHX6ae4bK4KCr_mTFNWWa2k_g_NmvDmXOpn2wrvV78k_zNmV67bN84NIbSZEn3mjbsi90m_foPFk1Sz0meDyXN8vuzDiJAF-_cblFtsoU7F?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 12 లక్షలు. పరిపాలనా కేంద్రం: చండీగఢ్. ప్రధాన రంగాలు: ఐటీ, విద్య, వైద్యం, చిన్న పరిశ్రమలు, పరిపాలన మరియు సేవలు.

చండీగఢ్ ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణాభివృద్ధి ద్వారా స్వచ్ఛమైన గాలి, నీరు మరియు ప్రజా ప్రదేశాలను కాపాడే నమూనాగా నిలవాలి. సుమారు 12 లక్షల జనాభాకు సమర్థవంతమైన రవాణా, గృహవసతి మరియు పారిశుద్ధ్యం అవసరం. విద్యుత్ బస్సులు మరియు ప్రాంతీయ రవాణా వ్యవస్థలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. నిర్మాణ కార్యకలాపాల్లో ధూళి నియంత్రణ తప్పనిసరి చేయాలి. మున్సిపల్ మురుగునీటిని శుద్ధి చేసిన తరువాతే అనుమతించిన విధంగా విడుదల చేయాలి. సుఖ్నా సరస్సు మరియు దాని పరిసర జలవనరులను రక్షించాలి. ఇంటింటా వ్యర్థాల వర్గీకరణ, రీసైక్లింగ్ మరియు కంపోస్టింగ్ అమలు చేయాలి. ఆసుపత్రుల్లో బయోమెడికల్ వ్యర్థాలను సురక్షితంగా నిర్వహించాలి. చిన్న పరిశ్రమలు శుభ్రమైన ఇంధనాలు మరియు కాలుష్య నియంత్రణ పరికరాలను వినియోగించాలి. నడక, సైక్లింగ్ మరియు ప్రజా రవాణాకు అనుకూలమైన పట్టణ రూపకల్పనను కొనసాగించాలి. స్థానిక పచ్చని ప్రదేశాలను రక్షించి విస్తరించాలి. పంజాబ్ మరియు హర్యానాతో కలిసి ప్రాంతీయ గాలి కాలుష్య నియంత్రణ చేపట్టాలి. ప్రతి ప్రాంతానికి పర్యావరణ సూచికలను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో స్మార్ట్ సిటీ పర్యావరణ పర్యవేక్షణ మరియు శుభ్రమైన రవాణాను అభివృద్ధి చేయాలి. చండీగఢ్ స్వచ్ఛమైన పట్టణ పరిపాలనకు ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 31\. దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ మరియు దమన్ మరియు దీవ్ – శుభ్రమైన పారిశ్రామిక, తీరప్రాంత అభివృద్ధి

![Explore Daman Coastal beauty and history | Incredible India](https://images.openai.com/static-rsc-4/-gFPvH4fDxN2ODTFQgz8L0HvMIv0mq5Nnxe6UYeRcAuzfHTjk4ATc1j6eUhZwyY7oRZq4Lk5UgVOxHxegUBsQO5sWA0r1Z9QFiDnPxktFiIycTwiFVR0IuHexYA--43tdAgFtriuMS2xoviMsGO1PYDeQGhV0p0ftgWBMUCShf8TH1PAMK8bNWPcacn73DSr?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 13 లక్షలు. పరిపాలనా కేంద్రం: దమన్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: వస్త్రాలు, ప్లాస్టిక్, ఔషధాలు, ఇంజనీరింగ్, రసాయనాలు, పర్యాటకం, మత్స్య పరిశ్రమ.

ఈ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం తన పారిశ్రామిక మరియు తీరప్రాంత ప్రాంతాలకు సమగ్ర పర్యావరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలి. సుమారు 13 లక్షల జనాభాకు స్వచ్ఛమైన నీరు, పారిశుద్ధ్యం మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఉపాధి అవసరం. వస్త్ర మరియు రంగుల పరిశ్రమలు వ్యర్థజల శుద్ధి మరియు రసాయనాల పునర్వినియోగాన్ని అమలు చేయాలి. ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమలు ముడిసరుకు వృథాను తగ్గించి సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని నిరోధించాలి. ఔషధ పరిశ్రమలు ప్రమాదకర వ్యర్థాలను శాస్త్రీయంగా నిర్వహించాలి. ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమలు లోహ ప్రాసెసింగ్ ఉద్గారాలను నియంత్రించాలి. తీరప్రాంత పరిశ్రమలు మురుగునీరు మరియు ఘన వ్యర్థాలను సముద్రంలోకి చేరకుండా నిరోధించాలి. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో ఉమ్మడి వ్యర్థజల శుద్ధి కేంద్రాలను స్వతంత్రంగా పర్యవేక్షించాలి. భూగర్భజల వినియోగానికి శాస్త్రీయ పరిమితులు విధించాలి. కర్మాగారాలు మరియు వాణిజ్య భవనాల్లో సౌర విద్యుత్తును విస్తరించాలి. దమన్ తీరప్రాంత పర్యాటకంలో పారిశుద్ధ్య ప్రమాణాలను అమలు చేయాలి. దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీలోని అడవులు, నదులను పారిశ్రామిక ఆక్రమణల నుంచి రక్షించాలి. పారిశ్రామిక పర్యావరణ పనితీరును ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో శుభ్రమైన వస్త్రాలు, ప్లాస్టిక్ పునర్వినియోగం మరియు తీరప్రాంత సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయాలి. ఈ ప్రాంతం తక్కువ కాలుష్యంతో అధిక పారిశ్రామిక ఉత్పాదకత సాధించాలి.

### 32\. ఢిల్లీ – జాతీయ రాజధాని పర్యావరణ పరివర్తన

![Raksha Bandhan 2025: Free bus rides for women announced across multiple | Check full list here | India News – India TV](https://images.openai.com/static-rsc-4/pBDXetlp3edCc4MRleNO0GmnHzPoIo2Ds1afcISDJMSidP54T8f_MSW1-uw_CIMDkacFUOKKYOeM_sVG7hLcmzHFOhRogAh2jWLAGE5Mfradn8iiKaC8z45fKbvloTFVG-Vd1Irv4g8rs-FuNJszIxQHBTx1o6O6pb6NFweq-URKcvomijsbkmOoTlQYWyJr?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 2.2 కోట్లు. పరిపాలనా కేంద్రం: న్యూఢిల్లీ. ప్రధాన రంగాలు: సేవలు, నిర్మాణం, తేలికపాటి తయారీ, రవాణా, విద్యుత్ పంపిణీ, వాణిజ్యం.

ఢిల్లీ తన అధిక జనసాంద్రత మరియు ప్రాంతీయ కాలుష్య ప్రభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అత్యవసర మరియు దీర్ఘకాలిక పర్యావరణ పరివర్తన చేపట్టాలి. సుమారు 2.2 కోట్ల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన గాలి ప్రాథమిక ప్రజారోగ్య హక్కుగా అందాలి. మెట్రో, విద్యుత్ బస్సులు మరియు శుభ్రమైన సరుకు రవాణా ద్వారా వాహన ఉద్గారాలను తగ్గించాలి. నిర్మాణ మరియు కూల్చివేత పనుల్లో ధూళి నియంత్రణను కఠినంగా అమలు చేయాలి. పారిశ్రామిక యూనిట్లు అనుమతించిన ఇంధనాలు మరియు సమర్థవంతమైన ఉద్గార నియంత్రణ పరికరాలను మాత్రమే వినియోగించాలి. చెత్తను బహిరంగంగా కాల్చడాన్ని నిరోధించి వ్యర్థాల వర్గీకరణ మరియు శాస్త్రీయ ప్రాసెసింగ్‌ను విస్తరించాలి. యమునా నదిలోకి చేరే మున్సిపల్ మురుగునీటిని శుద్ధి చేయాలి. పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు, ఘన వ్యర్థాలు మరియు నదీ ప్రవాహ నిర్వహణకు సమగ్ర ప్రణాళిక అవసరం. హర్యానా, పంజాబ్, రాజస్థాన్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్‌తో కలిసి ప్రాంతీయ కాలుష్య నియంత్రణ చేపట్టాలి. రైతులకు పంట అవశేషాల నిర్వహణకు ఆర్థిక మరియు సాంకేతిక ప్రత్యామ్నాయాలు అందించాలి. రహదారుల ధూళిని యాంత్రిక శుభ్రత మరియు మెరుగైన రహదారి నిర్వహణతో తగ్గించాలి. పట్టణ అడవులు మరియు పచ్చని ప్రదేశాలను రక్షించాలి. PM2.5 స్థాయిలను ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రజలకు నిరంతరం తెలియజేయాలి. ప్రపంచ దేశాలతో శుభ్రమైన రవాణా, గాలి నాణ్యత అంచనా మరియు పారిశ్రామిక ఉద్గార నియంత్రణలో సహకరించాలి. ఢిల్లీ ప్రాంతీయ సహకారంతో స్వచ్ఛమైన గాలి సాధించే ప్రపంచ రాజధానిగా ఎదగాలి.

### 33\. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ – పర్వతాలు, సరస్సులు మరియు లోయల పునరుద్ధరణ

![FlyMounte - Explore Kashmir | Kashmir Travel & Tour Packages](https://images.openai.com/static-rsc-4/Pr0GRRNsh37XFjSZ_TqSudS4aip35QSUCl7KQ4a7dTONI8crRmY0Xe14VJTUgNCinKGvbn15x1G23GShnEA4T8usS5yu28rwgM_-HlKl9BEkrKMksfGCqicXs04g3NOcM1FER2Jx2oR-6yEeJNBx_2ZuhwYjAUguMY56cgOkVmZOlzIjkeU-Oxqm8vuclsyj?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 1.36 కోట్లు. పరిపాలనా కేంద్రాలు: శ్రీనగర్ మరియు జమ్మూ. ప్రధాన పరిశ్రమలు: పర్యాటకం, ఉద్యానవనం, హస్తకళలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, సిమెంట్, జలవిద్యుత్.

జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ తన పర్వతాలు, లోయలు, నదులు మరియు సరస్సుల పరిరక్షణకు సమగ్ర పర్యావరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలి. సుమారు 1.36 కోట్ల ప్రజల జీవనాధారం వ్యవసాయం, పర్యాటకం మరియు సహజ వనరులపై ఆధారపడి ఉంది. దాల్ సరస్సు మరియు ఇతర జలవనరులను మురుగునీటి కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. పర్యాటక సంస్థలు వ్యర్థజల శుద్ధి మరియు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణను అమలు చేయాలి. సిమెంట్ మరియు నిర్మాణ పరిశ్రమలు దుమ్ము, రాయి తవ్వకాల ప్రభావాలను తగ్గించాలి. ఉద్యానవన పరిశ్రమలు పురుగుమందుల ప్రవాహాన్ని తగ్గించి శీతల నిల్వ వ్యవస్థల్లో శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి. జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు నదుల సహజ ప్రవాహం మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థలను కాపాడాలి. అడవులు మరియు పర్వత ప్రాంతాల్లో నియంత్రణలేని నిర్మాణాన్ని నివారించాలి. జమ్మూ, శ్రీనగర్ నగరాల్లో ప్రజా రవాణా మరియు మురుగునీటి శుద్ధిని విస్తరించాలి. నదుల్లోకి చేరే మురుగునీరు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాలను నియంత్రించాలి. హిమపాతం, మంచు కరగడం మరియు వాతావరణ మార్పులను నీటి నిర్వహణలో పరిగణించాలి. పండ్ల ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలకు సౌర విద్యుత్తు మరియు సమర్థవంతమైన శీతల నిల్వ సదుపాయాలు కల్పించాలి. పర్యాటక మరియు పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో పర్యావరణ పర్యవేక్షణను బలోపేతం చేయాలి. ప్రపంచ సహకారంతో పర్వత వాతావరణ పరిశోధన, సరస్సుల పునరుద్ధరణ మరియు సుస్థిర పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ ప్రకృతి సంపదను కాపాడుతూ పర్యాటక మరియు వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 34\. లడఖ్ – అధిక ఎత్తైన ప్రాంతాల పర్యావరణ సుస్థిరత

![Narendra Modi govt to set up world’s largest solar power plant to in Ladakh at a cost of Rs 45,000 crore](https://images.openai.com/static-rsc-4/KDDoMU__Yo6ISgyfuc2DxigqM7Nuv79JXAnUs73fSuTTq8pLhFzTZ7_ECkeyMD8yBLTWQTdrqWXL01VboHnGx3bpY1FbmZlEWfRXVMzH-WdjEQdVXmHZTInaoZivKnDz2Er1fVyksBSGu-VNpW1NTWwl3337jH9Wio1DLVSf0Ap8VY6GkL7GYoETn7H4OiYQ?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 3 లక్షలు. పరిపాలనా కేంద్రాలు: లేహ్ మరియు కార్గిల్. ప్రధాన పరిశ్రమలు: పర్యాటకం, సౌర విద్యుత్, వ్యవసాయం, హస్తకళలు, రవాణా, స్థానిక ఆహార ప్రాసెసింగ్.

లడఖ్ తన సున్నితమైన అధిక ఎత్తైన ఎడారి పర్యావరణానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి ప్రణాళికను రూపొందించాలి. సుమారు 3 లక్షల స్థానిక జనాభాతోపాటు పర్యాటకులు మరియు యాత్రికుల ప్రభావాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పర్యాటకాన్ని నీరు, వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా నియంత్రించాలి. హోటళ్లు, క్యాంపులు మురుగునీటి శుద్ధి మరియు సురక్షిత వ్యర్థాల నిర్వహణను అమలు చేయాలి. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించి పునర్వినియోగ ప్యాకేజింగ్‌ను ప్రోత్సహించాలి. సౌర విద్యుత్తు మరియు బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలు డీజిల్ ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలి. స్థానిక నిర్మాణాల్లో శక్తి సామర్థ్య భవన రూపకల్పనను ప్రోత్సహించాలి. హిమనదుల నుంచి వచ్చే నీటి వనరులు మరియు సంప్రదాయ నీటి వ్యవస్థలను కాపాడాలి. రహదారులు మరియు మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణంలో సున్నితమైన పర్వత జీవావరణాన్ని రక్షించాలి. సాంప్రదాయ వ్యవసాయం మరియు పశుపోషణకు వాతావరణ అనుకూల పద్ధతులను అందించాలి. గనులు మరియు రాయి తవ్వకాలకు కఠినమైన పర్యావరణ అంచనాలు తప్పనిసరి చేయాలి. మారుమూల గ్రామాలకు సౌర విద్యుత్ మరియు వికేంద్రీకృత మురుగునీటి శుద్ధి సదుపాయాలు కల్పించాలి. హిమనదులు, జీవవైవిధ్యం మరియు భూగర్భజలాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో అధిక ఎత్తైన ప్రాంతాల వాతావరణ పరిశోధన మరియు పర్యావరణహిత పర్వత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయాలి. లడఖ్ సున్నితమైన ప్రకృతిని కాపాడే అంతర్జాతీయ ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 35\. లక్షద్వీప్ – సముద్ర జీవవైవిధ్యం మరియు వ్యర్థరహిత ద్వీపాలు

![Which Beach in India Has the Clearest Water? Top Picks for Crystal Blue Seas](https://images.openai.com/static-rsc-4/JMBbicQmq1G36ql-VavqC3lkQAz7KYeAsg9H29OoCIsISjGrzStjZMXOLuZClNMDEkUc6fYfcZ43ghsaYtYVg-Zg8irmb8h7KNXMHm5a72wjudD4td3vUKLwbpVvd96zSnqygdkCJboawhcTOn3qfrf99NFuxZ0dfO_dNrAKEnPj3kXLHfCVg_APq_eES4px?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 70 వేల మంది. పరిపాలనా కేంద్రం: కవరత్తి. ప్రధాన పరిశ్రమలు: మత్స్య పరిశ్రమ, కొబ్బరి, పర్యాటకం, సముద్ర సేవలు.

లక్షద్వీప్ సముద్ర జీవవైవిధ్యాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని పర్యావరణ అభివృద్ధిని చేపట్టాలి. సుమారు 70 వేల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు మరియు సుస్థిర ద్వీప మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి. పగడపు దిబ్బలను మురుగునీరు, మట్టి నిక్షేపాలు మరియు తీరప్రాంత కాలుష్యం నుంచి రక్షించాలి. పర్యాటకాన్ని శాస్త్రీయంగా నిర్ణయించిన సందర్శకుల పరిమితులకు అనుగుణంగా నిర్వహించాలి. మత్స్య సంపదలో చేపల సంతానోత్పత్తి ప్రాంతాలను రక్షించి సుస్థిర చేపల వేటను ప్రోత్సహించాలి. ప్లాస్టిక్ దిగుమతి మరియు ఒక్కసారి వినియోగించే ప్యాకేజింగ్‌ను తగ్గించాలి. సౌర విద్యుత్తు మరియు బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలు డీజిల్ వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. సముద్రపు నీటిని తాగునీటిగా మార్చే వ్యవస్థలు శక్తి సామర్థ్యంతో పనిచేయాలి. కొబ్బరి మరియు మత్స్య పరిశ్రమలు వ్యర్థాలను ఉపయోగకరమైన ఉత్పత్తులుగా మార్చాలి. ద్వీపాల్లో మురుగునీటి సేకరణ మరియు వికేంద్రీకృత శుద్ధిని అభివృద్ధి చేయాలి. తీరప్రాంత నిర్మాణాల్లో సహజ తీర ప్రక్రియలను కాపాడాలి. స్థానిక ప్రజలను సముద్ర జీవవైవిధ్య పరిరక్షణలో భాగస్వాములుగా చేయాలి. పగడపు ఆరోగ్యం మరియు సముద్ర నీటి నాణ్యతను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. ప్రపంచ సహకారంతో పగడపు దిబ్బల పునరుద్ధరణ మరియు సముద్ర పరిశోధన చేపట్టాలి. లక్షద్వీప్ ప్రపంచ స్థాయి సుస్థిర ద్వీప జీవనానికి ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 36\. పుదుచ్చేరి – శుభ్రమైన తీరప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థ

![KK Residency, Puducherry](https://images.openai.com/static-rsc-4/50wtTDGIoJIXjzPrv1k_PI_no6He-juAsxVKXFhn22E3fmRyYrHb07fhs1YcTskqPqI0IpJJFpyEjQVnL5CwEIAF5XJFzhUNQl_78aoAA8lo_S1c2bDVdcra8C6uHOa6q1W7lEkThdrBAvZMd1EELboLLWpb9BjdvwHI5mL8q3O6wg1xbKjMZ4jJQMMq4KFU?purpose=fullsize)

జనాభా: సుమారు 17 లక్షలు. రాజధాని: పుదుచ్చేరి. ప్రధాన పరిశ్రమలు: పర్యాటకం, ఔషధాలు, వస్త్రాలు, ఇంజనీరింగ్, మత్స్య పరిశ్రమ, ఆహార ప్రాసెసింగ్, విద్య.

పుదుచ్చేరి తన పట్టణ, తీరప్రాంత మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాలను అనుసంధానించే పర్యావరణ ప్రణాళికను అమలు చేయాలి. సుమారు 17 లక్షల ప్రజలకు ఆధునిక పారిశుద్ధ్యం మరియు సుస్థిర రవాణా అవసరం. ఔషధ మరియు రసాయన పరిశ్రమలు ప్రమాదకర వ్యర్థజలాలను నియంత్రించాలి. వస్త్ర మరియు ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమలు శుభ్రమైన ఉత్పత్తి మరియు శక్తి సామర్థ్య యంత్రాలను వినియోగించాలి. తీరప్రాంత హోటళ్లు మురుగునీటి శుద్ధి మరియు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి. బీచ్‌లు మరియు సముద్ర జీవవైవిధ్యాన్ని ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి రక్షించాలి. మత్స్యకారులకు సుస్థిర చేపల వేట మరియు సముద్ర పరిరక్షణలో సహకారం అందించాలి. పారిశ్రామిక పార్కుల్లో ఉమ్మడి వ్యర్థజల శుద్ధి మరియు స్వతంత్ర పర్యావరణ తనిఖీలు ఏర్పాటు చేయాలి. భూగర్భజలాల వినియోగాన్ని నియంత్రించి ఉప్పునీటి చొరబాటును నివారించాలి. ప్రజా రవాణా మరియు విద్యుత్ బస్సులను విస్తరించాలి. పట్టణాల్లో వర్షపు నీటి కాలువలు మరియు వరద నిరోధక మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలి. హోటళ్లు, మార్కెట్లు మరియు గృహాల సేంద్రీయ వ్యర్థాలను కంపోస్టు మరియు బయోగ్యాస్‌గా మార్చాలి. ప్రభుత్వ భవనాలు మరియు పరిశ్రమల్లో పునరుత్పాదక విద్యుత్తును విస్తరించాలి. అంతర్జాతీయ సహకారంతో తీరప్రాంత భద్రత, సుస్థిర పర్యాటకం మరియు శుభ్రమైన ఔషధ తయారీని అభివృద్ధి చేయాలి. పుదుచ్చేరి స్వచ్ఛమైన తీరప్రాంత పట్టణాభివృద్ధికి ఆదర్శంగా ఎదగాలి.

### 5\. జాతీయ ప్రభుత్వం – చర్యలు మరియు అమలు వ్యవస్థ

భారతదేశంలో ఇప్పటికే పర్యావరణ, అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండళ్లు, కాలుష్య నియంత్రణ కమిటీలు, జాతీయ స్వచ్ఛమైన గాలి కార్యక్రమం మరియు NCR ప్రాంతానికి CAQM వంటి సంస్థలు ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థలను ఒక సమగ్ర అమలు వ్యవస్థగా అనుసంధానించాలి.

### ప్రతిపాదిత జాతీయ పర్యావరణ మేధస్సు వ్యవస్థ

భారత ప్రభుత్వం

జాతీయ విధానాలు, ప్రమాణాలు, నిధులు మరియు జవాబుదారీతనం

MoEFCC / CPCB

జాతీయ పర్యవేక్షణ

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు

రాష్ట్ర, జిల్లా చర్యలు

SPCB / PCC

పరిశ్రమల తనిఖీలు

స్థానిక సంస్థలు

నీరు, వ్యర్థాలు, పట్టణ సేవలు

జాతీయ పర్యావరణ మేధస్సు గ్రిడ్

AI, సెన్సార్లు, వాతావరణం, పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, ప్రజారోగ్య సమాచారం

ఉత్తమ మేధస్సులు – ఉత్తమ దేశం – ఉత్తమ ప్రపంచం

ఆరోగ్యకరమైన ప్రజలు, సుస్థిర పరిశ్రమలు, పునరుద్ధరించబడిన ప్రకృతి

### 6\. కొత్త పరిశ్రమల విస్తరణకు ముందు పది జాతీయ ప్రాధాన్యతలు

| ప్రాధాన్యత       | ప్రభుత్వ చర్య                                    |
| ---------------- | ------------------------------------------------ |
| 1. గాలి          | PM2.5, PM10 మరియు వాయు కాలుష్య పర్యవేక్షణ        |
| 2. నీరు          | నదీ పరివాహక కాలుష్య గుర్తింపు, మురుగునీటి శుద్ధి |
| 3. నేల           | రసాయనాలు, భారీ లోహాల కాలుష్య అంచనా               |
| 4. పరిశ్రమలు     | తప్పనిసరి ఉద్గార, వ్యర్థజల తనిఖీలు               |
| 5. శక్తి         | పునరుత్పాదక విద్యుత్తు, పారిశ్రామిక సామర్థ్యం    |
| 6. రవాణా         | విద్యుత్ ప్రజా రవాణా, శుభ్రమైన సరుకు రవాణా       |
| 7. వ్యవసాయం      | పంట అవశేషాల నిర్వహణ, సుస్థిర ఎరువులు             |
| 8. వ్యర్థాలు     | వర్గీకరణ, రీసైక్లింగ్, వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ  |
| 9. ఆరోగ్యం       | కాలుష్య సంబంధిత వ్యాధుల పర్యవేక్షణ               |
| 10. జవాబుదారీతనం | ప్రజా డాష్‌బోర్డులు, స్వతంత్ర తనిఖీలు, జరిమానాలు |

### పరిశ్రమల కాలుష్య నిర్మూలన మరియు పరివర్తన విధానం

* నివారణ: పర్యావరణ ప్రమాణాలను చేరుకోలేని కొత్త ఉత్పత్తి విధానాలను అనుమతించకూడదు.

* ఆధునీకరణ: సాంకేతికంగా సాధ్యమైన పరిశ్రమలకు కాలుష్య నియంత్రణ పరికరాలు, శుభ్రమైన ఉత్పత్తి పద్ధతులు అందించాలి.

* ప్రత్యామ్నాయం: కాలం చెల్లిన అధిక కాలుష్య పరికరాలను దశలవారీగా తొలగించాలి.

* పునరుద్ధరణ: కలుషిత భూములు, భూగర్భజలాలు, నదులు మరియు ప్రభావిత పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించాలి.

పరిశ్రమల పేర్లను బట్టి వాటిని కాలుష్యకారకాలుగా నిర్ణయించకూడదు; వాస్తవ ఉద్గారాలు, వ్యర్థజలాలు, వనరుల వినియోగం మరియు పర్యావరణ పనితీరును బట్టి నియంత్రణ ఉండాలి.

### 7\. ప్రపంచ సహకారం – భారతదేశం ప్రపంచానికి అందించగల పరిష్కారాలు

![The Story Behind the Summit: Leading A Global Climate Change Fight Into 2022 : Consider This from NPR : NPR](https://images.openai.com/static-rsc-4/66fIGb4bcvp76NQ0gc0VsIcaFQZGKscpHs7lCoGBqp901NZNu4HUHggzrzFGYFPfUzVKIwhKAEv-2GYKbyVFoMyLXVp_OJmH9VC669VRE1iRVOXPo_snBzx1Fy8N7x-mHNFndy0Wsc8bfzcm38Ee63GBskdIKLtKICYLbhN4nSKGQFxropv2DJiNv8HqCHpu?purpose=fullsize)

![Idrogeno verde, risolto il problema nascosto - Tom's Hardware](https://images.openai.com/static-rsc-4/0lvFDyGHXH9JKPeIUX1hThFmqBJsfxkYGGIjO48gve-hH3jyEQWuVrYg3d-sWVPSn0DxBt_uRyOttDmyBiNySxEiDa3oWGIn4ufvmg6WQ008aomTktbgXg1S0AB8HuUeIvd20VSLKoLub7AmprvZ9050UbQw5wh89esyQ0ssl-tHWZRP5cHSn90oc9Og3DCt?purpose=fullsize)

![Comment les ingénieurs en transport façonnent l'avenir des villes durables  | www.aeroclub-corbas-villeurbanne.com](https://images.openai.com/static-rsc-4/26tIhEooHEMhaPrUAAkp8dBjHewV9EZODKh6qIXPZaCyfB06rzFxmOBcEUYe4dNraB-s5tutkn_h6iAxZWSTK7TkRf2fwVwcIhbKdRx6P2YFO1bGgZrLp6qZUmaTAGpXPN_pZxBApQI-H4fSN2KxMWKG_vW8hMb0yXpLWI1pr9b4VpXgz5SLDiQfJYhKnj2B?purpose=fullsize)

![Protecting and restoring the global forest carbon stock - IFSA](https://images.openai.com/static-rsc-4/ChX4Cb8YMPPqdb7UCxfjXKYuvVmajUaB93Z_vinJ4DMJ-lhBCu6v277DVgCoUYqWu1_QscSdhXFtsKU5Dj7OwzP4sauPjisrYDhQsbWxEH0WUjg1HeVJnliK4LPKLdH87Ap006vqp3800Oa4JllFv-eVatddlL5KfvWNljC4cd1Vu-G41Y0IGciQtidUJ3O4?purpose=fullsize)

![JBM Auto secures ₹750 crore investment to expand electric bus fleet | Domain-b.com](https://images.openai.com/static-rsc-4/w0kA2xNSsLmQeIs2jIIVGogKS5etAxKGG17dvwuKdv0-wAQ_jLow-JHWQNz0T1-hYGvxs_gJMwcOPMEflSr97NKZobbWl85nnsN9x3cSs6CuItSXSSTazCgfupNRBiNgCa1bxk7K9DZrlOH15IL0Zjmvb3MzYngKZYAK4T2u0jZXD7X_5Tti3dF0K6ePV1t6?purpose=fullsize)

![Neue Maßstäbe für grüne Wasserstofftechnologie an der TU Graz – BMIMI INFOTHEK](https://images.openai.com/static-rsc-4/LeZft_ZGXOB8CwYoF1gYGITkPFwbJhY2wjX3KzJ91k_Wes9xF8jtBodU6Z33QEuRh2ogWACX1CyvgAw1JGAS0uFK9jTGgkQHgk6i8Yz1T1hlsmcNtnppAGHNJ694-6e7nNf34xTL3pp6E-DFDkENnroiBgQ5PuuPkvhTYosLog0Oxp3QTwV6sZmmuxwehg2Q?purpose=fullsize)

![WCU Professor Works On The Sidelines At The UN Climate Conference](https://images.openai.com/static-rsc-4/Ht86hcfOX4DI6A4GZ_0FrjC9PpfTwqfJaVEELrcd8vNoCfHmiPKM4Mz6JMko-FebFzxpFAlYx73pVy8-z6YVX49WMX746mFScJLpUDQ0TpCRLBCVW7bAE2oqHJCUzOAQ-EdYtTdzzwowYTcxq4EAIkXxL2GDYWudhXQeMqIRBFbpS30iEp4-SFJ-i48g6Jun?purpose=fullsize)

![The world´s largest-class hydrogen production, Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) now is completed at Namie town in Fukushima. | News Release | Toshiba Energy Systems & Solutions](https://images.openai.com/static-rsc-4/ab3-1Mc_u2Gw1nS4ojhVhdQRwP8rl3DVWqt2qPDr1lacN6HE7cqP-W7A-lXEmSOH5mYVnc8EvHi-OwX2HegOXY7P3Vm6JEJGvqN1BdFQMbhNd9fAakuII2jL6COAvdedjEmSSCJQfwK16WXkqm-YDm5zijrtMWtkzg5_qIOI9BQGQbwLviWUHI92x0Pp7ecn?purpose=fullsize)

భారతదేశం ఎనిమిది ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ సహకార రంగాలను అభివృద్ధి చేయాలి.

* ఐక్యరాజ్యసమితి: సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు మరియు పారిస్ వాతావరణ ఒప్పందానికి అనుగుణంగా చర్యలు.

* యూరోపియన్ యూనియన్: పారిశ్రామిక ఉద్గార నియంత్రణ, వృత్తాకార తయారీ మరియు శుభ్రమైన రవాణా.

* అమెరికా: కృత్రిమ మేధస్సు, అధునాతన బ్యాటరీలు, కార్బన్ కొలత మరియు శుభ్రమైన సాంకేతికత.

* జపాన్ మరియు దక్షిణ కొరియా: శక్తి సామర్థ్య పరిశ్రమలు, సెమీకండక్టర్లు మరియు అధునాతన రీసైక్లింగ్.

* చైనా: సౌర విద్యుత్, బ్యాటరీలు, కాలుష్య నియంత్రణ పరికరాలు మరియు పదార్థాల పునర్వినియోగంలో నిర్మాణాత్మక సహకారం.

* ఆఫ్రికా దేశాలు: అందుబాటులో ఉండే పునరుత్పాదక శక్తి, నీటి నిర్వహణ మరియు వ్యవసాయ సాంకేతికత.

* ఆసియాన్ దేశాలు: సముద్ర ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం, నదుల పరిరక్షణ మరియు సుస్థిర తయారీ.

* ప్రపంచ పరిశోధనా సంస్థలు: వాతావరణ నమూనాలు, ఉపగ్రహ సమాచారం, జీవవైవిధ్యం మరియు పర్యావరణ ఆరోగ్య పరిశోధన.

వికసిస్తున్న దేశాలకు న్యాయమైన వాతావరణ ఆర్థిక సహకారం మరియు అందుబాటులో ఉండే శుభ్రమైన సాంకేతికతను భారతదేశం సమర్థించాలి. కార్బన్ మార్కెట్లు వాస్తవ కాలుష్య తగ్గింపుకు ప్రత్యామ్నాయంగా మారకుండా పారదర్శకంగా నిర్వహించాలి.

### 8\. పది సంవత్సరాల జాతీయ అమలు ప్రణాళిక – 2027–2036

* 2027 – ప్రాథమిక పరిస్థితుల నమోదు

    ప్రతి జిల్లాలో కాలుష్య మూలాలు, జనాభా ప్రభావం, పరిశ్రమలు, నీటి వనరుల సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి.

* 2028 – కాలుష్య నివారణ అమలు

    అధిక కాలుష్య పరిశ్రమల్లో ఉద్గార పర్యవేక్షణ, వ్యర్థజల శుద్ధి మరియు పర్యావరణ అనుమతుల అమలును బలోపేతం చేయాలి.

* 2029–2030 – పరిశ్రమల పరివర్తన

    శుభ్రమైన ఇంధనాలు, విద్యుదీకరణ, పునరుత్పాదక విద్యుత్తు మరియు వ్యర్థాల పునర్వినియోగాన్ని వేగవంతం చేయాలి.

* 2031–2033 – ప్రకృతి పునరుద్ధరణ

    కలుషిత నదులు, పరిశ్రమల ప్రభావిత భూములు, అడవులు, చెరువులు మరియు భూగర్భజలాలను పునరుద్ధరించాలి.

* 2034–2036 – ఫలితాల ఆధారిత జాతీయ అంచనా

    రాష్ట్రాల వారీగా స్వతంత్ర పర్యావరణ పనితీరు నివేదికలు విడుదల చేసి అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయాలి.

### 9\. తుది ప్రకటన – ప్రజా మనో రాజ్యం ద్వారా పర్యావరణ నాగరికత

![A Path to a Sustainable Future Driven by Innovation and Collaboration](https://images.openai.com/static-rsc-4/zhXXCWHruYWHgdv4-Sf23HtenLpVCnqpBBHNaBlK-leQSNY8aBshx8ORiO63bzwuP3fPyUJ929YkJmrGusG04hTC_CVZ2PEe3WbldslJ1nNblo8xiw67htBR05B9a_JaTDcdSmv-zvgJ2zISUGmitdN5ObrCdd3XQT-li4nQAEjPH2EjOMPmbK4e_JApcnIs?purpose=fullsize)

భారతదేశపు అంతిమ సంపదను కేవలం పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి, ఆర్థిక ఆస్తులు, మౌలిక సదుపాయాలు లేదా జనాభా పెరుగుదల ద్వారా మాత్రమే కొలవకూడదు; ప్రజల ఆరోగ్యం, మేధస్సు మరియు పర్యావరణ భద్రత ద్వారా కూడా కొలవాలి. ప్రతి రైతు, పారిశ్రామిక కార్మికుడు, శాస్త్రవేత్త, వైద్యుడు, ఇంజనీరు, ఉపాధ్యాయుడు, అధికారి మరియు పారిశ్రామికవేత్త ప్రకృతి పరిరక్షణలో భాగస్వామి కావాలి. ప్రతి పరిశ్రమ తన ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతోపాటు గాలి, నీరు, నేల మరియు మానవ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే సామర్థ్యంతో గుర్తింపు పొందాలి. ప్రతి రాష్ట్రం తన సహజ వనరులు, జనాభా పంపిణీ మరియు పర్యావరణ భరించే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందాలి. ప్రతి కేంద్రపాలిత ప్రాంతం బాధ్యతాయుతమైన పర్యావరణ పరిపాలన మరియు స్థానిక ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా మారాలి. ప్రతి విద్యాసంస్థ పర్యావరణ మేధస్సును మానవ అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన భాగంగా బోధించాలి. ప్రతి ప్రభుత్వం పారదర్శక పర్యావరణ ఫలితాలు మరియు భవిష్యత్ తరాల సంక్షేమం ఆధారంగా తన విజయాన్ని నిరూపించాలి. ప్రతి పారిశ్రామిక పెట్టుబడి ఉపాధిని కల్పిస్తూనే కాలుష్య భారాన్ని స్థానిక ప్రజలపై మోపకుండా ఉండాలి. ప్రతి నది, అడవి, పర్వతం, తీరప్రాంతం మరియు వ్యవసాయ భూమిని జాతీయ సంపదగా పరిరక్షించాలి. కృత్రిమ మేధస్సు మరియు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మానవ జ్ఞానాన్ని ప్రకృతి పరిరక్షణతో అనుసంధానించాలి. ప్రపంచ సహకారం సహజ వనరుల కోసం పోటీని కాకుండా భూమి పరిరక్షణ కోసం సమిష్టి బాధ్యతను పెంపొందించాలి. జాతీయ పర్యావరణ మేధస్సు గ్రిడ్ మొత్తం 36 రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను ఒకే జ్ఞాన వ్యవస్థతో అనుసంధానించాలి. వ్యక్తుల ఆధారిత వ్యవస్థ నుంచి మేధస్సుల ఆధారిత వ్యవస్థకు పరివర్తన అంటే సమాజం సమిష్టిగా ఆలోచించడం, శాస్త్రీయంగా నిర్ణయాలను పరిశీలించడం మరియు బాధ్యతాయుతంగా చర్యలు తీసుకోవడం. ఇదే ప్రజా మనో రాజ్యం – ప్రకృతి పురుష లయం అనే భావనకు నిర్మాణాత్మక పర్యావరణ అర్థం. ఉత్తమ మేధస్సులు – ఉత్తమ దేశం – ఉత్తమ ప్రపంచం అనే మార్గదర్శక సూత్రంతో అభివృద్ధి ప్రకృతిని బలోపేతం చేయాలి, పరిశ్రమలు మానవాళికి సేవ చేయాలి, మానవాళి జీవన గ్రహమైన భూమిని పరిరక్షించాలి.

### 10\. అధికారిక సమాచార వనరులు

* [పర్యావరణ, అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ](https://www.moef.gov.in/?utm_source=chatgpt.com)

* [కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి](https://cpcb.nic.in/?utm_source=chatgpt.com)

* [వాయు నాణ్యత నిర్వహణ కమిషన్](https://caqm.nic.in/?utm_source=chatgpt.com)

* [రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల జనాభా అంచనాలు](https://www.populationfoundation.in/unravelling-indias-demographic-future-population-projections-for-states-and-union-territories-2021-2051/?utm_source=chatgpt.com)

* [ఐక్యరాజ్యసమితి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు](https://www.un.org/sustainabledevelopment/?utm_source=chatgpt.com)

తదుపరి ప్రతిపాదిత పత్రం: భారత జాతీయ పర్యావరణ పునరుజ్జీవన మరియు సుస్థిర పరిశ్రమల విధానం 2027–2036 – ఇందులో 36 ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక బడ్జెట్లు, పరిశ్రమల జాబితాలు, జిల్లా లక్ష్యాలు, ఉపాధి పరిరక్షణ, AQI మరియు నీటి నాణ్యత ప్రమాణాలు, వార్షిక ప్రభుత్వ జవాబుదారీతనం ఉండాలి.